भारतमा जिएसटीद्वारा दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यमा कमी 



कपालमा लगाउने तेल, टूथपेस्ट, साबुन, डिटर्जेन्ट र लुगा धुने पाउडर, गहुँ, चामल, दही, लस्सी, नाडी घडीहरू, ३२ इन्चसम्म टिभी, फ्रिज, वासिङ मेसिन, मोबाइल फोन जस्ता प्रमुख वस्तुहरूमा जिएसटी दरहरू पर्याप्त रूपमा घटाइएको छ । यसले मुलुकका जनतालाई फाइदा पुर्याएको छ ।

वित्त मन्त्रालयको एक अध्ययनले उपभोक्ताहरूले जिएसटीपछि आफ्नो घरायसी मासिक खर्चको कम्तिमा चार प्रतिशत बचत गरेको जनाएको छ । यसरी अहिले उपभोक्ताले दैनिक उपभोग्य वस्तु जस्तै अनाज, खाने तेल, चिनी, मिठाई र खाजामा कम खर्च गर्ने गरेका छन् ।

भारतको इतिहासको प्रमुख कर सुधार वस्तु तथा सेवा कर (जिएसटी) सोमबार सात वर्ष पूरा भएको छ । जिएसटी सन् २०१७ जुलाई १ मा लागु गरिएको थियो । सरकारले अत्यावश्यक र दैनिक उपभोग्य वस्तुको करको दर क्रमशः घटाएको छ ।

जिएसटी काउन्सिलमा राज्यहरू र केन्द्र शासित प्रदेशहरूको सहमतिमा निर्णयहरूको दायरा लिइएको छ । यसबाट घरपरिवारहरूलाई एक वा अर्को तरिकामा फाइदा पुर्याएको थियो । जिएसटी काउन्सिलले घरायसी बजेटलाई समर्थन गर्दै दैनिक प्रयोगका प्रमुख उपभोग्य वस्तुहरूमा समय–समयमा करहरू घटाएको छ ।

पहिलै अन्तःशुल्क, सेवा कर, मूल्य अभिवृद्धि कर, खरिद कर, मनोरञ्जन कर जस्ता धेरै करहरू हुँदा उपभोक्ताहरूमा बहु तहको बोझ थियो ।

जिएसटीले ठूलो कर र धेरै उपकरहरू पनि समावेश गरेको छ । यसले भारतभर करको संरचनामा एकरूपता ल्याएको छ भने करहरूको व्यापक प्रभाव समाप्त भएको छ ।

जिएसटीअन्तर्गत व्यवसायहरूले दोहोरो करबाट बच्न, इनपुटमा तिरेको करको लागि क्रेडिट दाबी गर्न सक्छन् ।

पहिलेको व्यवस्थामा दर, कानुन र प्रक्रियाको बहुलता थियो । यसले भारी अनुपालन बोझ निम्त्याएको थियो भने वस्तुको अन्तरराज्यीय ढुवानीमा अवरोध खडा गरेको थियो ।

सन् २००० मा तत्कालीन सरकारले जिएसटीको अवधारणा बनाएको र जिएसटी  मोडेल डिजाइन गर्न समिति गठन गरेको थियो ।

 

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
भारतको बिहारमा चट्याङ लागेर १९ जनाको मृत्यु

भारतको पूर्वी राज्य बिहारमा चट्याङ लागेर कम्तीमा १९ जनाको मृत्यु हुनुका साथै अन्य

लेबनान–इजरायल सीमामा तनाव बढ्ने राष्ट्रसङ्घको चेतावनी

संयुक्त राष्ट्रसङ्घले ब्लू लाइन भनेर चिनिने लेबनान–इजरायल सीमामा बढ्दो झडपबारे गम्भीर चिन्ता व्यक्त

पाकिस्तानमा बजेटपछि बढ्यो मुद्रास्फीति 

आर्थिक वर्ष २०२४–२५ को बजेट पेस भएपछि पाकिस्तानको मुद्रास्फीतिमा उल्लेखनीय वृद्धि भएको छ

सन् २०२४ मा मा विश्वव्यापी खाद्यान्न उत्पादन उच्च स्तरमा

संयुक्त राष्ट्र सङ्घको खाद्य तथा कृषि सङ्घठन (एफएओ) ले सन् २०२४ मा विश्वव्यापी