सामाजिक सञ्जाल विधेयक फिर्ता लिन पत्रकार महासङ्घका पूर्वअध्यक्षहरूको आग्रह

काठमाडौँ । राष्ट्रियसभामा दर्ता भएको सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक फिर्ता लिन पत्रकार महासङ्घका पूर्वअध्यक्षहरूले आग्रह गरेका छन् ।

मानवअधिकार तथा शान्ति समाजद्वारा मौलिक हक अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षाका लागि आयोेजित नागरिक संवाद कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासङ्घका पूर्वअध्यक्षहरूले विधेयक तत्काल फिर्ता लिनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।

महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष हरिहर विरहीले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने विधेयक तत्काल फिर्ता लिनुपर्ने बताए । विधेयक पारित गर्दा सांसद र समितिको भूमिका के–कस्तो हुन्छ भन्ने प्रष्ट नहुने गरेकाले पनि सही कानुन बन्न नसकेको उनको भनाइ थियो ।

महासङ्घका अर्का पूर्वअध्यक्ष किशोर नेपालले यस्तो विधेयकले कसैको हित नगर्ने भएकाले सामाजिक सञ्जाल विधेयक छिटो फिर्ता लिन माग गरे ।

महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष तारानाथ दाहालले नियन्त्रित लोकतन्त्रका लागि यो विधेयक आएकाले संविधानको भावनाअनुसार लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यताको सुदृढीकरणका लागि विधेयक फिर्ता लिनुपर्ने बताए ।

सामाजिक सञ्जाल विधेयक सरोकार भएका निकाय र नागरिकबीच बहस नगरी लुकाएर ल्याएकाले समस्या आएको उनको भनाइ थियो ।

महासङ्घका महासचिव रामप्रसाद दाहालले माघ अन्तिम साता बसेको पत्रकार महासङ्घको बैठकले सामाजिक सञ्जाल विधेयक फिर्ता नलिए आन्दोलनमा उत्रने निर्णय गरेकाले छिटो फिर्ता लिन ध्यानाकर्षण गराए । सामाजिक सञ्जाल विधेयक फिर्ता नलिए अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षाका लागि पत्रकारहरू शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा उत्रन बाध्य हुने उहाँले सुनाए ।

नेपाल चिकित्सक सङ्का पूर्वअध्यक्ष डा केदारनरसिंह केसीले सामाजिक सञ्जालको नियमनका नाममा विधेयकले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको नियन्त्रण गर्न लागिएकाले विधेयक फिर्ता लिनु नै लोकतन्त्रको हितमा हुने बताए । विधेयक आफैँमा द्विविधामा रहेको उनले सुनाए ।

डिजिटल राइटका सन्तोष सिग्देलले सामाजिक सञ्जाल विधेयकले प्रयोगकर्ताको अधिकारका बारेमा उल्लेख नगरी दोहोरो अर्थ लाग्ने किसिमका शब्दको प्रयोग भएको बताए । विधेयकले सार्वजनिक पदमा बसेकाको आलोचना गर्न पाइन्छ वा पाइँदैन भन्ने प्रष्ट नगरेको उनले बताए ।

समाजका पूर्वसभापति होमकान्त चौलागाईँले विधि निर्माणमा सरोकार भएका निकाय र नागरिकलाई सहभागी नगराउँदाको समस्याका रूपमा यो विधेयक रहेको बताए । संविधानको प्राणका रूपमा रहेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई खुम्च्याउने गरी विधेयक आएको भनाइ उनले राखे ।

कार्यक्रममा समाजका सभापति रेणुका पौडेल, पूर्वसभापतिद्वय रामकृष्ण बराल र डा गङ्गाधर अधिकारी, केन्द्रीय सदस्य उमा गौतम, काठमाडौँ कार्यसमितिका सदस्य रोजिना विष्टलगायतले सामाजिक सञ्जाल विधेयक नागरिक स्वतन्त्रताविरूद्ध रहेकाले छिटोभन्दा छिटो फिर्ता लिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।