नीतिगत भ्रष्टाचारका केही उदाहरणहरु

शारदाप्रसाद त्रिताल ।
(‘कामाद’ पत्रिकाको Vol 21, No.1, Issue 34, 2020/2077 अंकमा प्रकाशित “नीतिगत भ्रष्टाचार – विद्यमान अवस्था, कारण र समाधानका उपायहरु” विषयक मेरो लेखमा समावेश भएका केही अंशहरुसहित)
खण्ड १
नेपालमा नीतिगत भ्रष्टाचारको प्रकृति र रुप
नेपालमा नीतिगत भ्रष्टाचार असाध्यै बढेको छ । यसै सन्दर्भमा नीतिगत भ्रष्टाचार कस्तो हुन्छ भन्ने सम्बन्धमा मेरो उल्लिखित लेखका केही अंश र त्यसपछिका केही उदाहरणहरु यहाँ समावेश गरेको छु ।

(नीतिगत निर्णय कस्ता हुन्छन्, कसले गर्छ र ती निर्णयको सम्बन्ध भ्रष्टाचारसँग कसरी हुन्छ भन्ने विस्तृत विवेचना मेरो उल्लिखित लेखमा छ ।)
१ (क) नीति वा कानून बनाउँदा नै छिद्रहरु राखी तिनको आधारमा गरिने भ्रष्टाचार

नेपालमा व्यापक रुपमा रहेको नीतिगत भ्रष्टाचारको रुप हो यो । नीति वा ऐन कानूनहरु निर्माण गर्दा कै बखत भ्रष्टाचारजन्य कार्य हुन सक्ने प्रावधानहरु राख्ने र तिनै प्रावधानहरुको छिद्रमा पसेर गरिने भ्रष्टाचार यस अन्तर्गत पर्दछ । यस्तोमा मूलतः विचौलिया वा स्वार्थ समूहका व्यक्ति नीति निर्माण वा कानुन मस्यौदाको कार्यमा प्रत्यक्ष संलग्न भई नीति वा कानुनमा छिद्र राख्न लागिपरिरहेका हुन्छन् ।

यस्ता भ्रष्टाचारका अनेकौं उदाहरणहरु छन् । एक उदाहरण हो – वर्तमान संविधान निर्माणको समयमा ‘अनुचित कार्य’ को अनुसन्धानलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अधिकारक्षेत्रबाट हटाइनु । भ्रष्टहरुको चलखेलबाट यो प्रावधान संविधानमा राखियो । ‘अनुचित कार्य’ र भ्रष्टाचारजन्य कार्यको अनुसन्धान एक अर्कामा सम्बन्धित हुन्छन् । भ्रष्टाचारको अनुसन्धान गर्दा अनुचित कार्य गरेको देखिन सक्ने र अनुचित कार्यको अनुसन्धान गर्दा भ्रष्टाचारजन्य कार्य गरेको देखिन सक्ने हुन्छ । यसरी अनुचित कार्यसम्बन्धी संवैधानिक प्रावधानलाई हटाउनु र अहिलेसम्म अनुचित कार्यसम्बन्धी विषय हेर्ने कुनै वैकल्पिक व्यवस्था नहुनुले यो नियोजित थियो भन्ने स्पस्ट हुन्छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनमा संशोधन गरेर मन्त्रिपरिषद्ले गरेको ‘नीतिगत’ निर्णयमा आयोगले अनुसन्धान गर्न नसक्ने प्रावधान राख्नु तर नीतिगत निर्णय के हो भनेर परिभाषा नगर्नु पनि भ्रष्टाचारजन्य कार्यलाई बचाउने एक उदाहरणीय कानूनी छिद्र हो । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्ने प्रमुख संयन्त्र मन्त्रिपरिषद् हो तर यसले गर्ने सबै निर्णय नीतिगत हुँदैनन् । नेपालको म प ले गरेका करिब ५ प्रतिशत निर्णय मात्र नीतिगत निर्णय हुन्छन् । अझ मुख्य विषय त के हुन्छ भने नीतिगत निर्णयको कारणले भ्रष्टाचारजन्य कार्य हुन गई सार्वजनिक सम्पत्तिको हानिनोक्सानी हुन्छ भने त्यसउपर जुनसुकै तहको पदाधिकारी संलग्न भएको भए पनि आयोगले अनुसन्धान गर्न सक्ने व्यवस्था कायम गर्नुपर्थ्यो ।

