सात मन्त्री थपेर लुम्बिनी प्रदेशको मन्त्रिपरिषद विस्तार, सबैको विना विभागीयकारुपमा शपथ



लुम्बिनी । लुम्बिनी प्रदेशका नवनियुक्त मन्त्रीहरुले शपथ ग्रहण गरेका छन् । गत चैत २३ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका माओवादी केन्द्रका जोखबहादुर महराले बिहीबार सरकारलाई पूर्णता दिँदै सातजना मन्त्री थप गरेका थिए । थप गरिएका सातैजना मन्त्रीहरुले बिहीबार अपरान्ह शपथ लिएका हुन् ।

बुटवलस्थित प्रदेश प्रमुख कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले नवनियुक्त मन्त्रीहरुलाई शपथ ग्रहण गराएका हुन् । नवनियुक्त मन्त्रीहरुमा नेकपा एमालेबाट दिनेश पन्थी, अर्जुनकुमार केसी, भुमिश्वर ढकाल र रत्न बहादुर खत्री रहेका छन् । त्यस्तै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट धर्मबहादुर चौधरी, स्वतन्त्र सांसद खड्ग बस्नेत र नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट भगवती अधिकारी रहेका छन् ।

यसअघि माओवादी केन्द्रबाट कृष्णा केसीको नाम मन्त्रीको सूचीमा रहेपनि अन्तिम समयमा उनले अस्वीकार गरेकी थिइन् । यता नेकपा एकीकृत समाजवादीकि भगवती अधिकारीको नाम भने अन्तिम समयमा थप गरिएको हो। सरकार गठन गर्दा घिमिरेलाई मन्त्री बनाउने सहमति गरेपनि मुख्यमन्त्री महराले सहमति पालना नगरेको भन्दै नेकपा एकीकृत समाजवादीले असन्तुष्टि जनाएपछि अधिकारीको नाम मन्त्रीमा थप गरिएको हो ।

नवनियुक्त मन्त्रीहरुको विभागीय जिम्मेवारी भने तोकिएको छैन। सबैलाई बिना विभागीय मन्त्रीको रुपमा शपथ ग्रहण गराइएको छ । चैत्र २३ गते मुख्यमन्त्री महराले नेकपा एमालेका चेतनारायण आचार्य, नेकपा माओवादी केन्द्रबाट दीपेन्द्र पुन र जनता समाजवादी पार्टीबाट भण्डारीलाल अहिरलाई मन्त्री नियुक्त गरेका थिए ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
बुटवलमा एम्बुलेन्सको ठक्करबाट महिलाको मृत्यु, दुईजना घाइते

लुम्बिनी । पूर्वपश्चिम राजमार्गअन्तर्गत बुटवल उपमहानगरपालिका–१३ स्थित झोलुङ्गे पुल नजिकै एम्बुलेन्सको ठक्करबाट एकजनाको

सरकारले स्टार्टअप उद्यम गर्नेहरूका लागि १० वर्ष आयकर छुट दिने

काठमाडौँ । सरकारले स्टार्टअप उद्यम गर्नेहरूका लागि विभिन्न छुट तथा सुविधा उपलब्ध गराउने

खोकनामा चोरीमा संलग्न रहेको अभियोगमा ६ जना पक्राउ

काठमाडौँ । काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले ललितपुर महानगरपालिका–२१ खोकनामा भएको चोरी

सहकारी ठगी छानबिन गर्न संसदीय समिति गठन गर्ने चार दलबीच सहमति

काठमाडौँ । सत्तारुढ गठबन्धन र प्रमुख प्रतिपक्षी दल संसदको गतिरोध अन्त्य गर्न संसदीय