सहकारी ठगी छानबिन गर्न संसदीय समिति गठन गर्ने चार दलबीच सहमति



काठमाडौँ । सत्तारुढ गठबन्धन र प्रमुख प्रतिपक्षी दल संसदको गतिरोध अन्त्य गर्न संसदीय छानबिन समिति गठनका लागि सहमत भएका छन् ।

शनिबार साँझ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको सत्ता गठबन्धन र नेपाली कांग्रेसका शीर्ष नेताहरुबीचको छलफलमा संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न दलहरु सहमत भएका कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले जानकारी दिए । लेखकका अनुसार छानबिन समितिको कार्यादेश (टिओआर) आइतबार बिहान छलफलपछि टुङ्गो लगाइने छ ।

“सदनमा भइरहेको गतिरोध अन्त्यका लागि छानबिन समिति बनाएर जानुपर्छ भन्नेमा सकारात्मक छलफल भयो । सँगसँगै समितिको कार्यादेश के हुने भन्ने विषयमा पनि काम गर्ने कुरा भएको छ । समिति गठन गरेर जाने भन्नेमा सबै राजनीतिक दलहरुबीच समान धारणा बनेको छ । आजका लागि यसलाई उपलब्धीमूलक र सकारात्मक नै मान्नुपर्छ”, लेखकले भने ।

छानबिन समितिको कार्यादेश निर्माणका लागि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदम गिरीले सहजीकरण गर्ने र सबै दलका नेताहरु बसेर त्यसलाई मूर्तरुप दिइने पनि उनले बताए ।

छानबिन समिति गठन गर्ने सहमति भएसँगै समितिको कार्यादेश निर्धारणका लागि तयारी थालिएको र भोलिको संसद बैठक सहजरुपमा अघि बढ्ने विश्वास लिइएको उनको भनाइ छ ।

छानबिन समिति गठन गर्ने विषयमा शनिबार चरणवद्धरुपमा छलफल भएको थियो । सुरूमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले सभामुख देवराज घिमिरे, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने, कानुनमन्त्री पदम गिरीलगायतसँग छलफल गरेका थिए ।

सभामुखसँगको छलफलपछि प्रधानमन्त्री दाहालसहित सत्तारुढ दलका नेताहरुले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, महामन्त्री गगन थापा, प्रमुख सचेतक लेखकलगायतसँग छलफल गरेका थिए ।

उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने सहकारीको रकम हिनामिनामा मुछिएको विषयमा संसदीय छानबिन समिति गठन गरिनुपर्ने मागसहित कांग्रेसले संसदमा अवरोध गर्दै आएको थियो ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
बागमती प्रदेशले ल्यायो ६४ अर्ब ५४ करोडको बजेट

हेटौँडा । बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि ६४ अर्ब

पेट्रोलमा तीन तथा डजेल र मट्टितेलमा एक रुपैयाँ मूल्य घट्यो

काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाएको छ । शनिबार मध्यरातिदेखि

गण्डकी प्रदेश सरकारद्वारा ३२ अर्ब ९७ करोडको बजेट प्रस्तुत

गण्डकी । गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि ३२ अर्ब

कोशी प्रदेश सरकारले ल्यायो ३५ अर्ब २७ करोडको बजेट

विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रम