द्वन्द्व व्यवस्थापनमा राज्यमात्रै नभई नागरिक समाज र समाजका हरेक व्यक्तिको उत्तिकै भूमिका हुन आउँछ

-सन्तोष पौडेल
समाज द्वन्द्वबाटै निर्माण भएको हुन्छ । बिनाद्वन्द्वको समाजको परिकल्पना साम्यवादमा मात्रै सम्भव हुन्छ । व्यक्तिभित्र पनि द्वन्द्व हुन्छ । परिवारमा पनि द्वन्द्व हुन्छ, समाजमा पनि द्वन्द्व हुन्छ र राष्ट्रमा पनि । राज्यभित्र पनि द्वन्द्व हुन्छ, अन्तरराज्य पनि द्वन्द्व हुन्छ । सबै द्वन्द्वका कारण हुन्छ र समाधान पनि । द्वन्द्वको रोकथाम पनि हुन्छ र व्यवस्थापन पनि हुन्छ । तर द्वन्द्व अन्त भने हुँदैन । द्वन्द्वको रुप परिवर्तन गर्न सकिन्छ । त्यसो भनेर फेरि द्वन्द्वका पक्षमा वकालत गर्न खोजिएको भने होइन । यहाँ द्वन्द्वलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुराको चर्चा गर्न मात्रै खोजिएको हो ।

द्वन्द्व सुसुप्त र क्रियाशील हुन्छ, द्वन्द्व देखिने र अदृश्य हुन्छ, द्वन्द्व शान्तिपूर्ण र हिंसात्मक हुन्छ । जसरी द्वन्द्वको रुप फरकफरक छन्, त्यसैगरी यसको व्यवस्थापनको विधि पनि फरकफरक हुन सक्छन्, समाधानको प्रक्रिया पनि फरकफरक हुन सक्छन् । जबसम्म द्वन्द्वको व्यवस्थापन सही ढङ्गले हुँदैन, तबसम्म द्वन्द्व पुरानै रुपमा आउन सक्छ । द्वन्द्वको व्यवस्थापन हुनु भनेको द्वन्द्वलाई पूर्णरुपमा शान्तिमा फेर्नु हो । जबसम्म द्वन्द्व पूर्णरुपमा शान्तिमा फेरिँदैन तबसम्म जारी हुने प्रक्रिया शान्ति प्रक्रिया हो । शान्ति प्रक्रिया त्यतिबेला पूर्णरुपमा सम्पन्न हुन्छ जतिबेला द्वन्द्वका सबै विशेषताहरु अन्त्य हुन्छन् । सुसुप्त द्वन्द्व सतहमा नआउञ्जेल त्यो त्यतिधेरै हानिकारक र क्षतिदायक, पीडादायक हुँदैन । अदृश्य द्वन्द्व सतहमा नदेखिए पनि असरदायी हुनसक्छ भने सतहमा प्रकट भएपछिको द्वन्द्व असरदार पनि हुन्छ र समाधान गर्न सहज पनि हुन्छ । जुनसुकै प्रकारको द्वन्द्वलाई पनि शान्तिपूर्ण माध्यमबाट समाधान गर्नु उचित हुन्छ ।

हिंसाका माध्यमद्वारा समाधान गरिएको द्वन्द्व सुसुप्त अवस्थामा जाने र त्यसले फेरि हिंसाकैरुपमा प्रकट हुने खतरा रहन्छ । त्यसैले शान्तिपूर्ण वा हिंसात्मक जस्तोसुकै द्वन्द्वलाई पनि शान्तिपूर्ण वार्ताका माध्यमबाट समाधान गर्नसकेमा भविष्यमा पुनःद्वन्द्व त्यसैखालको द्वन्द्वको जन्म हुन पाउँदैन । द्वन्द्व पूर्णरुपमा शान्तिमा फेरिएको आभास त्यतिबेला मात्रै हुन्छ, जतिबेला द्वन्द्वरत पक्षहरु पूर्णरुपमा मिलापमा आउँछन् र द्वन्द्वपीडितहरुको उचित व्यवस्थापन हुन्छ ।

नेपाल यतिबेला दशक लामो सशस्त्र जनयुद्धपश्चात् शान्तिमा सङ्क्रमण गर्दैछ । शान्ति प्रक्रियाले पूर्णता पाउँदै गर्दा संविधानसभाबाट नयाँ संविधान पनि प्राप्त भएको छ । जो द्वन्द्वमा उठेको एक मुख्य राजनीतिक माग थियो । राजतन्त्रको अन्त्य, गणतन्त्रको स्थापना, संविधानसभाको स्थापना, समावेशीता, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, सामाजिक न्यायसहितको प्रजातन्त्रलगायतका विषयहरु तत्कालीन द्वन्द्वरत पक्षले उठाएका माग र एजेण्डाहरु थिए । यसको लागि करिब १७ हजार नेपालीले ज्यान गुमाए । हजारौं घाइते अपाङ्ग भए भने हजारौंको सङ्ख्यामा अझै पनि वेपत्ताको अवस्थामा छन् । लाखौं मान्छेहरु द्वन्द्वको प्रक्रियामा यातनापीडित र प्रभावित भए ।