यस्तै, विगतदेखिको मूल्य अभिवृद्धि करमा दिन सकिने छूटको व्यवस्था र कर फछ्र्यौट आयोगलाई दिइएका असीमित अधिकारले राष्ट्रको सम्पत्तिमा जुन किसिमको दोहन भएको छ ती सबै नीतिगत भ्रष्टाचारका उदाहरण हुन् ।
भूमिसम्बन्धी ऐनको आठौं संशोधन २०७५ ले सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीका नाममा सार्वजनिक जमीन वितरण गर्न सक्ने प्रावधानले सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोगमा जुन भयावह स्थिति ल्याउन लाग्दैछ, यो पनि नीतिगत भ्रष्टाचारजन्य कार्यलाई बढवा दिने ज्वलन्त उदाहरण हो ।

२०७५ सालमा नेपाल ट्रष्ट ऐनमा गरिएको संशोधित प्रावधानले त्यस्तै अर्को ठूलो हिनामिना गर्ने बाटो खुलाउन पुग्यो । ऐन निर्माणको समयमा पूर्वराजपरिवारको सम्पत्ति, जसलाई निश्चित कार्यमा मात्र प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको थियो, त्यसमा आमूल परिवर्तन गरियो । शुरुमा ऐनले निर्धारण गरेका उद्देश्यमा परिवर्तन, निर्णय गर्ने संरचनामा परिवर्तन र सम्पत्तिको परिचालनको प्रक्रियामा परिवर्तन गरी कुनै खास संस्था वा समूहले प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरियो र सोही अनुरुप चाहेको संस्थालाई दिने निर्णय समेत गरियो । यो एक सुनियोजित नीतिगत भ्रष्टाचारको उदाहरण हो ।

नेपाल ट्रष्ट ऐनमा संशोधनको चरणमा अर्को ठूलो षडयन्त्र गरिएको थियो । कुनै विशेष प्रकृतिको ऐनमा संशोधन गर्नु पर्यो भने सोही ऐनलाई संशोधन गर्न विधेयक प्रस्तुत गर्नुपर्ने मान्यता छ । यस विपरीत सो ऐनलाई “केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक” भित्र घुसाई चोरबाटोबाट संशोधन गरिएको थियो । सामान्यतः संविधान वा अन्य कानूनसँग बाझेका केही शब्द वा शब्दावलीमा धेरैवटा ऐनमा एकैपटक संशोधन गर्नु परेमा “केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक” मा समावेश गरी सुधार गर्न सकिने हुन्छ । ऐनको मूल उद्देश्य वा सारभूत विषयमा नै परिवर्तन गर्नु परेमा सो ऐनलाई संशोधन गर्ने गरी विधेयक पेश गर्नु पर्ने हुन्थ्यो । सो विषयलाई नेपाल कानून आयोगको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भई जारी भएको “कानून निर्माण दिग्दर्शन, २०६६ ले स्पस्ट गरेकोछ । यो मान्यता र प्रक्रियाको उल्लंघन गरी नेपाल ट्रष्ट ऐनमा अनेकौं छिद्र राखेर भ्रष्टाचारलाई संस्थागत मान्यता दिने कार्य गरियो । सो ऐन मस्यौदादेखि संसदबाट पारित गराउने समयसम्म अनेक रुपमा पछि लाग्ने विचौलियालाई नै ऐन बनिसकेपछि नेपाल ट्रष्टको सञ्चालक समितिको सदस्य नियुक्त गरियो ।

अझ गम्भीर विषय त निवर्तमान सरकारले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन र भ्रष्टाचार निवारण ऐनमा संशोधन गर्न संसदमा पेश गरेका दुई विधेयक छन् । उक्त विधेयकहरुमा नीतिगत निर्णय के हो भनेर परिभाषा गरिएको छैन । यसरी मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने सबै निर्णयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गर्न नपाउने कुरालाई थप मजवूत बनाउन खोजिएको देखिन्छ । त्यस्तै, संघीय मन्त्रिपरिषद्का अतिरिक्त प्रदेश मन्त्रिपरिषद् र तिनका समितिले गरेका निर्णय उपर समेत आयोगले अनुसन्धान गर्न नपाउने व्यवस्था गर्न खोजिएकोछ जुन भ्रष्टाचारलाई मलजल गर्न सघाउ पुर्यायाउने प्रावधान हो । त्यसैगरी, भ्रष्टाचार सम्बन्धी विषयमा पाँच वर्षभित्र मुद्धा नचलाए त्यसपछि मुद्धा नचल्ने व्यवस्था राख्न प्रस्ताव गरिएकोछ जसले भ्रष्टहरुलाई बचाउन सहयोग पुग्दछ । सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्तिले सम्पत्ति विवरण पेश गर्ने विषयलाई पनि खुकुलो बनाउन प्रस्ताव गरिएकोछ । यस्ता व्यवस्थाहरु जस्ताको तस्तै पारित भएमा नेपालमा भ्रष्टाचार थप संस्थागत हुने निश्चित छ । यी प्रावधानहरु राख्नुमा भ्रष्ट विचौलियाहरुको ठूलो हात रहेको देखिन्छ ।

