‘काठमाडौँमा गठबन्धन सरकार फेरिँदा धादिङ अस्पतालको अध्यक्षसमेत परिवर्तन हुने अवस्था छ’



सुमना श्रेष्ठ ।

‘३५०० जनसङ्ख्या भएको ठाउँमा ६०० भोट ल्याउनेले चुनाव जित्छ। त्यही ६०० को भोटरको लागि मात्र काम गर्छ। यस्तो नि तरिका हो?’ – यो एउटा स्थानीय युवाको गुनासो हो । जनप्रतिनिधि जनताको हुनुपर्यो, कार्यकर्ताको मात्र हैन भन्ने कुरा यात्रामा धेरै ठाउँमा सुनियो । स्थानीय सरकारबाट अपेक्षा पनि धेरै छ, आक्रोश पनि । ‘नागरिकता सिफारिसको ५०० रुपैयाँ लिन्छ।’– एक जना स्थानीयको गुनासो छ। तर जनप्रतिनिधिका पनि आफ्नै गुनासा छन्, ‘जबसम्म कर्मचारीहरू ५/५ वर्षमा रिन्यु हुँदैनन्, तबसम्म विकास हुँदैन,’ एक पालिका प्रमुखले भने । दोषारोपणको दुष्चक्र तोड्न लाग्नुपर्यो, काम गर्ने मान्छे चाहियो भन्ने धेरैको सुझाव छ।

शिक्षा प्रणालीमा देखिएका असमानताबारे आज पनि धेरै कुरा सुनें । कतिपय पालिकाले आफ्ना मान्छे भएका विद्यालयलाई बढी स्रोत दिन्छन् भन्ने सुनियो । चेपाङ बस्ती भएका क्षेत्रले आधारभूत शिक्षामा समेत पहुँच पाएका छैनन् भन्दा धेरै दुःख लाग्यो ।

नयाँ शिक्षा ऐनले तीन तहका सरकारको स्रोत र आर्थिक दायित्वलाई स्पष्ट पार्न आवश्यक छ भनेर सुझाव पाएँ । स्रोत परिचालन जानपहिचानको आधारमा नभई आवश्यकताको आधारमा हुनुपर्ने आवाज आज पनि धेरै सुनियो। ‘समुदायले सामुदायिक विद्यालयको जिम्मा लिनुपर्यो, अनि विद्यालयले समुदायलाई शिक्षित गर्ने जिम्मा लिनुपर्यो,’ – एक जना अभिभावकले भन्नुभयो । साँच्चै नै समुदायको चासो भएका सामुदायिक स्कुल मात्र राम्रो भएका देखियो ।

शिक्षकहरूका समस्या पनि धेरै छन् । तर समस्याकाबीच शिक्षकहरूको मेहनत र सकारात्मक भाव पनि देखेँ । ‘लहडले हैन तथ्यले नीति निर्माणमा भूमिका खेल्नुपर्छ, – एक जना शिक्षकले भन्नुभयो ।
‘राति १ बजेसम्म स्लाइड बनाएर पढाउने कुराको तयारी गर्छु’– अर्का जना शिक्षकले सुनाउनुभएको कुराले खुसी लाग्यो। यस्ता परिवर्तनप्रेमी र मेहनती शिक्षकहरूलाई सलाम छ। तर, शिक्षण पेसाबारे अर्को एक जना शिक्षकको भनाई पनि यहाँ सान्दर्भिक छ। उहाँको गुनासो छ – ‘म शिक्षा नै पढाउँछु। तर कमजोर विद्यार्थी मात्र शिक्षा पढ्न आउँछन् । भोलिको शिक्षक त्यही हो नि।’ यसले शिक्षण पेसाको प्रतिष्ठा र योग्य जनशक्तिको अभावको बहसलाई उजागर गरेको छ।

‘काठमाडौँमा गठबन्धन सरकार फेरिँदा धादिङ अस्पतालको अध्यक्ष समेत परिवर्तन हुने अवस्था छ’– यो सुन्दा चाहिँ मनै भक्कानिन्छ । जहाँ पनि जहिले पनि दलीय राजनीतिको असरले नागरिक आक्रान्त देखेँ। उत्कृष्टतालाई नअङ्गाल्दा नीतिगत स्थिरता र निरन्तरता भएन भन्ने जनताको गुनासो छ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
राज्यका अरू निकाय सरह न्यायाधीशलाई पनि स्वेच्छाचारी हुने हक र स्वतन्त्रता छैन

काठमाडौँ । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले आफूले अदालतको आदेशको स्वच्छ टिप्पणी गर्दा न्यायाधीश

नेपालको विकास गर्न जापानको सहयोग निरन्तर रहन्छ : राजदूत मायदा

काठमाडौं ।  नेपालका लागि जापानका नवनियुक्त राजदूत तोरु मायदाले जापानले नेपालको विकासमा गर्दै

आयोजक बागमतीलाई पराजित गर्दै संकटालाई सभापति कप फुटबलको उपाधि

काठमाडौं । संकटाले सभापति कप फुटबल प्रतियोगिताको उपाधि जितेको छ । बिहीबार दशरथ

नेपाल शिक्षक महासंघद्वारा आन्दोलन घोषणा

काठमाडौं । नेपाल शिक्षक महासंघले हिउँदे अधिवेशनबाट विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्न माग