काठमाडौं महानगरपालिकामा सहकारीको ४ अर्ब ४९ करोड फिर्ताको माग गर्दै ६ हजार भन्दाबढी बचतकर्ताको निवेदन

काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाको सहकारी विभागमा ६ हजार २६६ जना बचतकर्ताले सहकारी संस्थाहरुबाट ४ अर्ब ४९ करोड ४५ लाख ६८ हजार ८३४ रुपैयाँ बचत फिर्ता गराइदिन मागदाबीसहित निवेदन दिएका छन् ।

महानगरपालिकाले अनुसन्धान र कारवाहीका लागि प्रहरीमा पठाएका ११८ वटा सहकारीका बचतकर्ताले यो मागदाबी गरेका हुन् ।

संघीय सरकारअन्तर्गतको सहकारी विभागका रजिष्ट्रार पिताम्बर घिमिरेसँग महानगरपालिकाको सहकारी विभाग प्रमुख नमराज ढकालले सहकारी क्षेत्रका वर्तमान सवाल र समाधानका लागि सहकार्यका विषयमा कुरा गर्दै यस सम्बन्धी जानकारी दिएका हुन् ।

‘महानगरपालिका कार्यक्षेत्र भएका १ हजार ९१७ वटा सहकारी संस्था छन् । यीमध्ये सहकारी तथा गरिबी सम्बन्धी व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (कोपोमिस) मा १ हजार ७४४ संस्था दर्ता भएका छन् । तर, वार्षिक प्रतिवेदन बुझाउनेको संख्या भने ८३८ मात्र छ ।’

यसरी सम्पर्क वाहिर भएका सहकारीहरुको व्यवस्थापन, महानगरपालिकाले समस्याग्रस्त घोषणा गरेका सहकारीको व्यवस्थापन गर्ने, कर्जा सूचना केन्द्र, वचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष र ऋण असुली न्यायाधीकरणलगायत विषयमा संघीय सहकारी विभाग र महानगरपालिकाको सहकारी विभागका बिचमा समन्वयका विषयमा कुरा गर्दै ढकालले महानगरपालिकाभित्र भएका सहकारीहरुको अवस्थाका विषयमा जानकारी गराए ।

संघीय सहकारी विभागमातहतका १४७ वटा सहकारी संस्था छन् । यस्तै वागमती प्रदेश कार्य क्षेत्र भएका सहकारीको संख्या ३ हजार २०७ छ । त्यस क्रममा रजिष्ट्रार घिमिरेले, ‘संकटग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति’ गठन गरेर महानगरपालिकाले व्यवस्थापनको काम थालनी गर्न सुझाव दिए ।

‘आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्र भएका सहकारीहरुको अवस्था अध्ययन गर्नु, अवस्थालाई तथ्याङ्कमा यकिन गर्नु, अनुगमन तथा व्यवस्थापनको ढाँचा आफैँ तयार पार्नु’ घिमिरेले सुझाव दिँदै भने, ‘निकायगत समन्वयबाट प्रवर्धन र व्यवस्थापनका काम गर्न सकिन्छ ।’

सहकारी प्रवर्धन कोषको रकम खर्च गर्ने विषयमा कुरा गर्दै उनले संघीय कानुनले गरेको व्यवस्थाबमोजिम महानगरपालिकाले कानुन बनाएर कोषको रकम खर्च गर्ने विधि बनाउनु उपयुक्त हुने बताए ।

सहकारीका समस्या समाधान गर्न अन्तरसरकार समन्वय छैन । महानगरपालिकाको सहकारी नियमन महाशाखा प्रमुख सुशिल सुवेदीले छलफलमा भने, ‘महानगर कार्य क्षेत्र भएका ५ वटा सहकारीलाई प्रदेश सहकारी विभागले आपसमा मर्ज (गाभिदियो) गरिदियो । गाभिएका सहकारीहरुको फाइल हामीसँग छ । हामीसँग फाइल भएका सहकारी प्रदेशले कसरी गाभ्यो? हामीलाई सोधेको पनि छैन । जानकारी पठाएको पनि छैन । मर्ज भएका सहकारीहरु हामी त मर्ज भयौँ भन्दै आएपछि हामीलाई थाहा भयो ।’

