कभर स्टोरी

सर्वोच्च अदालतको आदेश विपरीत स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई राज्यकोषबाट वार्षिक ८ अर्बको सुविधा

संविधानको व्यवस्था र सर्वोच्च अदालतको आदेश विपरीत सातवटै प्रदेशले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई राज्यकोषबाट वार्षिक रु.८ अर्ब सुविधा दिने बाटो खोलेका छन् । रामजी दाहाल: खोज पत्रकारिता केन्द्र संविधानले यो सुविधा नदिएको भनेर सर्वोच्च अदालतले ‘पारिश्रमिक लिन’ बन्देज गरेपछि सातवटै प्रदेश सरकारले