मन्त्रीले संघीयता खारेज गर्नुपर्छ भन्ने कुरा स्पष्टीकरणको विषय हुन्छः प्रधानमन्त्री



काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संघीयताविरुद्ध बोल्ने मन्त्रीलाई स्पष्टीकरण सोध्ने चेतावनी दिएका छन् । मंगलबारको राष्ट्रियसभा बैठकमा प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषदमा बसेर वर्तमान संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य व्यवस्थाको विरुद्धमा बोल्ने अधिकार कसैलाई नभएको बताएका हुन् ।

प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिमण्डल बाहिर बस्ने भए मात्र व्यवस्थाविरुद्ध धारणा राख्न पाइने बताए । उनले भने,’मैले त यो कुरा प्रत्यक्ष हेरेको पनि होइन । मेरै क्याबिनेटको मन्त्रीले संघीयता खारेज गर्नुपर्छ भन्नुभएको कुरा यहाँ आएर थाहा भयो । यसमा मेरो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । यो स्पष्टीकरणको विषय हुन्छ ।’

उनले सुरुदेखि नै संघीयता, समावेशी र समानुपातिक लोकतन्त्र र गणतन्त्रको बारेमा बहस चल्दै आएको भएपनि कार्यान्वयनमा भने कमजोरी भएको स्वीकार गरे ।

उनले भने, ‘सुरुदेखि नै संघीयता र लोकतन्त्रको बारेमा पनि विमत्ती र बहस चल्दै आएको हो । धेरै ठूलो मात्रामा संघीयताको विषय विमत्तिको रुपमा उठेको त छैन। तर यसबारे कार्यान्वयनमा भएको कमी, ढिलाई वा अरुचीको प्रवृत्ति देखिन थालेको छ।’ सरकारको तर्फबाट संघीयता कार्यान्वयनमा अघि बढ्ने उनले बताए ।

 

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
सरकारले स्टार्टअप उद्यम गर्नेहरूका लागि १० वर्ष आयकर छुट दिने

काठमाडौँ । सरकारले स्टार्टअप उद्यम गर्नेहरूका लागि विभिन्न छुट तथा सुविधा उपलब्ध गराउने

सहकारी ठगी छानबिन गर्न संसदीय समिति गठन गर्ने चार दलबीच सहमति

काठमाडौँ । सत्तारुढ गठबन्धन र प्रमुख प्रतिपक्षी दल संसदको गतिरोध अन्त्य गर्न संसदीय

संसदको गतिरोधलाई राजनीतिक सङ्कटका रूपमा व्याख्या गर्नु हुँदैनः महामन्त्री शर्मा

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले संसदको गतिरोधलाई राजनीतिक सङ्कटका रूपमा व्याख्या

संसदीय समिति गठनमा सहमति जुटाउन चार दल प्रधानमन्त्री निवासमा छलफलमा

काठमाडौं । सहकारी ठगी प्रकरण छानबिनका लागि संसदीय समिति गठन गर्नुपर्ने कांग्रेसको मागमा