प्राधिकरणमा प्रतिगमन !



काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई बर्खास्त गर्ने सरकारको निर्णयको पूर्वउर्जामन्त्रीहरुले विरोध गरेका छन् । पूर्वउर्जामन्त्री जनार्दन शर्मा, वर्षमान पुन र राजेन्द्र लिङ्देनले सरकारको निर्णयको विरोध गरेका हुन् ।

पूर्वउर्जामन्त्री शर्माले काम गर्नेलाई लखेट्ने सोच, प्रवृत्ति र पात्रहरूले बेलाबेलामा युद्ध जितेको आत्मसन्तुष्टि गरेपनि ति सधैँ पराजित नै हुने बताएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘पहिले पनि लखेटिएका कुलमानलाई संघर्ष गरेरै नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी दिएको कुरा स्मरण गर्दै, लोडसेडिङबाट आहत नागरिकलाई उज्यालो नेपालको हाम्रो सपना र योजनाको कार्यान्वयनमा कुलमानले खेलेको भूमिकाको प्रशंसा गर्दै भन्न चाहन्छु राम्रो काम गर्नेलाई लखेट्ने सोच, प्रवृति र पात्रहरूले बेलाबेलामा युद्ध जितेको आत्मसन्तुष्टि गरेपनि ति सधैँ पराजित नै हुन्छन् ।’

त्यसैगरी अर्का पूर्वउर्जामन्त्री वर्षमान पुनले कुलमान हटाएर ओली सरकारे मुर्खता गरेको टिप्पणी गरेका छन् । उनले भनेका छन्, ‘ओली सरकारले अर्को मूर्खता गर्यो । कुलमान व्यक्ति होइन, जनताको ढुकढुकी हो, असम्भवलाई सम्भव बनाउन सक्ने पात्र र प्रतिक हो । बिचौलियाको स्वार्थमा गरिएको निर्णय सच्याउनुको विकल्प छैन, अविलम्ब पुनःस्थापना गरियोस् ।’

त्यसैगरी पूर्वउर्जामन्त्री राजेन्द्र लिङ्देनले गलत सरकारी रवैयाको विरोध गर्न आग्रह गरेका छन् । उनले भनेका छन्, ‘सरकारले कुलमान घिसिङलाई हटाएर हितेन्द्र शाक्यलाई ल्याउने निर्णय गरेर नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा प्रतिगमन गरेछ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा गरिएको चरम राजनीतिक हस्तक्षेपले ऊर्जा क्षेत्रमा पुनः संकट आउन सक्ने खतरा बढेको छ । गलत सरकारी रवैयाको सर्वत्र विरोध गरौँ !’

शर्मा, पुन र लिङ्देनले कुलमानसँग काम गरेका थिए । सोमबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले कुलमानलाई हटाउने निर्णय गरेको थियो ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
कुलमान र हितेन्द्रको रिट हेर्दाहेर्दैमा

काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट हटाइएका कुलमान घिसिङ र नवनियुक्त कार्यकारी

विदेशबाट फर्केर बगरमा तरभुजाखेती

देउखुरी । दाङ लमहीका युवराज पौडेल दुई वर्ष साउदीअरब बसेर २०७५ सालमा नेपाल

प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने राजस्व बाँडफाँटको विस्तृत आधार र ढाँचा स्वीकृत

काठमाडौं । सरकारले आगामी पाँच आर्थिक वर्षसम्मका लागि प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई उपलब्ध

एकसय १८ घण्टा २१ मिनेट चलेको हिउँदे अधिवेशनमा ५ वटा विधेयक पारित

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको चालु पाँचौँ अधिवेशनबाट विभिन्न पाँच विधेयक पारित भएका छन् ।