१ (ख) नीति वा कानूनमा असल नियतले राखेका खुकुला प्रावधानको गलत तरिकाले प्रयोग गरी गरिने भ्रष्टाचार
राज्य वा कुनै संस्था सञ्चालन गर्दा कठोर कानुनले मात्र सम्भव हुँदैन भन्ने मान्यता रहेको हुन्छ । सम्बद्ध संयन्त्रले राष्ट्र वा संस्थाको हितमा विशेष निर्णय गर्न सकोस् भनेर कानुनमा खुकुलो व्यवस्था पनि गरिएको हुन्छ । त्यसैले कुनै विशेष प्रकृतिको संस्थालाई विशेष परिस्थितिमा कार्य गर्न सहज होस् भनेर केही खुकुला प्रकृतिका प्रावधानहरुसहितको कानूनी व्यवस्था गर्ने गरिएको हुन्छ । तर त्यस्तो विशेष अधिकारलाई दुरुपयोग गरी निर्णय गर्ने र कुनै पदाधिकारी वा पदाधिकारीहरुको समूहले लाभ लिने वा राष्ट्रिय सम्पत्तिको दुरुपयोग गर्ने वा गराउने कार्य पनि नीतिगत भ्रष्टाचारको दायराभित्र पर्छ ।

उदाहरणको रुपमा २०७४ सालमा विभिन्न तहको निर्वाचनको घोषणा भइसकेपछि प्रचलित निर्वाचन आयोग ऐनका केही खुकुला प्रावधानहरुको गलत प्रयोग गरी आयुक्तहरुको प्रयोगको लागि महँगा गाडीहरुलाई ‘निर्वाचन सामग्री’ को रुपमा परिभाषित गरी खरीद गरेको कारणबाट भएको राष्ट्रिय सम्पत्तिको दुरुपयोगलाई लिन सकिन्छ ।

यस्तै, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ (संशोधनसहित) को दफा ४ मा भएको प्रावधानलाई गलत तरिकाले व्याख्या गरी नीतिगत भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन गर्ने गरिएकोछ । सो दफाले मन्त्रिपरिषदले गरेको ‘नीतिगत’ निर्णयमा अनुसन्धान गर्न नमिल्ने भनेकोछ । तर मन्त्रिपरिषदले गर्ने केही निर्णय मात्र ‘नीतिगत’ हुन्छन् भन्ने सत्यतालाई लुकाएर मन्त्रिपरिषदले गरेका सबै निर्णयलाई ‘नीतिगत’ मानी ती निर्णयउपर अनुसन्धान नै नगर्ने परिपाटी बसेकोछ । यस विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग समेत मन्त्रिपरिषदले गरेका कुनै पनि निर्णयमा प्रवेश गर्न हिच्किचाएको देखिन्छ । उदाहरणको लागि ललिता निवासको जग्गा सम्बन्धमा २०६६ चैत, २०६७ बैशाख र २०६९ असोजमा मन्त्रिपरिषदले गरेका निर्णयहरु कानुन विपरीतका निर्णय थिए तर ती निर्णय गर्ने मन्त्रिपरिषदका सदस्यहरुउपर ऐनको प्रावधानलाई देखाएर निजहरुउपर मुद्धा दायर गर्नबाट आयोग पछि हट्यो ।