अहिले शान्ति प्रक्रियाले पूर्णता पाउँदै गर्दा ती ज्यान गुमाउनेका परिवार, बेपत्ता नागरिकका परिवार, घाइते, अपाङ्ग, यातनापीडित र प्रभावित सबैको व्यवस्थापन हुन जरुरी छ । उनीहरुको उचित सम्बोधन हुनु जरुरी छ त्यसो नहुँदा फेरि पनि द्वन्द्व बल्झन सक्ने खतरा हुन्छ । हामीले माथि नै चर्चा गरिसकेका छौँ, द्वन्द्वको अन्त्य हुँदैन यसको रुप परिवर्तन हुन्छ । किनभने द्वन्द्व समाजकै प्रवृत्ति हो । समाज रहेसम्म द्वन्द्व पनि रहन्छ नै । मात्रै फरक यति हो कि एकैरुपको द्वन्द्व सधैँ रहिरहँदैन र रहनु पनि हुँदैन ।

द्वन्द्वको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा विभिन्न मतहरु रहेका छन् । विश्वमा देखापरेका विभिन्न द्वन्द्वको व्यवसथापन आ–आफ्नै ढङ्गले भएका दृष्टान्तहरु पनि छन् । संयुक्त राष्ट्र सङ्घ विश्वभरका द्वन्द्व व्यवस्थापनमा भूमिका निर्वाह गरिररहेको एक साझा संस्था हो । यसको एक सदस्य राष्ट्र नेपाल पनि हो । विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न मुलुकमा भएका द्वन्द्वहरुलाई विशेषतः शान्तिपूर्ण वार्ताको माध्यमबाट नै हल भएको छ । कतिपय अवस्थामा बल प्रयोग गरेर पनि हल गर्ने गरिएको छ ।

अमेरिकाले विभिन्न मुलुकमा भएका आन्तरिक द्वन्द्वहरुमा पनि अनावश्यक बल प्रयोग गरेको भनेर आलोचना पनि आउने गरेको छ । जस्तो अफगानिस्तान, इराक, सिरिया, क्युवा, भियतनाम लगायतका देशहरुमा । त्यसैगरी कतिपय देशहरुमा वार्ता विफल भएपछि आक्रमणको माध्यमबाट पनि द्वन्द्वको अन्त्य गरिएको छ जस्तो श्रीलङ्का । श्रीलङ्कामा प्रमुख विपक्षी नेता प्रभाकरणलगायतको टिमलाई मारेरै द्वन्द्वको अन्त्य गरियो भने इराकमा पनि सद्धाम हुसैनलाई मारेरै छाडियो । तर हिंसाको माध्यमबाट अन्त्य भएका द्वन्द्वहरुको पुनः उठान हुने सम्भावना रहन्छ ।

द्वन्द्व जसरी समाधान गरिए पनि द्वन्द्वमा पीडित भएकाहरुको व्यावहारिक रुपको व्यवस्थापन दिगो शान्ति स्थापनाको अनिवार्य शर्त हो । व्यावहारिक व्यवस्थापन भनेको पीडित परिवारको लागि राहत, रोजगारी र भरणपोषणसहित समाजमा पुनर्मिलन र पुनस्र्थापित गर्ने विषयहरु हुन् । मृत्यु भएकाहरुको सम्मान, उनीहरुलाई स्थापित गराउने र उनीहरुको परिवारलाई तत्काल राहतको साथै दीर्घकालीन रुपमा जीवनयापनको आधारहरु जस्तै निवृत्तीभरण र रोजगारी प्रदान गर्नुपर्दछ । त्यसैगरी वेपत्ता भएकाहरुको हकमा उनीहरुको खोजी, स्थितिको सार्वजनीकरण, परिवारलाई तत्कालको लागि राहत र दीर्घकालको लागि जीवनयापनको माध्यम रोजगारी र निवृत्तीभरण उपलब्ध गराउनु पर्दछ । त्यसैगरी घाइते अपाङ्गको हकमा उचित औषधोपचारको व्यवस्था गर्नुका साथै अपाङ्गको प्रकृति हेरी हेरालु र जीवनयापनको लागि भत्ता, निवृत्तीभरण र रोजगार उपलब्ध गराउनु पर्दछ । यातनापीडितको हकमा उसलाई तत्काल केही राहत रकम उपलब्ध गराइनुका साथै उसमा विद्यमान यातनाको प्रकृति अध्ययन गरी उपचार र परामर्श उपलब्ध गराउनु पर्दछ ।

