दिल्ली उच्च अदालतद्वारा केजरीवालको भिडियो सामाजिक सञ्जालबाट हटाउन निर्देशन



दिल्ली उच्च अदालतले शनिबार सुनिता केजरीवाल (दिल्ली मुख्यमन्त्रीकी पत्नी), धेरै व्यक्ति, फेसबुक, युट्युब र अन्य सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई कथित उल्लङ्घनका लागि कारबाही माग गरेको निवेदनमा नोटिस जारी गरेको छ ।

दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवाललाई मार्च २८ मा पुलिस हिरासतमा दिल्ली राउज एभिन्यू अदालतमा पेश गर्दा अदालतको भिडियो कन्फरेन्सिङ नियम कथित उल्लङ्घनको आरोपमा कारवाही माग गरिएको थियो ।

यस सम्बन्धमा उच्च अदालतले सामाजिक सञ्जालर्महरू, अर्थात् एक्स (पहिले ट्विटर), मेटा (पहिले फेसबुक), इन्स्टाग्राम र युट्युबलाई अडियो/भिडियो रेकर्डिङ तत्काल हटाउन निर्देशन दिएको छ ।

न्यायाधीशद्वय नीना वंशल र अमित शर्माको इजलासले जुलाई ९ मा मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै भनेको छ, “प्रथम दृष्टिमा अदालतको कार्यवाही रेकर्डिङ दिल्ली उच्च न्यायालय भिडियो कन्फरेन्सिङ्ग नियम, २०२१ र ३ को नियम ३ (छ) को उल्लङ्घन हो ।”

सामाजिक सञ्जाल एक्स, मेटा, इन्स्टाग्राम र युट्युब नामक सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई तिनीहरूको सम्बन्धित प्लेटफर्मबाट अडियो/भिडियो रेकर्डिङ तुरुन्तै हटाउन निर्देशन दिइएको छ ।

अदालतले वकिल वैभव सिंहले दायर गरेको निवेदनको सुनुवाइ गरिरहेको थियो । निवेदनमा पुलिस हिरासतमा रहेको बेला दिल्लीका मुख्यमन्त्री केजरीवालको मार्च २८ मा राउज एभिन्यू अदालतमा उपस्थित हुँदा अदालतको भिडियो कन्फरेन्सिङ्ग नियमहरूको उल्लङ्घन गरेको आरोप लगाइएको थियो ।

याचिकामा केजरीवाल र अन्यले दिल्लीका मुख्यमन्त्रीलाई ट्रायल कोर्टमा पेश गर्दा अवैधरूपमा ट्रायल कोर्टको कार्यवाही रेकर्ड गरेको आरोप लगाइएको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
भारतमा विषाक्त मदिरा सेवनबाट मृत्यु हुनेको सङ्ख्या ४९ पुग्यो

भारतको दक्षिणी राज्य तमिलनाडुमा विषादी मदिरा सेवनका कारण मृत्यु हुनेको सङ्ख्या ४९ पुगेको

पुटिन थप शक्तिशाली कि कमजोर ?

रूसी अर्धसैनिक बलका प्रमुख येभगेनी प्रिगोजिनले गत वर्ष आफ्ना वाग्नर भाडाका सैनिकलाई मस्कोतर्फ

चीनमा भारी वर्षाका कारण आएको बाढीमा परी ११ जनाको मृत्यु

चीनमा मुसलधारे वर्षाका कारण कम्तिमा ११ जनाको मृत्यु भएको छ । मृत्यु हुनेमा

अमेरिका भारत र पाकिस्तानबीच प्रत्यक्ष वार्ताको पक्षमा

अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता म्याथ्यू मिलरले अमेरिकाले भारत र पाकिस्तानशबच प्रत्यक्ष छलफललाई समर्थन