यसैगरी कर फर्छ्यौट आयोगहरुले गरेका धेरै निर्णयहरु पनि यसका उदाहरण हुन् । विभिन्न कारणले उठ्न नसकेको कर रकम उठाउन सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले निर्माण भएको कानूनका उदार प्रावधानहरुलाई गलत प्रयोग गरी आयोगले धेरै हानिनोक्सानी गराइरहेकोछ ।
मन्त्रिपरिषदमा नियमावली, निर्देशिका, कार्यविधि आदि बनाउन सक्ने अधिकार हुन्छ । भइरहेको प्रावधानमा आधिकारिक रुपमा संशोधन नगरी ती नियमावली, निर्देशिका, कार्यविधि आदिमा भएका प्रावधान विपरीत मन्त्रिपरिषदले नै गर्ने निर्णयहरु पनि गैरकानुनी मानिन्छ । सरकारलाई आफ्नो काममा सहजीकरण होस् भनी दिएको अधिकारबाट यसरी राष्ट्रको सम्पत्तिको हानिनोक्सानी वा दुरुपयोग हुन्छ भने त्यो पनि नीतिगत भ्रष्टाचार मानिन्छ । मुख्यतः आर्थिक सहयोगका अनेकौं निर्णयहरु यस किसिमका दुरुपयोगका उदाहरणहरु
हुन् ।

यसैगरी, मन्त्रिपरिषदले केही व्यक्ति वा समूहको हित हुने गरी नियम वा कार्यविधिहरुमा संशोधन गरेर नीतिगत भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहित गरेका पनि प्रशस्त उदाहरणहरु छन् । एक उदाहरण हो सार्वजनिक खरीद नियमावलीमा बारम्बार गरिएको संशोधन । निर्माण व्यावसायीहरुले जिम्मा लिएको काम लामो समयसम्म कार्यान्वयन नगरेकोमा उनिहरुलाई कारवाही गर्नु पर्नेमा उनिहरुलाई कारवाहीबाट उन्मुक्ति दिन नियमावलीमा छोटो समयमा धेरै पटक संशोधन गरियो । यसरी नीतिगत निर्णय गर्ने अधिकारप्राप्त संयन्त्रले केही व्यक्ति वा समूहको हितको लागि आफ्नो अधिकारको दुरुपयोग गरी नीतिगत भ्रष्टाचारको संरक्षण गरेको देखिन्छ ।

देशमा अकस्मात आइपर्ने भैपरि कार्यमा सरकारले खर्च गर्न सकोस् भनेर संसदले अर्थ मन्त्रालयको मातहतमा रहने गरी एक भैपरि खातामा रकम राख्ने स्वीकृति दिएको हुन्छ । तर रकम खर्चका विषयले पनि नीतिगत भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिइरहेकोछ । सोही खाताबाट एकजना तत्कालिन प्रधानमन्त्रीको घरमा जाने सडक बनाउन र सडकमा पर्ने जग्गाको मुआब्जा वापत करोडौं रकम खर्च गर्ने स्वीकृति दिएको उदाहरण पनि छ । यसैगरी कर छूटको विषय र आर्थिक ऐनमा समावेश गरिने वा संशोधन गर्ने विभिन्न निर्णयहरुले पनि देशको सम्पत्तिमा व्यक्ति वा समूहले फाइदा लिएका प्रशस्त उदाहरणहरु पाइन्छन् । यी सबै विषयले नीतिगत भ्रष्टाचार व्यापक रहेको पुष्टि गरेकोछ ।
राम्रो नियतले राखिएको कानुनी व्यवस्थालाई गलत तरिकाले प्रयोग गरी भ्रष्टाचारजन्य कार्य गरेको अर्को उदाहरण साना किसानको ऋण मिनाहा गर्ने निर्णयहरु पनि हुन् । झट्ट हेर्दा साना किसानले तिर्न नसकेको ऋण मिनाहा गरेको विषय प्रशंसनीय देखिन्छ । तर यसभित्र ठूलो मात्राको नीतिगत भ्रष्टाचार लुकेको छ । अधिकांश वास्तविक साना किसानले समयमा नै ऋण तिरिसकेका हुन्छन् । विचौलियाहरु, जसले ठूलो मात्रामा ऋण लिएर नतिरी बसेका हुन्छन्, उनिहरु सरकार परिवर्तन हुनासाथ ऋण मिनाहा गराउँछन् र आफु र आफ्ना नेताहरुलाई फाइदा गराई राष्ट्रलाई नोक्सान गराएका उदाहरणहरु पनि छन् ।

