झारखण्ड उच्च अदालतद्वारा भूमि घोटाला मुद्दामा हेमन्त सोरेनलाई जमानत
झारखण्ड उच्च अदालतले कथित भूमि घोटाला प्रकरणमा झारखण्डका पूर्वमुख्यमन्त्री तथा झारखण्ड मुक्ति मोर्चाका प्रमुख हेमन्त सोरेनलाई जमानत दिएको छ ।
सोरेनलाई प्रवर्तन निर्देशनालय (ईडी) ले जनवरीमा कथित भूमि घोटाला र सम्पत्ति शुद्धीकरणको आरोपमा पक्राउ गरिएको थियो । अनुसन्धानका क्रममा नक्कली बिक्रेता र क्रेतालाई करोडौं मूल्य बराबरको जग्गा अधिग्रहण गर्न आधिकारिक अभिलेखमार्फत जालसाजी गरेको पत्ता लागेको थियो ।
गत मार्च २२ मा एक विशेष सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विशेष अदालतले (पीएमएलए) सोरेनको न्यायिक हिरासत गत अप्रिल ४ सम्म बढाएको थियो ।
त्यसपछि सोरेनलाई भिडियो कन्फरेन्सिङमार्फत पेस गरिएको थियो । एससी/एसटी (अत्याचार रोकथाम) ऐन अन्तर्गत सोरेनले दायर गरेको ‘फस्ट इन्फरमेसन रिपोर्ट’ (एफआईआर)पछि राँची पुलिसले ईडी अधिकारीलाई अनुसन्धानमा सामेल हुन सूचना जारी गरेको थियो ।
एजेन्सीले सोरेनको एफआईआरलाई चुनौती दिने गरी उजुरी दायर गरेपछि झारखण्ड उच्च अदालतले ईडी अधिकारीविरुद्ध कुनै जबरजस्ती कारबाही नगर्ने आदेश दिएको थियो ।
ईडीले सोरेनले आठ दशमलव पाँच एकड जग्गा जालसाजीमार्फत अधिग्रहण गरेको आरोप लगाउँदै अनुसन्धानका क्रममा विभिन्न कागजात र नगद ३५ लाख बरामद गरेको दाबी गरेको थियो ।
अनुसन्धानका क्रममा राजस्व प्रहरी नायव निरीक्षक भानुप्रताप प्रसाद पनि सो प्रकरणमा मुछिएको पत्ता लागेको थियो
झारखण्ड विधानसभाको बजेट सत्रमा उपस्थित हुन सोरेनले दिएको आवेदन गत फेब्रुअरी २९मा उच्च अदालतले खारेज गर्यो । त्यसपछि उहाँले मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए ।
