व्यक्तिगत फोन रेकर्ड गरी गोपनीयता हनन गर्ने कानुन सच्चाउन प्रेस युनियनको माग



काठमाडौं । नेपालको संविधानले प्रदत्त गरेको गोपनीयताको हक तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने मनसायले सर्वसाधारणको टेलिफोन कुराकानी रेकर्ड गर्ने गरी सरकारले कानुन संशोधन गर्न लागेकोमा नेपाल प्रेस युनियनले आपत्ति व्यक्त गरेको छ ।

युनियनले आइतबार एक विज्ञप्ति प्रकाशित गरी कानुन बनाएर व्यक्तिको गोपनीयता अतिक्रमण गर्न प्रयास गर्ने कार्य निन्दनीय भएको जनाएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले तयार पारेको ‘दूरसञ्चार सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०७९’ को परिच्छेद १२को दफा ७७मा सेवा प्रदायकको प्रणालीमा सोझै पहुँच राख्न सक्ने व्यवस्था छ ।

प्रस्तावित विधेयकमा ‘सेवा प्रदायकको प्रणालीमा सोझै पहुँच राखेर जुनसुकै व्यक्तिका कुराकानी रेकर्ड गर्ने र उपयुक्त प्रविधिको प्रयोग गरी संयन्त्र जडान गर्न सकिनेछ,’ उल्लेख छ ।

प्रेस युनियनका महासचिव दिलीप पौडेलले विज्ञप्ति प्रकाशित गरी नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, गोपनीयताको हकलाई कुण्ठित गर्ने मनसायले ल्याउन खोजिएको मस्यौदा विधेयकलाई तत्काल सच्चाउन माग गरेका हुन् ।

देशको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता एवं राष्ट्रिय हितविपरीत तथा राज्यद्रोह, अपराधलगायत गतिविधि गर्नेलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्छ भन्नेमा युनियन सहमत रहेको जनाउँदै नागरिकले टेलिफोन, मोबाइल, सामाजिक सञ्जालमा गरेका कुराकानी सरकारी अधिकारीले सिधै रेकर्ड गर्न सक्ने प्रावधान सहितको ऐन संशोधन गर्न खोज्नुले सरकार नागरिकको स्ततन्त्रता कुण्ठित गर्दै गोपनीयताको हकमा हस्तक्षेप गर्न खोजेको जनाएको छ । उपभोक्ताको स्वतन्त्रता, वैयक्तिक गोपनियताको हक लगायत मौलिक हकमा हस्तक्षेप गर्ने कार्य नगर्न युनियनले आग्रह गरेको छ

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
कैलालीमा गर्मीले बेहोस भएका एक व्यक्तिको मृत्यु

सुदूरपश्चिम । अत्यधिक गर्मीपछि बेहोस भएका धनगढी उपमहानगरपालिका–१६ का ५३ वर्षीय बलराम मग्राठीको

यार्सागुम्वा सङ्कलनका लागि फोक्सुण्डोतर्फ जाँदै स्थानीयवासी

यार्सागुम्वा सङ्कलनका लागि डोल्पाको जगदुल्ला गाउँपालिका–४ कागमारा हिमाल (पाटन) पार गरेर फोक्सुण्डोतर्फ घोडासहित

संसदीय समिति बैठकमा गैरसरकारी संस्थाकाे सहयाेग नलिन सभामुख र राष्ट्रियसभा अध्यक्षकाे निर्देशन

  काठमाडौँ ।  सङ्घीय संसद सचिवालयले संस्थागत जानकारी एवं अनुमतिबिना गैरसरकारी संस्थाको सहयोग

संसदीय समितिले थाल्यो छानबिन, बचतकर्ताको ५ लाखसम्म फिर्ता गर्ने विकल्पमा छलफल

काठमाडौं । सहकारी संस्था बचत रकम संसदीय छानबिन विशेष समितिले सहकारी मन्त्रालय, सहकारी