नेपाल र चीन बीचमा भएको सीमा सन्धिले के भन्छ ?
भरत दाहाल
२०१६ सालमा विपी कोइरालाको पालामा सहमति भै २०१८ सालमा राजा महेन्द्रको पालादेखि कार्यान्वयनमा आएको चीनसँगको सीमा सन्धिको दफा (एक) को बुँदा नं. १ ले लिम्पियाधुराबाट निस्कने काली नदी र लिपुलेकभित्रको सम्पूर्ण भूभाग तथा हाल बझाङ जिल्लामा पर्ने उराईसम्म नेपाली भूभाग भएको तथ्य किटान गरेको छ । यो सन्धि हेर्दा चीनले जानीबुझिकन ईण्डियासँग ’लिपुलेक सम्झौता’ गरेको ठहर्छ । यद्दपी चीनले सो सम्झौताभन्दा अगाडि यसबारे नेपाललाई जानकारी दिएर आपत्ति भए कागजात प्रस्तुत गर्न बारम्बार भनेको थियो तर यहाँका दलालहरुले चीनलाई कुनै पनि कागजात नदिएर सम्झौताको बाटोलाई मौन रुपमा स्विकृति दिएका थिए।
अहिले पनि चीनसँग भएको सीमा सम्झौता सहितका कागजातहरु चीनलाई दिएर ’लिपुलेक सम्झौता’बाट पछि हट्नका लागि दबाब दिन सकिन्छ । चीनलाई पछाडि हट्न पहल नगर्दासम्म यसबारेमा ईण्डियाले कुनै कुरा सुन्नेवाला छैन । चीनसँग पहल नगरी केवल ईण्डियालाई ’कुटनीतिक नोटिस’ दिएको नाममा अल्मल्याउनुको अर्थ हो ’लिम्पियाधुरा कालापानी’ अतिक्रमणको विरोध गरेर सत्ता राजनीति गर्नु तर वास्तविक समाधान नचाहनु । हामीहरुले यसलाई निरन्तर रुपमा उठाएर चीन, यहाँको सत्ता र दलालहरुमाथि दबाब सिर्जना गरिरहनु पर्छ ।
