भारतविरुद्धको प्रदर्शनमा भएको गिरफ्तारीले चिसो पैदा गरेको छ

सैद्धान्तिक सहमति, नीति, प्रकृया र ब्यवहारमा अन्तर हुन्छ। यहाँका दलाल दलहरु भोट माग्नेबेला, नांगिने खतरा उत्पन्न भएको बेला र कुर्सीभन्दा बाहिर बसेको बेला सँधै राष्ट्रवादी हुने गरेका छन्। लिम्पियाधुरा नेपालको हो भन्ने कुरा यीनीहरुले इतिहासमैं पहिलो पटक स्विकार गरेका छन्।

यो स्विकारोक्तिको एउटा कारण प्रचण्ड जनमत हो भन्ने कुरा स्पष्ट छ। यसको अर्को कारणका बारेमा पनि ध्यान दिन जरुरी छ। त्यो कारण हो- चीनसंगको सम्बन्ध सुधारका कारणले पश्चिमाहरु र ईण्डियाका बिचमा तनाव बढ्ने क्रमसंगै काश्मीर घटना र मानव अधिकारका प्रश्नहरुमा अहिले पश्चिमाहरुले ईण्डियालाई तर्साउने निहुँ खोजि हिंडेका छन्। यहाँका दलालहरु र अ-पश्चिमा ब्ल्कसंग जोडिएका हुनाले रअ..पश्चिमाको मोदी नीति अनुरुप कालापानी मामिलामा यीनीहरुलाई बोल्न सजिलो भएको पनि हो।

कालापानीमा देखापरेको दलिय सहमति केपी ओलीको पहिलो कार्यकालमा उदाएको राष्ट्रवाद दोश्रो कार्यकालमा पुगेर प्रहसनका रुपमा परिणत भएझैं नहोस् र यो प्रकरण अन्तर साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धाको खेलौना नबनोस् भन्ने कुराप्रति सचेत हुँदै नेपालीहरुले निम्न विषयहरुमा दबाब अघि बढाउन जरुरी छ।

१ं ईण्डियन सत्तासंगको कुटनीतिक प्रयासलाई समयसिमा तोकेर अघि बढाउने कि ‘भैरहेको छ’ भनेर अरु ५८ बर्ष तन्काउने ? पुष्पकमल दाहालले मोदीलाई लिपुलेक समस्या ‘स्मरण गरिदिन’ याचना गरेझैं गर्ने कि ईण्डियाले अटेर गरेमा त्यससंगको सम्बन्धमाथि पुनर्विचार गर्ने तयारी गरेर वार्तामा जाने ?

२. ईण्डियनहरुले वार्तामा (कु) अडान नछोडे तत्काल अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जाने कि नजाने ?

३. अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जानु पर्ने अवस्था आएमा त्यससंगको खुला सिमाना बन्द गर्ने कि नगर्ने ?

४. केपी ओलीले देखाएको तमासा जस्तै पश्चिमाहरु र मोदीका बिचमा कुनै सौदाबाजि भयो भने अहिलेको अडान छोड्ने कि नछोड्ने ?

दशकौं देखिको यीनीहरुको मौसमि भूमिका र नेपालको भू-राजनीतिभित्र बाह्य शक्तिहरुको तानातानलाई ध्यानमा राखेर यति भन्नु पर्ने अवस्था आएको छ। ईण्डियन ज्यादतिको विरोधमा प्रदर्शन गर्ने विप्लव र सागर थापा समूहका कार्यकर्ताहरुको गिरफ्तारीले चिसोपन पैदा गरिसकेको छ।