भारतले भन्यो-सीमाका विषयमा हाम्रो अडान जगजाहेर छ

काठमाडौं । सीमासम्बन्धी बाँकी काम चाँडो पूरा गर्ने प्रतिबद्धताका साथ नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको छैटौँ बैठक सम्पन्न भएको छ । दुवै देशका परराष्ट्रमन्त्रीले नेतृत्व गरेको प्रतिनिधिमण्डलस्तरीय आयोगको बैठकमा सिमानाका बारेमा छलफल भएको र त्यससम्बन्धमा बाँकी रहेको खण्डको काम शीघ्र सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ ।

नयाँदिल्लीमा शुक्रबार भएको बैठकमा दुई मुलुकबीच भएको सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धि, प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (इपिजी) प्रतिवेदनको प्रस्तुतीकरण, हवाई प्रवेश मार्ग, कोभिड–१९ विरुद्धको खोप, सीमा तथा सिमाना व्यवस्थापन, सम्पर्क सञ्जाल र आर्थिक सहयोग, व्यापार तथा पारवहन, ऊर्जा र जलस्रोत, शिक्षा तथा संस्कृतिसहित द्विपक्षीय सम्बन्धका समग्र पक्षको समीक्षा भएको थियो ।

भारतका लागि नेपाली राजदूत नीलाम्बर आचार्यले भारतबाट नेपालले शीघ्र खोप पाउनेबारे आश्वासन पाएको बताएका छन् । नेपालमा सुरुवाती चरणकै लागि भारतबाट खोप उपलब्ध हुने उनको भनाइ थियो ।

बैठकमा सीमाका विषयमासमेत वार्ताबाट र दुईदेशबीचको संयन्त्रबाट विवाद समाधान गर्नुपर्ने कुरा उठेको थियो । आयोगको बैठकअघि नेपालका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशङ्करबीच एक्लाएक्लै वार्तासमेत भएको दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासले जनाएको छ ।

नेपाल भारत संयुक्त आयोगको यसअघिको बैठक सन् २०१९ को अगस्टमा काठमाडौंमा भएको थियो। नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले यसअघि जारी गरेको विज्ञप्तिमा बैठकमा व्यापार, पारवहन, उर्जा, सीमा, कोभिड-१९ सहकार्य, पूर्वाधार र सम्पर्क सञ्जाल, लगानी, कृषि, पर्यटन, संस्कृति सहितका विषय पर्ने उल्लेख गरेको थियो । तर ज्ञवाली दिल्ली पुगेकै दिन बिहीवार साँझ भारतको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले सीमाका विषयमा हुने संवादकाबारे भिन्न टिप्पणी गरेका थिए ।

सीमा विवादसम्बन्धी संवादका विषयमा भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तवले सीमाका विषयमा हाम्रो अडान जगजाहेर रहेको बताएका छन् । संयुक्त आयोग र सीमा बैठक फरक फरक संयन्त्र रहेका उनको भनाइ थियो । शुक्रवारको बैठकमा सीमाको विषय कुन रूपमा उठ्यो भन्ने चाहिँ राजदूत आचार्यले बताएनन् ।

बैठकपछि भारतको विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा त्यसबारे केही उल्लेख नगरिकन ’सीमा व्यवस्थापन’बारे छलफल भएको जनाइएको छ । बैठकमा दुई देशका प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको समूहले तयार पारेको ईपीजी प्रतिवेदन ’बुझ्नुपर्छ’ भन्नेबारे कुरा भएको तर त्यो ’कहाँ, कहिले र कतिखेर’ भन्ने टुङ्गो नभएको राजदूत आचार्यले बताए भारतीय पक्षको विज्ञप्तिमा ईपीजीको कुरा समेत उल्लेख छैन ।

खोपका सम्बन्धमा गएको डिसेम्बर महिनामा परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले एस जयशङ्करलाई पत्र लेख्दै नेपालको कुल जनसंख्याको २० प्रतिशतका लागि खोप प्राप्त गर्न सहयोग गर्न अनुरोध गरेका थिए ।

अघिल्लो वर्ष भारतले कालापानी क्षेत्रहुँदै तिब्बत जोड्ने एउटा सडक उद्घाटन गरेपछि नेपालले त्यसप्रति विरोध जनाउँदै लिम्पियाधुरासम्म समेटिएको आफ्नो नयाँ नक्सा जारी गरेको थियो । जसलाई भारतले अस्वीकार गरेपछि दुवै देशबीच कूटनीतिक स्तरमा चिसोपन देखापरेको थियो । उक्त विवादपछि भारततर्फबाट त्यहाँका बाह्य गुप्तचर निकायका प्रमुख, स्थल सेनाध्यक्ष र परराष्ट्र सचिवले नेपालको भ्रमण गरिसकेका छन् । ज्ञवालीको भारत भ्रमण उक्त विवादयता नेपालको तर्फबाट भएको सबैभन्दा पहिलो उच्चस्तरको भ्रमण हो।