श्रीलंकाका लागि प्रस्तावित राजदूतले शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र नबुझाएपछि सुनुवाइ समितिको बैठक अनिर्णित

काठमाडौँ । सङ्घीय संसद् संसदीय सुनुवाइ समितिले श्रीलङ्काका लागि प्रस्तावित राजदूत रामकृष्ण भट्टराईको नाम अनुमोदन वा अस्वीकृत गर्ने भन्नेबारे सोमबार पनि निर्णय लिन सकेन ।

समितिको सोमबारको बैठकमा नाम अनुमोदन वा अस्वीकृत गर्न आवश्यकपर्ने उपस्थित सदस्य सङ्ख्या अपुग भएकाकारण बैठक निष्कर्षविहीन हुन पुग्यो । समितिका सदस्य श्यामकुमार घिमिरेले प्रस्तावित राजदूतको नाम स्वीकृत वा अस्वीकृत गर्न बैठकमा दुई तिहाइ अर्थात १० जना सदस्य आवश्यकपर्नेमा त्यो नभएपछि बैठक निर्णयमा नपुगी स्थगित भएको जानकारी दिए ।

उनले भने, ‘पन्ध्र सदस्सीय समितिमा आठ जना मात्र उपस्थित हुनुभयो । प्रस्तावबारे निर्णयमा पुग्न कम्तीमा १० जना सदस्य आवश्यक पर्छ, त्यो नभएपछि मङ्गलबार बस्ने बैठकबाट निर्णय लिने सहमति भएको छ ।’

प्रस्तावित राजदूत भट्टराईका विषयमा निर्णयमा पुग्नु अघि समितिले उनीसँग स्नातक तहको शैक्षिक योग्यताको माग गरेको थियो ।

उनको स्नातक तहको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र नआइपुगेका कारण समितिको अघिल्लो बैठक पनि निर्णयमा पुग्न सकेको थिएन । हालसम्म उक्त पत्र परराष्ट्र मन्त्रालयमै उपलब्ध नभएको बताइएको छ ।

समितिको मङ्गलबारको बैठक अघिसम्म पनि प्रस्तावित राजदूत भट्टराईको स्नातक तहको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र उपलब्ध गराएमा अनुमोदन हुने अन्यथा नाम स्वीकृत गर्न नमिल्ने सदस्य घिमिरेले स्पष्ट गरे ।

समितिले यही असोज ३ गते उहाँका सम्बन्धमा आवश्यक काजजात परराष्ट्रमन्त्रालयसँग माग गरेकामा उपलब्ध नगराएको विषय सभापति इश्वरी न्यौपानेले बैठकको प्रारम्भमै समितिलाई जानकारी गराएकी थिइन् ।

बैठकको प्रारम्भमै सभापति न्यौपानेले प्रस्तावित राजदूतको उपयोगिता वा अनुपयोगिताबारे समितिको राय सम्बन्धित निकायमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था रहेकाले सदस्यहरुको राय माग गरिन् ।

राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिकाले न्यूनतम स्नातक तहको शैक्षिक योग्यताकारुपमा तय गरेको छ । सरकारले विभिन्न १७ मुलुकका लागि राजदूतको नाम सिफारिस गरी संसदीय समितिमा पठाएकामा १६ जनाको नाम यसअघि नै समितिले अनुमोदन गरिसकेको छ ।