नेपालमा उच्च शिक्षा समयको बर्बादी हो



भीम उपाध्याय ।

नेपालमा उच्च शिक्षा हासिल गर्नु भनेको समय कटाउनु मात्र हो। कलेज जानु भनेको बेरोजगारी हटाउन केही वर्ष अल्मलाउने मेसो मात्र हो ।
कलेज जानेका ९५% शिक्षा आउटडेटेड, गुणस्तरहिन, अवैज्ञानिक र निरस, देशकाल, परिस्थिति र विश्व परिवेश तथा माग अनुकूल पनि छैनन् । उर्जाशील ५/६ वर्ष अवधिको जीवन बर्वादी हो ।

यहॉका अधिकाँश विद्यार्थीहरू दलका आगो फुक्न काम लाग्ने ढुंग्रा मात्र हुन् । अहिले यस्तो शिक्षा पढेर ठूलो मान्छे बनिन्छ भन्ने पनि छैन । ८ पासे, १० भए ठूलै पद र पावरमा पुगिन्छ। नेताको पछि लागे जस्तो सुकै नियुक्ति पनि हात लाग्छ। बढी पढेका काम छैन भनेर नेताहरूलाई जिताएर जनताले सत्ता सुम्पिदै रमेकै छन्। नेताका पढाईको स्तर र सीपले देश बनेकै छ। विद्यार्थीका पढाईले तिनलाई रोजगारी पाईन्छ भन्ने पनि कुनै ग्यारेन्टी लिने कोही छैन । पाए विदेश हुईकिने भन्ने हो र यस्तो नेपाली शिक्षा त्यहॉ आँची पुछ्ने कागज जति पनि मान्यता छैन ।
कठै! न चरित्र, न ज्ञान, न सीप, न कला, न साहित्य, न भाषा, न ईतिहास, न भूगोल, न अध्यात्म, न संस्कार, न संस्कृति, न विज्ञान प्रविधि, न खगोल, न मानवताको ज्ञानमा कुनै दख्खल छ। अनि यस्तो शिक्षा दिन मैले पढाउछु भन्ने शिक्षकहरूको फुईँ बकवास र बकबक हो, तिनका भट्याई फट्याई र पेट पाल्ने मेसो हो।

यस्तो यहॉको शिक्षाले के नै गर्न सक्छ? अनि मुलुक अगाडि बढ्छ? ८ पास वा १० पास गरे मनग्यै पुग्छ। त्यति पढे एक्कासौँ शताब्दीको एक्काईसौँ सालमा पुगेर पनि राष्ट्रपति, प्रम, अर्थ मन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री भईहालिन्छ। अनि कसैले बेकारमा वर्षौँ पढेर जीवन बर्बाद किन गरेका होलान्! केही वर्ष युवा बेरोजगारीको समस्या समाधान गर्न अल्मलिएकै हैनन् र!

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
कोभिडका कारण एसईई र कक्षा १२ को परीक्षा स्थगित

काठमाडौँ । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले एसईई र कक्षा १२ को परीक्षा स्थगित गरेको

काठमाडौँ महानगरका विद्यालयहरुमा कक्षा ८ को परीक्षा स्थगित

काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरभित्र जेठ ३ गतेदेखि गर्ने तालिका रहेको कक्षा ८ को

सिकाइ निरन्तरताका लागि ठोस योजना ल्याउन महासङ्घको माग

काठमाडौं । सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासङ्घ नेपालले कोभिड–१९ को दोस्रो लहरले आक्रान्त

कुल बजेटको २० प्रतिशत शिक्षामा छुट्टयाउन कांग्रेसको सुझाव

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय शिक्षा विभागले संविधानको शिक्षासम्बन्धी मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न