सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासको परमादेश कार्यान्वयनमा प्रधानमन्त्रीले अनवरत रुपमा अवरोध गर्दै आएको भन्दै मुद्दा दर्ता
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दा दर्ता भएको छ ।
अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले गिरीबन्धीसम्बन्धी सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयनमा अवरोध गरेको भन्दै सोमबार प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध अवहेलनाको मुद्दा दर्ता गराएका हुन् ।
अर्यालले भूमीसम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्ने कदमलाई पनि अदालतको अवहेलनामा कारबाही हुने आधारका रुपमा प्रस्तुत गरेका छन् ।
सर्वोच्च प्रशासनले उक्त निवेदन दर्ता गरी फागुन ४ गते पेसी तोकिदिएको छ । अर्यालले सर्वोच्च अदालत, संवैधानिक इजलासबाट गत वर्ष माघ २४ मा जारी भएको परमादेशको कार्यान्वयनमा प्रधानमन्त्री ओलीले अनवरत रूपमा अवरोध सिर्जना गरेको निवेदनमा उल्लेख गरेका छन् ।
उनले निवेदनमा भनेका छन्, ‘सम्मानित सर्वोच्च अदालत, संवैधानिक इजलासबाट परमादेश कार्यान्वयनमा विगत कम्तीमा ७ महिनादेखि अनवरत रुपमा अवरोध गर्दै आउनु भएको छ । यसैबीच निज सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू तथा माननीय मन्त्रीज्यूको प्रत्यक्ष पहल तथा संलग्नतामा २०८१।१०।२ मा सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूमार्फत कपटपूर्ण अध्यादेश जारी समेत गराई फैसलाको प्रकरण नं. ३० मा उल्लिखित परमादेशको अवज्ञा गरी, गर्न लगाई सोको कार्यान्वयन नगर्ने, गर्न नदिने तथा प्रत्यक्ष अवरोध सृजना गर्ने गरी सर्वथा अनुचित, गैरकानुनी तथा गैरसंवैधानिक कार्य भएको छ। नेपाल सरकारको नाममा प्राप्त गर्नुपर्ने अवस्थाका हदबन्दी छुटका जग्गासमेत बिक्री गरी निजीरूपमा हक हस्तान्तरण गर्न पाउने व्यवस्था गर्दा फैसलाको अवज्ञा भएको छ। उक्त कार्य प्रथम दृष्टिबाटै अदालतको अवहेलनायुक्त कसुरजन्य रहेको स्पष्ट देखिन्छ।’
अर्यालले अदालतको अवहेलनामा संलग्न कसुरदार प्रधानमन्त्री ओलीलाई गर्न माग गरेका छन् । यसअघि गिरीबन्धुको हदबन्दी छुटको जग्गा प्रकरणको रिट पनि अर्यालले नै दायर गरेका थिए ।
