भ्रष्टाचार गर्ने पात्र र प्रवृत्तिलाई पूर्ण रुपमा निरुत्साहित गर्नुपर्छः राष्ट्रपति
काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले भ्रष्टाचार गर्ने पात्र र प्रवृत्तिलाई पूर्ण रुपमा निरुत्साहित नगरिकन राज्यले अपेक्षा गरेको सुशासन र समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा प्राप्त गर्न कठिन हुने बताएकी छन् ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको २९ औँ स्थापना दिवसका अवसरमा मंगलबार आयोजित कार्यक्रममा उहाँले वर्तमान समयमा भ्रष्टाचारका विभिन्न पात्र र प्रवृत्ति देखिएकाले ती पात्र र प्रवृत्तिलाई पूर्ण रुपमा निरुत्साहित गर्न जरुरी रहेको बताइन् ।
राष्ट्रपति भण्डारीले समाजमा भ्रष्टाचार गर्ने र गराउने दुवै राष्ट्रका शत्रु भएको उल्लेख गर्दै नैतिकवान, मर्यादित र सभ्य समाजका लागि भ्रष्टाचार निर्मूल पार्नुपर्नेमा जोड दिइन् । उनले मुलुकमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन र प्रविधिको शासन कायम गर्न सबै क्षेत्रको सहकार्य र सहयोग जरुरी रहेको बताइन् । ‘‘सबैको साझा अठोट र प्रयासबाट मात्र भ्रष्टाचार निर्मूल गर्न सकिन्छ’’, उनले भनिन्, ‘‘भ्रष्टाचार नियन्त्रमा सरकारी, गैरसरकारी निजी क्षेत्र एवं सरोकारवाला सबैको सहयोग हुनु आवश्यक छ ।’’
राष्ट्रपति भण्डारीले राजनीतिक दल, कर्मचारी, गैरसरकारी र निजी क्षेत्र सबैलाई भ्रष्टाचार विरुद्धमा आफ्नो ठाउँबाट सार्थक प्रयास गर्न आग्रह गरिन् । उनले भ्रष्टाचारका कारण र असरबारे थप सचेतना बढाउनुपर्नेमा जोड दिइन् ।
राज्यबाट प्रदान गर्ने सेवा सुविधा जनताले सरल र सहज रुपमा प्राप्त गर्न तथा सरकारी एवम सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण र सदुपयोग गर्नमा आयोगले खेलेको भूमिका अझ सशक्त हुने छ भन्ने अपेक्षा राख्दै राष्ट्रपति भण्डारीले भ्रष्टाचार गर्ने स्वरुप र शैली परितर्वन हँुदै गएकाले भौतिक साधन र सवल जनशक्तिद्वारा अगाडि बढ्न आयोग अग्रसर हुनुपर्ने बताइन्। ।
उनले जनुसुकै रुप, रङ्ग र शैलीको भए पनि सार्वजनिक पदाधिकारी, कर्मचारीले जवाफदेही र जिम्मेवार भई कार्य गरेमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन सक्ने बताइन् ।
राष्ट्रपति भण्डारीले भ्रष्टाचारबाट आर्जन गरिरहेको सम्पत्तिले क्षणिक लाभ पुर्याए पनि स्वयं भ्रष्टाचार गर्ने व्यक्तिलाई गम्भीर सामाजिक, आर्थिक र मानसिक असर पुर्याउने बताइन् ।
आयोगका प्रमुख आयुक्त नवीनकुमार घिमिरेले आयोगको कामलाई अझ प्रभावकारी बनाउनका लागि रणनीति योजना ल्याइएको जानकारी गरए । उनले आयोगले कसैप्रति पूर्वाग्रह र आग्रह नराखी संविधानले दिएको अधिकारअनुसार काम गरिरहेको बताए ।
