माओवादीले एसडी मुनीमार्फत दिएको निवेदन भन्दा ज्ञानेन्द्रको लखनऊ यात्रा र रविन्द्रको ‘प्रिन्ट’ मा छापिएको निवेदन–कुन अर्थमा फरक छ र ?



जेपी गुप्ता ।
पुरानो कुरा खोज्दै गर्नु होला । यताका कुराहरू त जगजाहेर छ । नेपालका नेताहरू, खासगरी प्रधानमन्त्री भएकाहरू सबै ‘दिल्ली परस्त’ रहेका छन् । शासनसँग सम्बन्धित अपवादकाबाहेक लगभग हरेक निर्णयमा दिल्लीको हस्तक्षेप रहेको छ वा यहाँका नेताहरूले दिल्लीको हस्तक्षेपलाई आमन्त्रण दिएका छन् ।

गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई पहिलो राष्ट्रपति बन्न नदिनु आफूबाट भएको ठूलो गल्ती थियो भनेर यता प्रचण्डले बारम्बार भनिरहेका छन् । त्यसबखत उनी राष्ट्रपतिका दावेदार थिएनन् । कार्यकारी राष्ट्रपति नहुने भएपछि प्रचण्डको दाबी रहेन । तापनि प्रचण्डले कसको दबावमा गिरिजाप्रसादलाई राष्ट्रपतिमा स्वीकारेनन् । अब कुनै दिन उनले अवश्य पनि भन्नेछन् ।

रामराजाप्रसाद सिंहलाई जोडबलले राष्ट्रपति हुन दिइएन । माओवादी, मधेसी जनअधिकार फोरम, तमलोपा गरी उनको पक्षमा स्पष्ट बहुमत थियो । रामराजाप्रसादको पक्षमा मतदान गर्नु उपेन्द्र यादवको नैतिक दायित्व र कर्तव्य पनि थियो । दायित्व यस कारणले कि फोरम र माओवादीका बीच समझदारी थियो । कर्तव्य–यस कारणले कि उनि मधेसी थिए र उपेन्द्रका प्रति उनको ठूलो योगदान थियो । यसका बावजुद अचानक, मतदान भन्दा केही घण्टाअघि उपेन्द्रले तम्बु परिवर्तन गरी डा. रामबरण यादवलाई राष्ट्रपति बनाउन काँग्रेस–एमालेका साथ गए । कसले र कुन शक्तिले यो दिशा परिवर्तन गरायो ?

प्रचण्डको प्रधानमन्त्रीत्वमा नेपाली सेनाका प्रधानसेनापतिलाई हटाउने निर्णय भयो । प्रचण्ड सरकारको त्यस निर्णयका बिरूद्ध तत्कालिन सत्ता गठबन्धनका सहभागी एमाले, काँग्रेस सबैको संयुक्त विज्ञप्ति निस्कियो । राष्ट्रपति समक्ष संयुक्त निवेदन दिइयो । मधेसी जन अधिकार फोरमले हस्ताक्षर नगरेर उसको लागि बिष भयो। त्यसबेला एक दूतावासको खुला सक्रियताको आज किन चर्चा हुदैन ? त्यसबारे दूतावासले निकालेको प्रेस नोटको आज चर्चा गरिदैन ।

प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिए, नयाँ सरकार बन्ने भयो । काँग्रेसको समर्थन एमालेका माधव कुमार नेपाललाई भयो । तथापि बहुमत पुगेन । प्रधानसेनापति प्रकरणमा हस्ताक्षर नगरेर बिष बनेको मधेसी जन अधिकार फोरम विभाजित भयो । विजय गच्छदार ५३ मध्ये २५ जना सांसद लिएर माधव नेपालको सरकारमा सहभागी भए । अरू मधेसी दलपनि टुक्रिए । भलै आज उपेन्द्र यादवले मौन ब्रत राखेको होस् तर तेतिखेर त्यस विभाजनका लागि उनले भारतलाई दोष दिए । फोरमको त्यो विभाजन अनि छिमेकीको सक्रियता त्यसबेला एमाले–काँग्रेस सबैका लागि लाभकारी थियो ।

दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन पूर्व, दोस्रो संविधानसभाले स्वामित्व लिनुपर्ने आधारभूत बिषयहरूमा सहमति बनाउनका लागि उपत्यकाको ‘हातीवन रेसोर्ट’मा भएको सर्वदलीय सहमतिमा हस्ताक्षर हुँदाका बखत एक जना राजदूतको उपस्थिति बारे आज कोही बोल्दैनन् । तर, त्यसको भोलिपल्ट निस्केका अखबारहरूमा समाचार त आयो नै । त्यही बैठकमा महन्थ ठाकुरले आँसु पिएर हस्ताक्षर गरेको पनि समाचार आयो । यी सब मधुप्रिय हस्तक्षेपहरू थिए, जसको सम्झना आज सान्दर्भिक रहेन ।

