कर भुक्तानीलाई प्रोत्साहन गर्न पाकिस्तानद्वारा दुई लाखभन्दा बढी सिमकार्ड ब्लक

पाकिस्तानको कर प्राधिकरणले राजस्व सीमा बढाउनका लागि कर रिटर्न दाखिला नगरेका प्रयोगकर्ताहरूको दुई लाख १० हजार सिमकार्ड ब्लक गरेको बताएको छ ।

सन् २०२२ मा २४ करोडभन्दा धेरै जनसङ्ख्या भएको मुलुकमा ५२ लाखले मात्र आयकर रिटर्न दाखिला गरेका थिए ।

सङ्घीय राजस्व बोर्ड (एफबिआर) को आँकडाअनुसार बोर्डले अप्रिलमा अध्यादेश पारित गरेपछि दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई दुई लाख १० हजार सिमकार्डको जडान ब्लक गर्न आदेश पठाएको थियो । तीमध्ये ६२ हजारलाई पछि पुनःस्थापना गरिएको थियो ।

“हामीले आफ्नो कर भुक्तानी गर्ने मानिसहरूको सिम अनब्लक गरेका छौँ”, एफबिआरका जनसम्पर्क अधिकारी बख्तियार मुहम्मदले भने, “कसैले स्वेच्छाले अगाडि आएर कर तिर्दैनन्, हामीले मानिसलाई कर तिर्ने मार्ग बनाउनुपर्छ ।”

दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार पाकिस्तानमा १९ करोड २० लाखभन्दा धेरै सेलफोन ग्राहक र चार दूरसञ्चार सेवाप्रदायक छन् ।

पाकिस्तानीहरूले आफ्नो राष्ट्रिय परिचय नम्बरका साथ सिमकार्ड दर्ता गर्नुपर्छ । यसको उपयोग प्राय धेरै ‘कनेक्सन’का लागि गरिन्छ ।

“दूरसञ्चार सेवाहरूमा पहुँच आधारभूत मानव अधिकार हो र सूचना, शिक्षा तथा आपत्कालीन सेवाहरूको पहुँचसहित अन्य धेरै आधारभूत सेवाहरूका लागि आवश्यक छ”, चार दूरसञ्चार कम्पनीमध्येको एकका एक अधिकारीले नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा भने, “हामीले अधिकारीहरूसँग वार्ता गरिरहेका छौँ, उनीहरूलाई कर सङ्कलन बढाउन सहयोग गर्नका लागि प्रविधिको प्रयोग गर्न विश्वस्त बनाउँदैछौँ किनकि अचानक चालिएको कदमले यी महत्त्वपूर्ण सेवाहरूको प्रावधानमा बाधा पुर्याउन सक्छ ।”

पाकिस्तानले आफ्नो दयनीय न्यून राजस्वको आधार बढाउन सङ्घर्ष गरिरहेको छ तर ठूलो मात्रामा कागजविहीन अर्थतन्त्रका कारण यसमा अवरोध भइरहेको छ ।

सरकारले आफ्नो खाता सन्तुलनमा राख्न अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष (आइएमएफ) सँग थप ऋण लिन जोड दिइरहेको छ तर आइएमएफ इस्लामाबादले आफ्नै स्रोत जुटाउन थप प्रयास गरोस् भन्ने चाहन्छ ।

“यो अर्थहीन कदम हो, सीम भएका सबै मानिसले कर भुक्तानीको श्रेणीमा आउन पर्याप्त कमाउन सक्तैनन्”, डिजिटल अधिकार कार्यकर्ता फरिहा अजिजले भन्नुभयो, “मानिसहरूको जीविकोपार्जन उनीहरूको फोनसँग जोडिएको छ, यो धुर्त कदम हो ।”