यौन व्यवसायलाई कानुनी मान्यता दिनुपर्ने कांग्रेस प्रमुख सचेतक घिमिरेको अभिव्यक्ति विवादमा



काठमाडौं । नेपालमा यौन व्यवसायलाई कानुनी मान्यता दिनुपर्ने भन्ने नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सेचतक श्याम घिमिरेको अभिव्यक्तिप्रति सांसदहरुले आपत्ति जनाएका छन् ।

सोमबारको प्रतिनिससभा बैठकमा सांसहरुले घिमिरेको प्रस्तावप्रति आपत्ति जनाएका हुन् । बैठकमा राप्रपाका सांसद दीपक सिंहले नेपालमा यौन व्यवसाय सरकारले नै चलाउने दिन लागेको हो ? भन्दै प्रश्न गरेका छन् ।

उनले नेपाल देवभूमि भएको भन्दै यस्तो अभिव्यक्ति आउनु आपत्तिजनक भएको बताए । उनले भने, ‘यो देश देवभूमि हो, माता सीता र भृकुटीको हो । यो देवी पूजनको भूमि हो । यो देश बुद्ध जन्मेको भूमि हो । यही दिनका लागि गणतन्त्र ल्याएको हो ? यही दिनका लागि राजा फ्याँकेको हो ?’

त्यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रकी सांसद दुर्गा राईले नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक तथा सांसद श्याम घिमिरेले यौन व्यवसायलाई कानुनी मान्यता दिनुपर्ने भनेर संसदमा राखेको अभिव्यक्तिमाथि आपत्ति जनाएकी छिन् ।

उनले यस्तो अभिव्यक्तिले समाजलाई अराजकतातिर पुर्याउने भन्दै उक्त भनाइलाई रेकर्डबाट हटाउनको लागि रुलिङको माग गरिन् ।

उनले भनिन्,‘हिजो सत्ता पक्षका माननीयज्यूले यौन व्यवसायलाई कानुन बनाइ मान्यता दिएर पर्यटकलाई आकर्षणगरी अर्थपार्जन गरौं भन्ने कुरा दोस्रो पटक यस संसदमा उठाउनु आपत्तिजनक कुरा हो । यस्तो चिन्तनको घोर भत्र्सना गर्दछु । यस्तो विचारले अनुशासित र मर्यादीत रुपमा रहेको समाजलाई अराजकतातिर पुर्याउँछ । त्यसैले यो भनाइलाई रेकर्डबाट हटाउनको लािग रुलिङको माग गर्दछु ।’

आइतबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा घिमिरेले पर्यटक भित्राउन नेपालमा यौन व्यवसाय खुला गर्नुपर्ने बताएका थिए ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
दीपक थापा नेपाल प्रहरीको ३१ औं आईजीपी नियुक्त

काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको ३१ औँ प्रहरी महानिरीक्षकमा दीपक थापा नियुक्त भएका छन्

राजतन्त्र पुनःस्थापनाका लागि तेस्रो जनआन्दोलन घोषणा

काठमाडौं । राजतन्त्र पुनःस्थापनाका लागि राष्ट्रिय पञ्चायतका पूर्वअध्यक्ष नवराज सुवेदीको संयोजकत्वमा तेस्रो जनआन्दोलनको

बेचन झाको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट खारेज

काठमाडौं । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा थुनामा रहेका बेचन झाले थुनामुक्तको माग गर्दै

सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी विधेयक बहुमतले पारित

  काठमाडौँ ।  प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकले ‘सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही