नेपाल र चीन बीचमा भएको सीमा सन्धिले के भन्छ ?



भरत दाहाल

२०१६ सालमा विपी कोइरालाको पालामा सहमति भै २०१८ सालमा राजा महेन्द्रको पालादेखि कार्यान्वयनमा आएको चीनसँगको सीमा सन्धिको दफा (एक) को बुँदा नं. १ ले लिम्पियाधुराबाट निस्कने काली नदी र लिपुलेकभित्रको सम्पूर्ण भूभाग तथा हाल बझाङ जिल्लामा पर्ने उराईसम्म नेपाली भूभाग भएको तथ्य किटान गरेको छ । यो सन्धि हेर्दा चीनले जानीबुझिकन ईण्डियासँग ’लिपुलेक सम्झौता’ गरेको ठहर्छ । यद्दपी चीनले सो सम्झौताभन्दा अगाडि यसबारे नेपाललाई जानकारी दिएर आपत्ति भए कागजात प्रस्तुत गर्न बारम्बार भनेको थियो तर यहाँका दलालहरुले चीनलाई कुनै पनि कागजात नदिएर सम्झौताको बाटोलाई मौन रुपमा स्विकृति दिएका थिए।

अहिले पनि चीनसँग भएको सीमा सम्झौता सहितका कागजातहरु चीनलाई दिएर ’लिपुलेक सम्झौता’बाट पछि हट्नका लागि दबाब दिन सकिन्छ । चीनलाई पछाडि हट्न पहल नगर्दासम्म यसबारेमा ईण्डियाले कुनै कुरा सुन्नेवाला छैन । चीनसँग पहल नगरी केवल ईण्डियालाई ’कुटनीतिक नोटिस’ दिएको नाममा अल्मल्याउनुको अर्थ हो ’लिम्पियाधुरा कालापानी’ अतिक्रमणको विरोध गरेर सत्ता राजनीति गर्नु तर वास्तविक समाधान नचाहनु । हामीहरुले यसलाई निरन्तर रुपमा उठाएर चीन, यहाँको सत्ता र दलालहरुमाथि दबाब सिर्जना गरिरहनु पर्छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
सुदूरपश्चिममा नयाँ ट्वीष्ट, एकीकृत समाजवादीद्वारा लक्ष्मणकिशोरलाई मुख्यमन्त्री बनाउन दिएको समर्थन फिर्ता

सुदूरपश्चिम । नेकपा एकीकृत समाजवादीले सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्रीका लागि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेता

भ्रष्टाचार निर्मूल गर्न र कानुनी शासनका मुद्दामा कांग्रेसले नेतृत्व गर्नुपर्छः महामन्त्री थापा

    सुदूरपश्चिम ।  नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले विकास र सुशासन पार्टीको

महालेखापरीक्षकमा तोयम रायाको नाम संसदीय सुनुवाइ समितिबाट सर्वसम्मत अनुमोदन

  काठमाडौँ । संसदीय सुनुवाइ समितिले महालेखापरीक्षकमा सिफारिस भएका तोयम रायालाई सर्वसम्मतिले अनुमोदन

अख्तियारद्वारा डोल्पामा खेल मैदान निर्माणमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै पाँच जनाविरुद्ध मुद्दा दायर

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले डोल्पामा खेलकुद मैदान निर्माणका क्रममा भ्रष्टाचार गरेको