पाकिस्तानको अदालतद्वारा ‘कुमारीत्व परीक्षण’ गैरकानुनी ठहर
मानव अधिकारकर्मीहरूले बलात्कारको अनुसन्धानमा ’कुमारीत्व परीक्षण’ गर्ने कार्यलाई गैरकानुनी मान्ने पाकिस्तानी अदालतको निर्णयको स्वागत गरेका छन् । पन्जाब प्रान्तमा लागु हुने उक्त आदेशपछि महिलाको योनिमा औँला छिराएर परीक्षण गर्ने चलन अन्त्य हुनेछ ।
लाहोर उच्च अदालतका न्यायाधीश आयिसा मलिकले त्यस्तो जाँच ’अपमानजन’ रहेको र त्यसको ’विधिविज्ञानमा कुनै महत्त्व नरहेको’ बताएकी छन् । पन्जाब प्रान्तमा दर्ता भएका दुईवटा याचिका दर्ता भएपछी यो निर्णय आएको हो । बलात्कारका घटनामा चिकित्सकीय मूल्याङ्कनको रूपमा गरिने त्यस्ता जाँचको वैज्ञानिक आधार नभएको अभियानकर्मीहरूको दाबी छ ।
उक्त आदेश अन्य प्रान्तहरूका लागि पनि नजिर बन्न सक्ने बताइएको छ । सिन्ध प्रान्तको उच्च अदालतमा एउटा त्यस्तै याचिका विचाराधीन छन् । महिलाको योनिमा एउटा वा दुइटा औँला छिराएर त्यसको खुकुलोपना र योनिच्छद अर्थात् योनिको मुखमा हुने तन्तुको झिल्लीको अवस्था जाँच्ने कार्यले सैद्धान्तिक रूपमा महिलाहरू यौनिक गतिविधिमा क्रियाशील भए वा नभएको अनि त्यस्तो क्रियाशीलता कुन तहको छ भनेर निक्र्यौल गर्ने चलन छ ।
केही चिकित्सकहरूको दाबीअनुसार त्यस्तो जाँचले कुनै महिलाको पहिलो पटक यौनक्रिया भएको हो होइन भन्ने छुट्याउन सक्छ । अनि त्यस्तो जाँचले बलात्कारका पीडितलाई नै पहिल्यै यौन गतिविधिमा अनुभवी भएको भन्दै उनीहरूलाई दोष दिन प्रयोग गर्ने गरिएको छ ।
विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले त्यस्तो जाँच औचित्यहीन रहेको र त्यसको वैज्ञानिक आधार नरहेको स्पष्ट रूपमा बताएको छ । उसले त्यसलाई मानवअधिकार हनन मान्ने गरेको छ।
