संघ संगठनमा आबद्ध व्यवसायीले मात्र सुन खरिद गर्न पाउने व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सुन कारोबारमा लगाइएको सिण्डिकेट हटाउन आदेश दिएको छ । बुधबार सर्वोच्चको न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले सुन व्यवसायसँग सम्बन्धित संघ संगठनमा आबद्ध व्यवसायीहरुले मात्र सुन खरिद गर्न पाउने व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न–नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको ‘सुन आयात तथा बिक्री वितरणसम्बन्धी कार्यविधि,२०६८’ मा गहनाको पसल सञ्चालन वा सुनको कारोबार गर्न तोकिएको तीन वटा महासंघमध्ये एउटाको अनिवार्य सदस्य बन्नुपर्ने उल्लेख छ । महासंघको सिफारिसमा मात्र तोकिएको वाणिज्य बैंकबाट काँचो सुन खरिद गर्न सकिन्छ ।

त्यस व्यवस्थाले स्वतन्त्र रुपमा गहना पसल सञ्चालन गर्न नसकेको भन्दै सुन पसलेहरुले गुनासो पोख्दै आएका थिए । राष्ट्र बैंकले गहना व्यवसायमा सिण्डिकेट कायम गरेको उनीहरुको आरोप थियो । श्री रिद्धिसिद्धि ज्वेलर्स प्रालिको तर्फबाट अख्तियारप्राप्त सागर ढुंगानाले राष्ट्र बैंकसमेतलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका थिए ।

आदेशमा भनिएको छ, ‘व्यवसायीहरुको संघ संगठनमा आबद्ध सुनको कारोबार गर्ने अनुमतिप्राप्त व्यवसायीहरुले मात्र सुन खरिद गर्न पाउने व्यवस्था गर्दा त्यस्तो संघ संगठनमा आबद्ध नभएका व्यवसायीहरुले सुन खरिद गर्न नपाई पेशा व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाउने संविधान प्रदत्त मौलिक हकमा आघात पुग्न जाने अवस्था देखिएको यस स्थितिमा निवेदकलाई नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा जारी सुन आयात तथा बिक्री वितरणसम्बन्धी कार्यविधि, २०६८ ले तोकेको अन्य कार्यविधि पुरा गरेको स्थितिमा व्यवसायीहरुका संघसंगठनमा आबद्ध नभएकै कारण सुन खरिद गर्न नरोक्नु,रोक नलगाउनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४२ (२) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ ।’