चिकित्सा शिक्षा आयोगको बैठकद्वारा नर्सिंङ शिक्षाको अध्ययन अध्यापन तथा क्षमता विस्तारसम्बन्धी कार्यदलको प्रतिवेदन पारित



काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बुधबार भएको चिकित्सा शिक्षा आयोगको १७ औँ बैठकमा निजी मेडिकल कलेजमा अध्ययन गर्ने विदेशी विद्यार्थीको सिट सङ्ख्या वृद्धि गर्ने विषयमा छलफल भएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा भएको आयोगको बैठकमा निजी मेडिकल कलेजले आवासीय चिकित्सकलाई सरकारी सरह निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने यसघिको आयोगको निर्णय कार्यान्वयनको सहजीकरणका लागि विदेशी विद्यार्थीको सङ्ख्या बढाउने प्रस्ताव आएको हो ।

यसबारे छिट्टै बस्ने आयोगको बैठकमा प्रस्ताव आउनेछ । हालसम्म मेडिकल कलेजले १० प्रतिशतको सङ्ख्यामा विदेशी विद्यार्थी अध्यापन गराउने प्रबन्ध रहेको छ ।

यसअघि यही माघ २५ गतेको आयोगको १६औँ बैठकले आवासीय चिकित्सक (विद्यार्थी)को आन्दोलनको माग सम्बोधन गर्दै निजी मेडिकल कलेजले सरकारी सरह (आठौँ तह) को मासिक ४८ हजार ४३६ रुपैयाँ निर्वाह भत्ता कायम गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो ।

चिकित्सा शिक्षाको एकीकृत नियमन, अनुुगमन, प्रवेश परीक्षा सञ्चालन, शिक्षण संस्थाको विद्यार्थी सिट सङ्ख्या र शिक्षण शुल्क निर्धारणसम्बन्धीकार्य गर्दै आएको आयोगको आजको बैठकले स्नातकोत्तर तहमा २०९ सिट सङ्ख्या थप गर्ने निर्णय गरेको छ ।

यस्तै बैठकले नर्सिंङ शिक्षाको अध्ययन अध्यापन तथा क्षमता विस्तारसम्बन्धीकार्य दलको प्रतिवेदनलाई पारित गरेको छ भने शैक्षिक संस्था र कार्यक्रम गाभ्ने मापदण्डका विषयमा बैठकमा छलफल भएको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
काठमाडौंको शंखरापुरमा एसएस एकेडेमीको बस दुर्घटना हुँदा तीन जनाको मृत्यु, ४० घाइते

काठमाडौँ । काठमाडौंको शंखरापुरमा स्कुल बस दुर्घटनामा तीन जनाको मृत्यु भएको छ ।

बालिका बन्धक बनाई श्रम शोषणको आरोप लागेकी एमाले सांसदमाथि आयोगले थाल्यो अनुसन्धान

काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले नाबालिगलाई घरेलु कामदार बनाएर हिंसा गरेको आरोप

भूमिसम्बन्धी अध्यादेश जनताको हित विपरित भएको लोसपाको ठहर, विपक्षमा मत दिने निर्णय

काठमाडौं । लोकतन्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) ले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश स्वीकार नगर्ने निर्णय गरेको

एसियाली विकास बैंकको २७ करोड ७३ लाख अनुदान स्वीकार गर्ने सरकारको निर्णय

काठमाडौँ । सरकारले बीमा नियमावली, २०८१ स्वीकृत गरेको छ । माघ २८ गते