अमेरिका पेरिस सम्झौताबाट बाहिरिने
जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी एउटा महत्त्वपूर्ण सम्झौताबाट बाहिरिने विषयमा अमेरिकाले संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई आधिकारिक रूपमा जानकारी गराएको छ।
प्यारिस अग्रीमन्ट भनेर समेत चिनिने उक्त सम्झौताले १८८ राष्ट्रहरूलाई एकीकृत गरेको छ।अमेरिकाले उक्त सम्झौताबाट पूर्ण रूपमा बाहिरिन एक वर्ष लाग्ने बताएको छ।
अमेरिकाको योजनाबारे बोल्दै गत महिना विदेशमन्त्री माइक पोम्पेओले सम्झौताले आफ्नो मुलुकमाथि अनुचित आर्थिक बोझ थोपरेको बताएका थिए।
सन् २०१८ मा इन्स्टिट्यूट अफ इन्टरन्याश्नल एन्ड युरपीअन अफेअर्जले सार्वजनिक गरेको एउटा प्रतिवेदनमा अमेरिकी कदमले प्यारिस सम्झौतामा ‘ठूलो क्षति’ पुर्याउने उल्लेख गरिएको छ।
अमेरिकाको बहिर्गमनले अन्य राष्ट्रलाई पनि त्यसै गर्न “नैतिक र राजनीतिक आड” पुग्ने उसको आकलन छ। रुस र टर्कीलाई त्यसको उदाहरणको रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। ती दुवै राष्ट्रले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे पनि त्यसलाई अनुमोदन भने गरेका छैनन्।
ट्रम्पको नेतृत्वमा सम्झौताबाट बाहिरिने निर्णय गरिए पनि सन् २०२० को राष्ट्रपतीय निर्वाचनले यस विषयलाई प्रभाव पार्न सक्नेछ।
उनले चुनाव हारे नयाँ राष्ट्रपतिले यस विषयमा फरक नीति अपनाउन सक्ने सम्भावना रहन्छ। गत वर्ष सम्झौताबाट बाहिरिने योजनाबारे प्रतिक्रिया जनाउँदै ट्रम्पले आफू अमेरिकाको प्रतिनिधित्व गर्नका लागि निर्वाचित भएको र अमेरिकाको हितमा नरहेका सबै सम्झौताबाट आफ्नो देश बाहिरिने बताएका थिए।
ट्रम्पले त्यस्तो भने पनि उनको प्रशासनले प्यारिस सम्झौताबारे कुनै पनि किसिमको छलफल गर्न नचाहेको र आफूहरू बाहिरिने दिनको पर्खाइमा रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