लोकमान सिंह कार्की कसरी अख्तियारका प्रमुख भए। कुन शक्ति थियो जसको जोडबलले लोकमानसिंह कार्कीको नाममा सहमति बन्यो । प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीको रूपमा रहेकै बेला उनै लोकमानले हथकडीका साथ विमानस्थलमा उनलाई पर्खिने तारतम्य त लोकमानले मिलाएकै थिए । यो भिन्नै कुरो हो कि आफ्नो नियुक्तिको उपादेयता साबित गर्न नपाउँदै उनी फसादमा परे । खिलराज रेग्मी कसरी सरकार प्रमुख हुन पुगे ? बि.स. २००७–०१५ को कालखण्ड पछि यो पहिलो अवसर थियो जतिखेर राजनीतिक बिमतिको नाममा खिलराज रेग्मी जस्ता व्यक्तिलाई मुलुकको सरकार प्रमुख बनाइएको होस् । कसको हस्तक्षेप र कस्तो परिस्थिति थियो त्यो ? त्यसबेलाका राष्ट्रपति डा. रामबरण यादवले खिलराजलाई सरकार प्रमुख बनाउनु परेको बाध्यता आफ्नो कार्यकालको सबैभन्दा अपमानजनक काम बताएको कुराले नेपाली राजनीतिको लज्जाजनक पक्षलाई जनाई रहनेछ ।

यी त यताका समयका केही घटनाहरू हुन् । सुशील कोइरालालाई किन प्रधानमन्त्री हुन दिइएन र पछि कसरी प्रधामनमन्त्री भए । ओली तथा शेरबहादुर आदि सबै । यसको लामो फेहरिस्त हुन्छ। सरकार प्रमुख हुनु, काँग्रेस–एमालेका सभापति तथा अध्यक्ष हुनु, निर्वाचनमा छिमेकी मुलुकहरूसँग रूपियाँ पैसा संशाधनहरू लिनु त सामान्य कुरो हो । यसमा के राजनीतिक दल, के राजा–राजा रंक सब समान रहेका छन् । ज्ञानेन्द्र शाहको लागि रविन्द्र मिश्रले ‘प्रिन्ट’ मार्फत भारतलाई निवेदन त दिएको हो नि !

एक समय भारतमा आश्रय लिएका माओवादीले प्रोफेसर एसडी मुनी मार्फत भारत सरकारलाई दिएको निवेदन भन्दा लगातार ज्ञानेन्द्र शाहको लखनऊ यात्रा र रविन्द्रको ‘प्रिन्ट’ मा छापिएको निवेदन–कुन अर्थमा फरक छ ? अहिले प्रचण्डले नयाँ कुराबाट राजनीतिलाई तरंगित पारेका छन् ।उनको बोलीको अर्थ जे लागे पनि, मुलुकको शान तथा सम्मानमा जस्तो ठेस लागेको भनिए पनि समसामयिक नेपालको सत्य प्रचण्डले बोलेका हुन् । उनले किन बोले ? यस समयलाई किन रोजे–यी सब कुराहरू आफ्नो ठाउँमा ठिक होला । तर, प्रचण्डले वर्तमान नेपाली राजनीतिको उजागर गरेका छन्। कुन वेश्या होलान्, जसलाई सार्वजनिक रूपमा वेश्या भनिएको मन पर्ला !

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
अमेरिकी राजदूतले भने-स्वदेशी तथा विदेशी लगानी बढाउन नेपालको नीतिमा स्पष्टता जरुरी छ

काठमाडौँ । नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत डिन आर थम्पसनले कुनै पनि मुलुकको आर्थिक

हामी सरकार फेरबदलमा केन्द्रित नरहेको तर….

हेटौँडा । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले वर्तमान व्यवस्था र संविधानको

इलाम–२ मा शान्तिपूर्ण रूपमा मतदान, ५७ प्रतिशत खस्यो मत

फिक्कल (इलाम) । इलाम क्षेत्र नम्बर २ मा शनिबार भएको प्रतिनिधिसभा सदस्यको उपनिर्वाचनको

विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य प्राप्ति गर्न १२ वर्षमा  ६१ खर्ब लगानी आवश्यक

  काठमाडौँ ।  ‘ग्रिन इनर्जी प्रोजेक्ट्स यज ए पाथवे टु प्रोस्पेरिटी’ विषयक प्राविधिक