१ (ग) कुनै विषयमा गर्नु पर्ने निर्णय नगरेर वा ढिलो निर्णय गरेर हुने भ्रष्टाचार
कतिपय विषयका सम्बन्धमा निर्दिष्ट समयभित्र निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ । तर निर्णय गर्ने तहले निर्णय नगरेमा वा ढिलो गरी निर्णय गरेमा त्यसले कुनै व्यक्ति वा समूहलाई फाइदा पुग्छ र देशलाई घाटा हुन्छ । खासगरी कुनै विपदको सम्बन्धमा, ठूला आयोजनामा आइपरेको समस्या समाधान गर्ने अवस्थामा कुनै निर्णय गर्नु पर्ने सम्बन्धमा, र कुनै विषयको छानवीनको निष्कर्षलाई कार्यान्वयनमा लैजाने सम्बन्धमा तत्काल वा एक निश्चित समयभित्र नै निर्णय गर्नु पर्ने हुन्छ । यस्ता विषयमा समयमा निर्णय नगरेर वा ढिलो निर्णय गर्दा राष्ट्रिय सम्पत्तिमा हानिनोक्सानी हुन सक्छ वा कुनै व्यक्ति वा समूहलाई लाभ हुनसक्छ र निर्णय गर्ने जिम्मेवार पदाधिकारीले फाइदा लिन सक्छ । यस किसिमको अवस्थाको भ्रष्टाचालाई पनि नीतिगत भ्रष्टाचारको रुपमा लिने गरिएकोछ ।

खासगरी ठूला आयोजनाहरुमा काम सकिन लागेको वेला सम्बद्ध निकायहरुले चलखेल गरी काम सम्पन्न हुन नदिन र काममा ढिलाइ गरी त्यसरी ढिलाइ हुँदा बढ्न जाने आयोजनाको खर्च बढी देखाई त्यसबाट लाभ लिने गर्नाले देशको ठूलो धनराशी हानिनोक्सानी हुने गरेकोछ । उदाहरणको रुपमा मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पछिल्लो विवादलाई लिन सकिन्छ । मेलम्ची खानेपानी आयोजना र ठेकदारबीच विवाद भएर आयोजनाको निर्माण कार्य सकिनै लागेको वेला ठेकदारले काम छोडेर जानुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनुमा सम्बद्ध निकायले समयमा उचित निर्णय नगर्नु नै मुख्य कारण हो । सो विवादमा मन्त्रीले सचिवलाई र सचिवले मन्त्रीलाई सार्वजनिक रुपमा दोषारोपण गरेको, सो सम्बन्धमा कुनै छानविन नभएको र पछि मन्त्रीले अनुसारको अर्को ठेकदारको चयन भएकोबाट पनि यो तथ्य स्पस्ट हुन्छ ।

त्यसैगरी, केही वर्ष अगाडि सुदूर पश्चिमको चमेलिया जलविद्युत आयोजनामा पनि सोही किसिमको घटना भएको थियो । सुरुङ्ग मार्गमा केही कमी भएको कारण देखाई सार्वजनिक लेखा समितिले ठेकदारलाई काम सम्पन्न भइसकेको खण्डको भुक्तानी समेत रोक्न निर्देशन दियो र सो निर्देशन लामो समयसम्म यथावत राखियो जसले गर्दा करिब छ महिनामा सम्पन्न हुने आयोजना अरु डेढ वर्ष लम्बियो र पछि सो सम्बन्धमा ठेकदारको दोष नदेखिएको भनी ठूलो हर्जना तिर्न आयोजना वाध्य भयो ।

गर्नुपर्ने निर्णय समयमा नगर्नाले हुने विकृति जसले भ्रष्टाचारजन्य कार्यलाई प्रोत्साहन गर्छ, त्यो पनि एक किसिमको नीतिगत भ्रष्टाचार हो । एउटा उदाहरण निजामती सेवाको विशिष्ठ श्रेणीका मुख्य सचिव र सचिवको नियुक्ति गर्दा अपनाउनु पर्ने कार्यविधि नबन्नु पनि हो । निजामती सेवा ऐन, २०४९ अनुसार मुख्य सचिव र सचिवको बढुवाको आधार ‘नेतृत्व क्षमता’ र ‘कार्यदक्षता’ हुनेछ भनिएको थियो । तर नेतृत्व क्षमता र कार्यदक्षताको मापन गर्ने न कार्यविधि बनाइयो न त निर्देशिका नै । यो आधार स्पस्ट नगर्नुका पछाडि भ्रष्ट व्यक्तिहरुलाई बढुवा गर्ने मनसाय लुकेको देखिन्छ जुन प्रमाणित पनि भएको विषय हो ।

