दाउराभन्दा उनलाई विरोध गर्न सकिने अन्य विषय धेरै छन्
नारायण गाउँले ।
सोच्नुस् त, आफन्तलाई बचाउन त सकिएन नै, शव जलाउन घाटमा पुगेर दाउराका लागि भौँतारिनुपर्दा कस्तो अनुभूति होला ! ती त पीड़ा र ग्लानिले केही बोल्नसक्ने अवस्थामा हुँदैनन् ।
हामीचाहिँ सरकारले अक्सिजन त दिन सकेन, दाउराको व्यवस्था समेत गर्न सकेन भनेर पक्कै भन्नेछौं । जीवनरक्षा पहिलो कर्तव्य र प्राथमिकता हो नै, तर शवको सकेसम्म सम्मानपूर्वक अन्त्येष्टि हुनसकोस् भन्ने पनि त कसै न कसैले सोच्नु पर्यो । दुबै समस्या एकैपल्ट आएका छन् ।
वनमन्त्री हुनुको नाताले दाउराको कमी नहोस् भन्ने चिन्ता अस्वाभाविक होइन । यो सकारात्मक कुरा हो । कुरो के हो भने वडा छ, नगरपालिका छ, वन विभाग होला, प्रदेश सरकार छ । यति सबै हुँदाहुँदै दाउराका लागि केन्द्रीय मन्त्रीले मिडियामैं आउने गरी आदेश दिनुपर्ने अवस्था भने दयनीय नै हो । भ्याक्सिन या अक्सिजनजस्तो दाउरा विदेशीसँग माग्न पर्ने अवस्था पक्कै नहोला । आज बिरुवा रोपेर बढुन्जेल कुर्नुपर्ने पनि नहोला । मन्त्री नै लाग्न पर्ने भए पनि विभागभित्रै आन्तरिक छलफल या निर्देशन दिएको भए हुने हो । काम नै त्यही हो ।
सरकारलाई बेड र अक्सिजनको चरम अभाव छ भन्ने समेत स्वीकार गर्न पनि ‘ईगो’ले नदिएको प्रति क्षोभले होला, धेरैले वनमन्त्रीको यो निर्देशनलाई नपचाएको देखियो ।
यसै गरी नयाँ घाट पनि पक्कै सुन्दर दृश्य होइन, तर आजको कठोर आवश्यक़ता हो । तिनको चित्र राखेर ‘उद्घाटन’ गर्न निम्तो दिने काम पनि मानवीय होइन ।
महामारीको उत्कर्षमा समेत पूर्णरूपमा प्रयोगमा नआएका संरचनाहरूको उद्घाटन गर्दै मान्छे कोरोनाले होइन, विकासनिर्माणले आत्तिएका छन् भन्ने गैरजिम्मेबार अभिव्यक्ति दिने कामप्रति व्यङ्ग्य गरेर होला, धेरैले त्यसो गरेको देखियो ।
जीवन बचाउन सरकारले पूर्वतैयारी नगरेको र संवेदनशीलता नदेखाएको पक्कै हो । कोरोनाभाइरसलाई यसअघि गम्भीरतापूर्वक नलिएको प्रधानमन्त्री स्वयंले स्वीकार गरेका छन् । तर घाट, दाउरा र शव जलाउने व्यवस्थालाई त्यसैसँग गाँसेर व्यङ्ग्य गर्नु उचित लागेन । खासगरी ती वनमन्त्रीमा मन्त्री बन्ने योग्यता कत्ति पनि छैन भन्ने धेरैलाई लागेको छ । दाउराभन्दा उनलाई विरोध गर्न सकिने अन्य विषय धेरै छन् ।
