नागरिकता कानुनमाथि तत्काल रोक लगाउन भारतीय सर्वोच्च अदालतद्वारा अस्वीकार
भारतको सर्वोच्च अदालतले नागरिकता संशोधन कानुन(सीएए) माथि तत्काल रोक लगाउन अस्वीकार गरेको छ । बुधबार प्रधानन्यायाधीश एसए बोब्डे, न्यायाधीश एस अब्दुल नजिर र सञ्जीव खन्नाको इजलासले सीएएको समर्थन र विरोधमा परेका १४४ रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै केन्द्र सरकारको कुरा नसुनी अन्तरिम आदेश जारी गर्न नमिल्ने बताएको बीबीसी हिन्दीले उल्लेख गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतले केन्द्र सरकारलाई नोटिस जारी गर्दै सीएएसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण जानकारी चार हप्ताभित्र अदालतसमक्ष उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ ।
नागरिकतासम्बन्धी नयाँ कानुन भारतीय संविधानसँग बाझिएको भन्दै इन्डियन युनियन अफ् मुस्लिम लिग, पिस पार्टी, असम गण परिषद, जयराम रमेश, महुआ मोइत्रा, असददुद्दीन ओवेसी, तहसीन पूनावाला, केरल सरकारसहित अन्यले सरकारको निर्णयलाई चुनौती दिँदै सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए ।
बंगलादेश, पाकिस्तान र अफगानिस्तानमा धर्मका आधारमा प्रताडित अल्पसंख्यकलाई नागरिकता दिन भन्दै ल्याइएको कानुनमा मुस्लिम समुदायलाई बाहिर राखेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो । यो कानुनले भारतको संविधानको धारा १४ र संविधानकै आधारभूत संरचना उल्लंघन गरेको उनीहरुको तर्क थियो ।
नागरिकता संशोधन कानुनमा पाकिस्तान, अफगानिस्तान र बंगलादेशबाट ३१ डिसेम्बर २०१४ सम्म भारतमा आएका हिन्दु, सिख, बौद्ध, इसाई, जैन र पारसी समुदायका व्यक्तिलाई भारतीय नागरिकता दिने प्रावधान रहेको छ । १२ डिसेम्बर २०१९ मा नागरिकता संशोधन विधेयकलाई राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्दले प्रमाणीकरण गरेसँगै यसले कानुनको रुप लिएको हो ।