१ (घ) आफ्नो स्वार्थ गाँसिएको विषयमा आफैं संलग्न भई गरिने निर्णयको आधारमा हुने भ्रष्टाचार
आफ्नो स्वार्थ गाँसिएको विषयमा आफैंले निर्णय गर्न मिल्दैन । लोकतान्त्रिक मुलुकहरुमा यस विषयलाई गम्भीर रुपमा लिने र सोही अनुसार पालना गर्ने, गराउने गरिन्छ । यस सम्बन्धमा कानुन वा आचारसंहिता बनाएर व्यवस्थित गर्ने गरिएको पाइन्छ । आफ्नो स्वार्थ गाँसिएको विषयमा आफैं संलग्न भई गरिने निर्णय र त्यस्तो निर्णको आधारमा राष्ट्रिय सम्पत्तिको हानिनोक्सानी हुने वा भएमा यस किसिमको भ्रष्टाचार मानिन्छ । यसमा मुख्यतः दुई किसिमले स्वार्थ गाँसिएको विषय प्रवेश हुन्छ । पहिलो, कानून वा नीति बनाउने संयन्त्रमा रहेर आफ्नो स्वार्थसँग सम्बन्धित विषयको निर्णयमा सहभागी भएर सो पदाधिकारी संलग्न रहेको संस्थालाई लाभ पुग्ने र राष्ट्रलाई हानिनोक्सानी भएमा यस किसिमको भ्रष्टाचार मानिन्छ । दोस्रो, कुनै संस्थामा नियुक्त पदाधिकारीले सो संस्थाको निर्णय तहमा रही आफुसँग सम्बन्धित विषयको निर्णयमा सहभागी भई आफ्नो व्यापार व्यवसायलाई हित हुने तर देशको लागि अहित हुने अवस्था आएमा पनि यस किसिमको भ्रष्टाचार मानिन्छ ।

उदाहरणका लागि संसदमा पेश भएको शिक्षा सम्बन्धी विधेयकका सम्बन्धमा हुने निर्णयमा कुनै शैक्षिक संस्था चलाइरहेको वा त्यस्तो शैक्षिक संस्थासँग कुनै न कुनै रुपमा संलग्न भएको सांसद सहभागी भएमा स्वार्थ गाँसिएको मानिन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी कानून निर्माणको समयमा बैंकर्सहरु सहभागी हुनु, सहकारी सम्बन्धी विधेयकको निर्णयमा सहकारी सञ्चालक सांसदहरु सहभागी हुनु जस्ता कुराहरु यस अन्तर्गत पर्छन् ।

कुनै व्यापारिक वा औद्योगिक संस्थासँग सम्बन्धित व्यक्ति कुनै सार्वजनिक संस्थाको सञ्चालक समितिको सदस्यमा नियुक्त भई आफु संलग्न संस्थाको हितमा निर्णय गर्छ भने त्यस्तो निर्णय पनि स्वार्थ गाँसिएको विषय मानिन्छ । उदाहरणको लागि नेपाल ट्रष्टको कार्यकारी समितिमा कुनै व्यावसायिक संस्थासँग सम्बन्धित व्यक्ति संलग्न भई आफ्नै संस्थाको हितमा निर्णय गरेको भन्ने विषय चर्चामा आएको थियो ।
नेपालमा अधिकांश कानून र नीति निर्माणमा विचौलिया वा स्वार्थ गाँसिएका व्यक्तिहरुको प्रत्यक्ष संलग्नता हुने क्रम निकै बढेको पाइन्छ । त्यस्ता कानून वा नीतिको मस्यौदा नै यस किसिमको स्वार्थ गाँसिएका व्यक्तिहरुले गर्ने गरेको समेत पाइन्छ । नेपाल ट्रष्ट ऐनको संशोधनको मस्यौदा तयार गर्ने व्यक्ति कुनै व्यावसायिक संस्थासँग सम्बन्धित रहेको, निजले गरेको मस्यौदा नै हुबहु पारित भएको र सोही व्यक्ति पछि ट्रष्टको कार्यकारी समितिमा सदस्यको रुपमा नियुक्त भएको देखियो ।

त्यस्तै, भूमि सम्बन्धी ऐनको आठौं संशोधन विधेयकको मस्यौदामा भूमि अधिकार मञ्चसम्बद्ध व्यक्तिहरु संलग्न भएको र सोही मस्यौदा पारित भएको थियो । पछि सोही समूहको एक व्यक्ति सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगमा नियुक्त भए । यसरी नेपाल ट्रष्ट ऐन र भूमि सम्बन्धी ऐनको संशोधन स्वार्थ गाँसिएको विषयको अर्को ज्वलन्त उदाहरण हो ।

