सरकार अहिले नाङ्गिएको हुनाले लाज छोपिदिनका लागि अदालत घुमिरहेको छुः रवि लामिछाने



काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रविलामिछाने ले सरकार नाङ्गिएको भन्दै सरकारको लाज छोप्न आफू अदालत धाइरहेको बताएका छन् ।

शुक्रबार जिल्ला अदालत काठमाडौंको आदेशविरुद्ध पुनरावेदनका लागि उच्च अदालत पाटन पुगेका सभापति लामिछानेले सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै ठूला दुई राजनीति दल मिल्दा देश भयावह अवस्थामा पुगेको भन्दै क्रान्तिको लागि सबैलाई तयार रहन आग्रह गरे ।

उनले भने,‘देशको भविष्य मेरो पुस्ताको, हाम्रो पुस्ताको हातमा छ । त्यसैले यो एकदमै गम्भीर हुने समय हो । जब दुईवटा ठूला राजनीतिक दलहरु मिल्छन् भने त्यसबाट उत्पन्न हुने परिस्थिति भयावह हुन्छ अन्दाज गर्नुहोला भनेर संसदमै भनेको थिएँ । अहिले त्यही स्मरण गराउन चाहन्छु । सरकार अहिले नाङ्गिएको हुनाले सरकारको लाज छोप्दिनका लागि अदालत घुमिरहेको छु । समयआउँदै छ चाँडै नै । म सबैलाई तयार हुन अनुरोध गर्न चाहन्छु । गेट रेडी फर द रेभुलेसन ।’

उनले आफू आवेग र उत्तेजनामा नरहेको बताए । उनले भने, ‘देश एउटा गम्भीर अवस्थामा आइपुगेको छ । एउटा जिम्मेवार राजनीतिक दलको हिसाबले र नेपाली जनताले एउटा आशा एवं भरोसाका साथ हेरेको एउटा दलको हिसाबले म कुनै आवेग र उत्तेजनामाआएर उत्तर दिने पक्षमा छैन ।’

लामिछानेले आफूसँग धरौटी माग्ने काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा निवेदन दर्ता गराएका छन् ।

काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी सहकारी ठगी प्रकरणमा काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश माधवप्रसाद अधिकारीको इजलासले रविसँग ६० लाख रुपैयाँ धरौटी माग गरेको थियो । उक्त आदेश चित्त नबुझेको र बदर हुनुपर्ने माग राखी लामिछानेले निवेदन दर्ता गराएका हुन् । उनले आफूलाई साधारण तारेखमा रिहा गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
प्रधानमन्त्री ओली बैंककमा

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली थाइल्यान्डको औपचारिक भ्रमण र बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा

कुलमान र हितेन्द्रको रिट हेर्दाहेर्दैमा

काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट हटाइएका कुलमान घिसिङ र नवनियुक्त कार्यकारी

विदेशबाट फर्केर बगरमा तरभुजाखेती

देउखुरी । दाङ लमहीका युवराज पौडेल दुई वर्ष साउदीअरब बसेर २०७५ सालमा नेपाल

प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने राजस्व बाँडफाँटको विस्तृत आधार र ढाँचा स्वीकृत

काठमाडौं । सरकारले आगामी पाँच आर्थिक वर्षसम्मका लागि प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई उपलब्ध