भृकुटीमण्डप जग्गा प्रकरणमा प्रतिवादीहरुलाई सजाय निर्धारण, कसलाई कति ?



काठमाडौं । भृकुटीमण्डपको जग्गा प्रकरणमा भ्रष्टाचारी दोषी ठहर भएका प्रतिवादीहरुलाई विशेष अदालतले सजाय र बिगो तथा जरिवाना निर्धारण गरेको छ ।

विशेष अदालतका अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेलसहित न्यायाधीशहरु शालिग्राम कोइराला र बलभद्र बास्तोलाको इजलासले मुलुकी अपराध संहिता अनुसार सजाय निर्धारण गरेको हो । यसअघि विशेषले फागुन १६ गते दुई मन्त्रीसहितलाई दोषी ठहर हुने फैसला सुनाएको थियो ।

अदालतले नेपाली कांग्रेसका सांसद टेकबहादुर गुरुङलाई मतियारमा ठहर हुने फैसला सुनाएको थियो भने पूर्वमन्त्री बद्रीप्रसाद न्यौपानेलाई मुख्य दोषी ठहर गरेको थियो ।

समाज कल्याण परिषद्को भृकुटीमण्डपस्थित जग्गा भाडामा लगाउँदा ३१ करोड भ्रष्टाचार भएको भन्दै विशेष अदालतमा पूर्वमन्त्रीद्वय न्यौपाने र गुरुङसहितलाई मुद्दा दायर गरेको थियो ।

न्यौपानेको नेतृत्वमा २० भदौ २०६९ मा बसेको समाजकल्याण परिषद् कार्य सञ्चालन समितिको बैठकले विनाप्रतिस्पर्धा पूर्व श्रम राज्यमन्त्री गुरुङ सञ्चालक रहेको भृकुटीमण्डप फनपार्कलाई ६० रोपनी जग्गा कौडीको भाउमा भाडामा दिने निर्णय गरेको थियो ।

अदालतले सांसद गुरुङलाई भने मतियार ठहर गर्दै १ करोड २१ लाख, ८४ हजार ४०१ रुपैयाँ ८० पैसा जरिवानाको फैसला गरेको छ । यस्तै बद्री न्यौपानेलाई ९ वर्ष ६ महिना कैद, २ करोड ४३ लाख ६८ हजार ८ सय ३ रुपैयाँ ५० पैसा जरिवाना र त्यति नै बिगो असुल गर्ने फैसला भएको छ ।

प्रमोद मेहतालाई ८ वर्ष ६ महिना कैद र न्यौपानेलाई जतिनै विगो र जरिवानाक, कुन्जव चौधरीको भने मृत्यु भइसकेकाले कैद र जरिवाना तोकिएको छैन।

तर अरुलाई जति नै विगो भराउने फैसला भएको छ। । हरि न्यौपाने, मोहनराज शर्मा र मदनकुमारलाल कर्णलाई लाई ८ वर्ष कैद र अरुलाई जति नै विगो र जरिवानाको फैसला भएको छ । रविन्द्रकुमार यादवलाई ९ वर्ष कैद र विगो र जरिवाना अरुलाई जति नै भराउने फैसला भएको छ ।

 

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
सरकारले भारतबाट २० वटा बेलीब्रिज ल्याउने

  चौतारा । सरकारले भारतबाट २० वटा बेलीब्रिज ल्याउने  तयारी गरेको छ ।

धौलागिरि हिमाल आरोहणमा गएका पाँच विदेशी नागरिकको मृत्यु

  म्याग्दी ।  धौलागिरि हिमाल आरोहणमा गएका पाँच जना रुसी पर्वतरोहीको मृत्यु भएको

यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद बैठकका निर्णय

काठमाडौँ । सरकारले बाढीपहिरोबाट स्थानीय तहहरुमा भएको क्षतिको मूल्याङ्कन गरी आवश्यकताअनुसार बजेट उपलब्ध

सरकारद्वारा खनालको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय आर्थिक क्षेत्र सुधार सुझाव आयोग गठन

काठमाडौँ । सरकारले उच्चस्तरीय आर्थिक क्षेत्र सुधार सुझाव आयोग गठन गरेको छ । अर्थ