नागरिकता ऐन कार्यान्वयनको बाटो खुल्यो, अन्तरिम आदेशले पाएन निरन्तरता

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नागरिकता ऐनसम्बन्धी विवादमा यसअघिको अन्तरिम आदेश खारेज गरेको छ । बिहीबार न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र कुमार रेग्मीको इजलासले सुनुवाइ गर्दै अन्तरिम आदेश निरन्तरता नहुने आदेश गरेको हो । यसअघि मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी र बालकृष्ण न्यौपानेसहितले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै अन्तरिम आदेश निरन्तरता नदिएपछि नागरिकता ऐन कार्यान्वयनको बाटो खुलेको छ । उक्त ऐन अनुसार नागरिकता वितरण यसअघिको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशले रोकिएको थियो। यो खारेज भएसँगै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुले नागरिकता वितरण गर्न पाउने छन् ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले अघिल्लो संघीय संसद्ले पारित गरेको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेपछि विवाद सुरु भएको थियो । तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले रोकेको उक्त अध्यादेश पौडेलले कानुनी परामर्श गर्दै प्रमाणीकरण गरेका थिए ।