पञ्चायतदेखि गणतन्त्रसम्मः कहाँ पुग्यो देश ?



नारायण गाउँले ।
राजा महेन्द्रको राज्याभिषेक ताका करिब ३० हजार दर्शक अट्ने दशरथ रङ्गशाला बनेको रहेछ । उनले हुकुम प्रमाङ्गीबाट २०० रोपनी जग्गा रङ्गशालालाई दिएका रहेछन् । त्यसको झन्डै दुई वर्षमा निवार्चन हुँदा देशको प्रतिनिधिसभा जम्मा १०९ र ३६ जनाको राष्ट्रियसभा रहेछ । मन्त्री र उपमन्त्री गरेर २०–२१ जना हुँदा रहेछन् । पछि महेन्द्रले पञ्चायत व्यवस्था ल्याएपछि यो सङ्ख्या कम भएर १२४ जना पञ्च (सांसद) रहेको राष्ट्रिय पञ्चायत रहेछ । पञ्चायतकालमा रङ्गशालामा प्याराफिट र अन्य सुविधा थपिएको रहेछ । राजश्वको स्रोत सानो थियो । तर धिकिरधिकिर सही देशमा टायरदेखि चुरोट, सिमेन्टदेखि कागज, जहाजदेखि बिजुली र जुत्तादेखि ईंट्टासम्म सरकारी उद्योग र संस्थानहरू थिए ।

जसले उल्लेख्य नाफा नै गर्न नसके पनि रोजगारी दिने र स्थानीय स्रोतसाधनको उपयोग गर्दै आयात रोक्ने काम गरेकाले त्यो सङ्ख्या धानिएको थियो । गाउँ फर्क भन्ने अभियानले गर्दा राजनीति गर्न पढ़ेपछि गाउँ फर्किनै पर्ने र सेवा गर्नै पर्ने गज्जबको अवधारणा रहेछ । मिसयुज त भयो होला, तर गाउँ आजजस्तो बन्जर र बाँदरमात्रै डुल्ने हुन पाएन ।
पञ्चायत पनि ढल्यो र अर्को प्रजातन्त्र आयो । सांसद सङ्ख्या १०९ बाट एक्कासी २०५ पुग्यो । लड्ने दल धेरै थिए, सबैलाई भाग चाहियो । तर सरकारी उद्योग र संस्थान धराशायी भए । सांसद र मन्त्री बढ़ेजस्तै उद्योग र उत्पादन पनि बढ्न पर्ने थियो ।

त्यो खाले प्रजातन्त्र पनि हामीलाई मन परेन । माओवादी युद्ध सुरु भयो । अलिअलि भएका पुल, भवन, टेलिफोनजस्ता पूर्वाधारमा बम पड्किए । गाउँबाट मान्छे विस्थापित भए । औद्योगिक गतिविधि ठप्प भयो । बचेका सरकारी उद्योग पनि चन्दा र कार्यकर्ता भर्तीले शिथिल भए ।

नयाँ संविधान लेख्ने भन्दै २०५ बाट पनि झन्डै तीन गुना बढेर ६०१ को संविधानसभा बन्यो । त्यसको काम संविधान लेख्ने थियो । त्यसलाई झन्डै एक दशक र खर्बौं रुपियाँ खर्च लाग्यो । मन्त्री नै चालीस पचास जना बने । यतिसम्म कि यत्रो धेरै सांसद अट्ने हल पनि देशसित थिएन । राजाले चीन गुहारेर सभा सम्मेलन गर्न बनाएको हल कब्जा भयो ।
नयाँ संविधान बन्यो । गणतन्त्र आयो । कर्मचारी जस्तै त्यही १०९ या २०५ सांसद सङ्ख्यालाई प्रदेशप्रदेशमा बाँडेर पनि गणतन्त्र बन्न सक्थ्यो । अब विकास गर्ने र अनावश्यक प्रशासनिक खर्च घटाउने पालो थियो । तर ५५० जना सासंद प्रदेशभरि थपिएपछि र जताततै मन्त्री नै मन्त्री भएपछि केन्द्रमा कम होला भनेको त त्यहाँ पनि बढ्यो । आज झन्डै ९०० सांसद छन् । एउटै प्रदेशमा बीस जना मन्त्री बनेपछि मन्त्री पनि डेढ़ सय जति बन्ने देखियो । कति हो कति पद र खर्च बढेको छ । हरेक क्षेत्रमा बेरुजू छ । देशमा उत्पादन छैन ।

सीमापारि २०० रुपियाँ किलो पर्ने दाललाई एक मिटरवारि ३२० पर्छ । चामल, तेल, औषधि, गाड़ीभाड़ादेखि साइकल जस्ता आधारभूत सामग्री सीमाभन्दा कति हो कति महँगो छ । त्यो महँगो भएको अत्यधिक करले गर्दा हो । जुन यही बढेको सङ्ख्यालाई तलबभत्ता, भ्रमण र गाड़ी पेट्रोल जुटाउन खर्च हुन्छ । १०९ संसद हुँदा रङ्गशालाले तीस हजार जति दर्शक धान्ने रहेछ । १५ हजार दर्शकलाई टिकट बेच्न सकिएन । जबकी संसद सङ्ख्या ८८४ जति छ । न नयाँ रङ्गशाला बनेको छ । बनोस् पनि कहाँबाट । पैसा जति यिनैलाई पाल्न पनि पुग्दैन । उल्टो ऋण लिन पर्छ ! तैपनि, हामी जिन्दावाद र मुर्दावाद भन्न छोड्दैनौं !

 

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
सुदूरपश्चिम प्रदेश विपद् व्यवस्थापन गुल्ममा कार्यरत प्रहरी जवानद्वारा आफैंमाथि गोली प्रहार

सुदूरपश्चिम । कञ्चनपुरमा एकजना प्रहरी जवानले आफैंलाई गोली हानेका छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेश

एमाले नेता ऐन महरविरुद्धको बलात्कार मुद्दाको अनुसन्धान अघि बढाउन उच्च अदालतको आदेश

काठमाडौं । नेकपा एमालेका नेता ऐन महरविरुद्ध बलात्कार मुद्दाको अनुसन्धान अघि बढाउन उच्च

सशस्त्र प्रहरी जवान १६ वर्षमा अवकाशमा जान पाउने प्रावधानलाई कानुनमा समावेश गर्छौंः गृहमन्त्री लेखक

काठमाडौँ । गृहमन्त्री रमेश लेखकले सीमाको सुरक्षा र अवैध गतिविधि रोकथाम, विपद् व्यवस्थापन

रविलाई परिवारको जिम्मा लगाउन आदेश, थुनछेक बहस बिहीबार

बुटवल । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई अदालतले बिहीबार उपस्थित हुने सर्तमा