यस सम्बन्धमा अर्को एउटा रमाइलो उदाहरण पनि उल्लेख गर्न सकिन्छ । २०७४ सालको निर्वाचनताका निर्वाचन आयोगले महंगा गाडीलाई निर्वाचन सामग्रीभित्र समावेश गरी खरीद गर्न चाहेकोमा आयोगका तत्कालीन सचिवले अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्ने भनी अर्थ मन्त्रालयमा पठाउँछन् । अर्थ मन्त्रालय सहमति दिन आनाकानी गर्छ । सोही समयमा अर्थ मन्त्रालयका उच्च पदस्थहरु विदेश भ्रमणको लागि आयोगको सहमति प्राप्त गर्न प्रयासरत हुन्छन् । अनि अर्थ मन्त्रालयको मापदण्ड विपरीत भए पनि अर्थले निर्वाचन आयोगलाई गाडी किन्ने सहमति दिन्छ र आयोगले अर्थको विदेश भ्रमण गर्ने विषयमा सहमति दिन्छ । यसरी स्वार्थ गाँसिएको विषयमा दुबैतर्फबाट निर्णय हुन्छ र सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग हुन पुग्छ । यो पनि एक जघन्य भ्रष्टाचार हो ।

कतिपय मन्त्रालयमा सचिव रहेका व्यक्तिले आफ्नै कार्यकालमा सो मन्त्रालय अन्तर्गत कुनै संस्थाको निर्माण गर्ने र अवकाश भएपछि सोही संस्थामा आबद्ध रहेर काम गर्ने गरेका अनेकौं उदाहरणहरु छन् । महिला मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, कृषि मन्त्रालयमा यस्ता उदाहरण प्रशस्त पाइन्छ । यो प्रवृत्ति पनि स्वार्थ गाँसिएको विषय हो जसलाई नीतिगत भ्रष्टाचार हो भन्न सकिन्छ ।

१ (ङ) कानूनले तोकेको तह वा संयन्त्र भन्दा फरक तह वा संयन्त्रले निर्णय गरी गरिने भ्रष्टाचार
जुनसुकै स्तरको संस्था वा पदाधिकारी भए पनि उसले निर्णय गर्न पाउने भनी कानुनले तोकेको क्षेत्राधिकारभित्र रहेर मात्र निर्णय गर्नु पर्ने हुन्छ । कानुनले तोकेभन्दा माथिल्लो वा तल्लो वा समानान्तर अर्को निकाय वा पदाधिकारीले कुनै विषयमा निर्णय गर्छ भने त्यो निर्णयको वैधता रहँदैन र निर्णय गर्ने पदाधिकारी दण्डनीय हुन्छ भन्ने कानुनी मान्यता रहेकोछ । कानूनले कुनै अधिकारी वा निकायलाई दिएको अधिकारभन्दा तल्लो तहको पदाधिकारी वा निकाय वा माथिल्लो तहको पदाधिकारी वा निकायले गर्ने निर्णय वा एक निकायले गर्ने कार्यक्षेत्र तोकिएको कार्य अर्को निकायले गर्ने गरी अधिकार मिचेर गरिने निर्णय जसले राष्ट्रिय सम्पत्तिको हानिनोक्सानी हुन्छ, यस्तो किसिमको भ्रष्टाचारलाई अधिकार नभएको तह वा संयन्त्रबाट निर्णय गरी गरिने भ्रष्टाचार मानिन्छ ।

मन्त्रालय वा सोभन्दा तल्लो तहको अधिकारक्षेत्रको विषयमा मन्त्रिपरिषदमा पुर्याई गरिने निर्णय यसको एउटा उदाहरण हो । अहिले धेरै निर्णयहरु यस किसिमले हुने गरेको पाइन्छ । खासगरी मन्त्रालयस्तर वा विभागीय स्तरमा गर्न सकिने निर्णयहरु पनि मन्त्रिपरिषदमा पेश गरी निर्णय गर्ने गराउने परिपाटीको विकास भएकोछ । मन्त्रिपरिषदले गर्ने सबै निर्णय नीतिगत निर्णय हुन्छन् र ती निर्णयउपर अख्तिायार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गर्न सक्तैन भन्ने अर्थ लगाई भ्रष्टाचारको अभियोगबाट बच्न यसो गर्ने गरिएको हो ।

