ट्रम्पले परोपकारी संस्थाको रकम दुरुपयोग गरेको अदालतको ठहर, २० लाख डलर तिर्न आदेश



परोपकारका लागि स्थापित संस्था ट्रम्प फाउन्डेशनको कोष दुरुपयोग गरेको ठहर गर्दै एउटा अदालतले न्यायाधीशले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पलाई २० लाख डलर तिर्न आदेश दिएको छ।

सन् २०१६ को राष्ट्रपतीय निर्वाचन अभियानमा ट्रम्पले आफैँले स्थापना गरेको उक्त संस्थाको रकम खर्च गरेको न्यूयोर्ककी एक न्यायाधीशले ठहर गरेकी हुन्।

ट्रम्पको स्वार्थपूर्तिका लागि रकम खर्च गरिएको अभियोग लगाइएपछि ‘द डोनल्ड जे ट्रम्प फाउन्डेशन’ सन् २०१८ मा बन्द गरिएको थियो।

ट्रम्प र उनका छोराछोरीले सञ्चालन गरेजस्ता परोपकारी संस्थाले राजनीतिमा संलग्न हुन नपाउने आदेश न्यायाधीश सालियान स्कार्पलाले दिएकी छन्।

ट्रम्प आफूले नै २० लाख डलर तिर्नुपर्ने र त्यो रकम उनीसँग सम्बन्ध नभएका आठवटा परोपकारी संस्थालाई जाने स्कार्पलाको आदेशमा उल्लेख छ।

पूर्वसैनिकहरूका लागि सङ्कलन गरिएको रकम निर्वाचन अभियानका लागि उपलब्ध गराएर ट्रम्पले संरक्षकको कर्तव्य उल्लङ्घन गरेको स्कार्पलाको आदेशमा उल्लेख छ।

अदालतको फैसलालगत्तै न्यूयोर्ककी महान्यायाधिवक्ता लतिशा जेम्सले राष्ट्रपति ट्रम्पका दुई छोरा डोनल्ड ट्रम्प जुनिअर र एरिक ट्रम्प तथा छोरी इभान्का ट्रम्पले परोपकारी संस्थाका पदाधिकारी र निर्देशकहरूको कर्तव्यबारे अनिवार्य रूपमा तालिम लिनुपर्ने बताइन्।

सरकारी अभियोजनकर्ताहरूले अघि बढाएको मुद्दा ट्रम्पले तोकिएको रकम तिरेपछि मात्रै टुङ्गिने बताइएको छ। ट्रम्प र उनका वकिलहरूले भने उक्त मुद्दा राजनीतिक उद्देश्यबाट प्रेरित भएको दाबी गरेका छन्।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
फ्रान्स युक्रेनका कारण ‘तेस्रो विश्वयुद्ध’ चाहँदैन : म्याक्रोन

पेरिस । फ्रान्सेली राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोनले मङ्गलबार फ्रान्सले युक्रेनमा रुसको आक्रमणका कारण ‘तेस्रो

विश्वकै ‘गरिब राष्ट्रपति’ उरुग्वेका जोसे मुजिकाको निधन

बीबीसी । ‘पेपे’ भनेर चिनिने उरुग्वेका पूर्व राष्ट्रपति जोसे मुजिकाको ८९ वर्षको उमेरमा

बेलायतमा तलब वृद्धिमा गिरावट, बेरोजगारी दरमा वृद्धि

लन्डन । बेलायतको श्रम बजारले सन् २०२५ को प्रारम्भिक चरणमा मन्दीका थप सङ्केत

राष्ट्रसङ्घीय शान्ति पहललाई मजबुत पार्न वित्तीय योगदान अपरिहार्यः महासचिव गुटेरेस

बर्लिन । संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव महामहिम एन्टोनियो गुटेरेसले सदस्य राष्ट्रहरूलाई राष्ट्रसङ्घको शान्ति स्थापनासम्बन्धी