पीडितहरुका बालबच्चाहरुलाई राज्यले निःशुल्क पढ्न पाउने पूर्ण व्यवस्था गर्नुपर्दछ । त्यसैगरी सबै प्रकृतिका कमजोरी र अपराधहरुको छानबिन गरी पीडक र दोषीलाई दण्डको भागिदार बनाउनुपर्दछ । घटनाको न्यायिक छानबिन गर्न अधिकार सम्पन्न न्यायिक आयोग निर्माण गरी सकेसम्म छोटो समयमै छानबिन गरी प्रक्रिया टुङ्ग्याउनु पर्दछ । गल्ती वा अपराध जसले गरे पनि दण्ड सजायको भागिदार हुन्छ भन्ने मान्यता स्थापित हुन नसक्दा द्वन्द्वको पूर्णरुपमा अन्त्य हुन सक्दैन । भए पनि अस्थायी प्रकृतिको हुने र पुनः त्यसको प्रादुर्भाव हुने खतरा रहिरहन्छ । त्यसैले द्वन्द्वको कारण पत्ता लगाई त्यसका मुख्य कारणहरुलाई निमिट्यान्न पार्न सक्नु नै द्वन्द्वको कुशल समाधान हुन सक्छ ।

नेपालका सन्दर्भमा कुरा गर्दा तत्कालीन विद्रोही पक्ष नेकपा (माओवादी)ले शान्ति प्रक्रिया अवलम्बन गरेदेखि नै मूलधार शान्तिमा आएपनि केही शाखा र प्रशाखाहरु असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै पुनः द्वन्द्वको मार्गमा अग्रसर भइरहेका छन् भने माथि उल्लेख गरिएका द्वन्द्वका मुख्य कारणहरुको खोजी गरी त्यसलाई समाधान गर्न ढिलाइ भइसकेको छ । हुन त वेपत्ता नागरिक खोजबिन आयोग र सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगहरु निर्माण भएका छन् तर तिनको क्षेत्राधिकार र कार्यशैलीबारेमा केही सन्देहहरु छन् । ती आयोगले रिपोर्ट मात्रै बुझाउने हो भने पुरानै विभिन्न आयोगभन्दा तात्विक फरक हुनसक्ने छैन ।

द्वन्द्व पीडितहरुलाई स्वरोजगारमूलक तालिमहरु उपलब्ध गराउने र विभिन्न आयमूलक उद्यमहरु सञ्चालन गर्न औजार र बिना धितो ऋण प्रदान गर्ने, सहयोग दिने गरेमा पनि पीडितहरुले आफ्नो पीडा भुल्ने र समाजसँग सहजतापूर्वक भिज्ने मौका पाउँछन् । पीडितहरुलाई उमेर, स्तर, रुची र क्षमता अनुरुपका कामहरुमा अभ्यस्त गराएर उत्पादनमा जोड्न सकियो भने अन्य रोजगारी सिर्जना हुने र पीडितहरुको पनि क्षमता अभिवृद्धि हुन गई समाजमा ठूलो टेवा पुग्छ ।

बालबालिकाहरु र महिला तथा वृद्धवृद्धाहरुलाई विशेष हेरचाह र संरक्षण केन्द्रहरु निर्माण गर्नु जरुरी हुन्छ । राज्यका हरेक निकायहरुमा निश्चित समयावधिसम्म द्वन्द्वका पीडित र प्रभावितहरुलाई आरक्षणको व्यवस्था गरी सुविधा र अवसर प्रदान गरिनु पर्दछ । त्यसैगरी पीडितहरुलाई पहिचान र वर्गीकरण गरी यातायात, शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरञ्जनका क्षेत्र र सेवाहरुमा विशेष छुटको व्यवस्था गरिनुपर्दछ । त्यसको लागि पीडितहरुलाई पहिचान प्रष्ट खुल्ने गरी राज्यले परिचयपत्रको व्यवस्था गरिदिनुपर्दछ । सम्मानपत्र र परिचयपत्र पीडितहरुको अधिकार र गौरव हो भन्ने कुरालाई दह्रो गरी स्थापित गर्न सक्नु पनि द्वन्द्व व्यवस्थापनको एक मुख्य पक्ष हो ।

त्यसैले द्वन्द्व व्यवस्थापनमा राज्यमात्रै नभई नागरिक समाज र समाजका हरेक व्यक्तिको उत्तिकै भूमिका हुन आउँछ । पीडितहरुलाई समाजमा तिरस्कार होइन, सम्मान र हौसला प्रदान गर्न सक्नुपर्दछ । समाज सबैको हो, समाज सबैका लागि हो भन्ने मान्यताको विकास गरेर मात्रै सबै प्रकारका द्वन्द्वलाई पूर्णरुपमा शान्तिमा रुपान्तरण गर्न सकिन्छ ।
(लेखक प्रेस सेन्टर नेपालका महासचिव हुनुहुन्छ)