उदाहरणको लागि ललिता निवासको जग्गा सम्बन्धी विभिन्न निर्णयहरुलाई लिन सकिन्छ । कुनै जग्गामा मोही छ कि छैन भनेर निर्णय गर्ने अधिकार कानुनले जिल्ला भूमिसुधार कार्यालयलाई दिएकोछ तर ललिता निवासभित्रको जग्गा, जहाँ कहिल्यै मोही थिएन, त्यही ठाउँमा मोही कायम गर्ने कार्य मन्त्रिपरिषदले गर्यो, जुन सिधै भ्रष्टाचार हो । यो कानुन मिचेर गरिएको निर्णय हो तर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नीतिगत निर्णय भनेर मन्त्रिपरिषदका पदाधिकारीलाई उन्मुक्ति दियो ।

यस्तै, एक निकायमा भएको अधिकारको अर्को निकायले प्रयोग गरी निर्णय गरेको आधारमा सार्वजनिक वा सरकारी सम्पत्तिको हानिनोक्सानी भएमा पनि त्यसलाई भ्रष्टाचार मानिन्छ । उदाहरणको लागि जग्गाको हदबन्दी किटान गर्ने जिल्ला भूमिसुधार कार्यालयको अधिकार मालपोत कार्यालयले प्रयोग गरी हुने भ्रष्टाचार पनि यस अन्तर्गत पर्दछ । यसमा पनि ललिता निवासको उदाहरण लिन सकिन्छ, जहाँ भूमिसुधार कार्यालयले हदबन्दीको किटान नगर्दै मालपोत कार्यालयले आफैं हदबन्दीभित्र रहेको जग्गा भनी दाखिल खारेज गरेको देखिन्छ । यसैगरी, मातहतका कार्यालयले कानुन विपरीत गरेका निर्णयहरुउपर माथिल्लो कार्यालयले थाहा नपाएजस्तो गरी छोडिदिने कार्य पनि नीतिगत भ्रष्टाचारको दायराभित्र पर्ने देखिन्छ ।

१ (च) कानुनमा भएको प्रावधानको उल्लंघन गर्दै गरिएको निर्णयबाट भएको भ्रष्टाचार
सामान्यत: कानुनको उल्लंघन गरी गरेका सबै निर्णयहरु भ्रष्टाचारजन्य निर्णय हुन् । कानुनमा भएको प्रावधान विपरीत मन्त्रिपरिषदको विशेषाधिकारको अर्थ लगाएर गरिने निर्णयबाट हुने भ्रष्टाचारजन्य कार्यलाई पनि नीतिगत भ्रष्टाचार मान्न सकिन्छ । उदाहरणको रुपमा निवर्तमान सरकार(वर्तमान सरकारले पनि यही विषयमा थप निर्णय गरेको भन्ने सुन्नमा आएको )ले एकजना पूर्व प्रधानमन्त्रीको विदेशमा गरेको उपचार खर्च नेपाल सरकारले व्यहोर्ने भनी गरेको निर्णय जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ को प्रावधान विपरीत छ । यो पनि नीतिगत भ्रष्टाचारको एक ज्वलन्त उदाहरण हो ।

लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा यस किसिमको कार्यलाई क्षम्य मानिदैन । (अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग यसमा पनि नीतिगत निर्णय भनी पछि हट्ने हो कि हेर्न बाँकी छ ।)

यसरी नेपालमा नीतिगत भ्रष्टाचार व्यापक रहेको देखिन्छ । दुखको विषय त यो छ कि नीतिगत लगायत सबै किसिमका भ्रष्टाचार रोक्ने मुख्य दायित्व भएका कार्यकारी अधिकारप्राप्त निकाय वा पदाधिकारीको संरक्षणमा यस्ता भ्रष्टाचारहरु भइरहेको देखिन्छ । त्यसैले नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न कठिनाइ भइरहेकोछ । कानुनमा छिद्रैछिद्र छन्, संस्थाहरुबीच समन्वयको अभाव छ र आधिकारिक संयन्त्र वा पदाधिकारीभन्दा विचौलियाहरु नीतिगत निर्णयमा प्रभावी हुने गरेको अवस्था विद्यमान छ जसले गर्दा सबै किसिमका भ्रष्टाचारको नियन्त्रण गर्ने कार्य असहज बन्दै गएको अवस्था छ ।
(नेपालमा नीतिगत भ्रष्टाचार बढ्नुका कारणहरु र निराकरणका उपायहरु अर्को खण्डमा )

लेखकको फेसबुकबाट