‘मर्ज हुनुअगाडि डिडिए (ड्यु डेलिजेन्स अडिट) भएको देखिँदैन । वित्तीय कारोवार गर्ने सहकारीहरुको वित्तीय तथा व्यवस्थापकीय अवसर, दायित्व, जोखिम, व्यवस्थापन जस्ता पक्षको अध्ययन नै नगरी कसरी ती सहकारी मर्ज भए? महानगरपालिकालाई नसोधी कसरी मर्ज भए, हामी आफैँ अचम्मित छौँ ।’ सुवेदीले भने ।

छलफलमा उपरजिष्ट्रार रघुनाथ महत र शशिकुमार लम्सालले, अन्तरसरकार समन्वयमा सहकारी क्षेत्रको व्यवस्थापन हुने कुरामा जोड दिँदै यसका लागि दायित्वको भार स्थानीय तहलाई धेरै भएको उल्लेख गरे ।

सहकारीहरुको वित्तीय व्यवस्थापनका लागि प्रयोग हुने सफ्टवेयरको न्युनतम मापदण्ड तोकेर योग्य र भरपर्दा प्रणालीलाई महानगरपालिकाले सूचीकरण गर्नुपर्छ । विश्वसनीय सफ्टवेयरको प्रयोगले पनि वित्तीय विकृतिका धेरै जोखिम नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । छलफलका क्रममा सुझाव प्राप्त भएको छ ।

छलफलमा संकटग्रस्त सहकारीको व्यवस्थापन, कारवाही र अनुसन्धानका लागि पठाइएका सहकारी व्यवस्थापन, निष्क्रिय सहकारी व्यवस्थापन, सहकारीका असल र सफल अभ्यासको प्रवद्र्धनलगायत विषयमा कुराकानी भएको थियो ।

महानगरपालिकाको विभाग, सञ्चालक समितिका सदस्य, बचतकर्ता, ऋणी, घरधनी र कर्मचारीसँग सम्बन्धित धेरै उजुरी र गुनासा आउने गरेका छन् । हस्तान्तरण नभएको, नगरेको, गर्न नचाहेको, ऋण नतिरेको, सबै सञ्चालक सक्रिय नभएको, वचतकर्ताले तनाव दिएको, आफू सञ्चालक भएको आफैँलाई जानकारी नभएको, हुलाकबाट राजीनामा दिएर कार्यालयको दायित्व नलिएको जस्ता समस्या सञ्चालकका समस्या हुन् ।

बचत रकम, शेयर रकम फिर्ता नदिएको, बचत रकममा धेरै करकट्टी गरेको, विभागले पठाएको पत्रलाई प्रहरीले चासो नदिएको, सञ्चालकहरु भाग्न लागेकोले आफ्नो वचत जोखिममा परेको, समयमा साधारण सभा गरेर आफ्नो रकम सुरक्षाका विषयमा जानकारी नदिएको, कार्यालय बन्द हुने गरेको जस्ता समस्या वचतकर्ताहरुबाट आउने गरेका छन् । सहकारीले मिटर व्याज लिएको, थाहै नदिई घरजग्गा लिलाम प्रक्रिया अगाडि बढाएको, घरजग्गा रोक्का गरिदिएको भन्ने गुनासो र रोक्का भएको घरजग्गा फुकुवा गरिदिन, ऋण मिनाहा गरिदिन ऋणीहरुबाट माग आउने गरेको छ ।

तत्कालीन डिभिजन सहकारी कार्यालय स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकारले २०७४ साउन १ गते निर्णय गरेको थियो । त्यसअनुसार २०७५ साउन १ गतेदेखि डिभिजन सहकारीले गर्दै आएका काम महानगरमा हन्तारन्तरण भएर आयो । हस्तान्तरण हुनु अघि नै अर्थात् २०७४ सालमा नै काठमाडौं महानगरपालिकाले सहकारी ऐन जारी गरिसकेको थियो ।