१२ कम्पनी कालोसूचीमा, कुनै खरिद प्रक्रियामा भाग लिन नपाउने



काठमाडौं । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले विभिन्न १२ वटा कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ । कार्यालयले आइतबार सूचना प्रकाशित गरी विभिन्न निकायको सिफारिसमा निर्माण व्यवसायी/आपूर्तिकर्तालाई एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कालोसूचीमा राखिएको जानकारी दिएको छ ।

कालोसूचीमा पर्ने कम्पनीमा मुख्य व्यक्ति गोपाल ढकाल रहेको युनिभर्सल मल्टी सर्भिसेस प्रालि शङ्खमुल काठमाडौँ, कुमार भण्डारी मुख्य व्यक्ति रहेको श्री स्वर्गद्वारी महाप्रभु विलडर्स प्रालि भिंग्री प्यूठान, कृष्णबहादुर खड्का मुख्य व्यक्ति रहेको श्री सुक्रिन निर्माण सेवा घोराही दाङ, निरजकुमार मिश्र मुख्य व्यक्ति रहेको श्री एसडी कन्स्ट्रकसन जनकपुरधाम धनुषा छन् ।

त्यसैगरी जगतबहादुर जोरा मुख्य व्यक्ति रहेको राष्ट्र निर्माण सेवा भागेश्वर गाउँपालिका डडेल्धुरा, जनार्धन धिताल मुख्य व्यक्ति रहेको मुक्तिनाथ बिल्डर्स एण्ड कम्पनी प्रालि टोखा धापासी, रामबहादुर राना मुख्य व्यक्ति रहेको लक्ष्मी निर्माण सेवा छत्रदेव अर्घाखाँची, प्रकाश कोइराला मुख्य व्यक्ति रहेको जलेश्वर निर्माण सेवा नीलकण्ठ धादिङ, माधबबहादुर घिमिरे मुख्य व्यक्ति रहेको डिभी घिमिरे कन्स्ट्रक्सन इच्छाकामना, कुरिनटार, पुष्करप्रसाद मुख्य व्यक्ति रहेको अञ्जना निर्माण सेवा भरतपुर चितवन छन् ।

कार्यालयका अनुसार रानीकुमारी रौनियार मुख्य व्यक्ति रहेको दिल्ली ट्रेडिङ वीरगञ्ज पर्सा र शिवहरि पुडासैनी मुख्यव्यक्ति रहेको बी म्यानेजमेन्ट प्रालि नयाँ बजार पोखरा छन् ।

कालोसूचीमा राखिएका कम्पनीले तोकिएको अवधिभर सार्वजनिक निकायको कुनै पनि खरिद कारबाहीमा भाग लिन सक्ने छैनन् । जगतबहादुर जोरा मुख्य व्यक्ति रहेको राष्ट्र निर्माण सेवा भागेश्वर गाउँपालिका डडेल्धुरालाई तीन वर्ष तथा बाँकी कम्पनीलाई एक वर्ष कालोसूचीमा राखिएको कार्यालयको भनाइ छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
सिधाकुराको अडियोसम्बन्धी मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा, आइतबार सुनुवाइ

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले सिधाकुरा डटकम अनलाइनले प्रकाशन तथा प्रसारण गरेको अडियोसम्बन्धी मुद्दा

भैंसेपाटीस्थित सीजी फुड्स पार्कमा आक्रमण

काठमाडौं । चौधरी ग्रुपद्वारा सञ्चालित सीजी फुड्स पार्क भैंसेपाटीमा एक समूहले आक्रमण गरेको

भारतका प्रधानन्यायाधीश चन्द्रचुड काठमाडौंमा

काठमाडौं । भारतका प्रधानन्यायाधीश डा. धनञ्जय यशवन्त चन्द्रचुड काठमाडौं आएका छन् । प्रधानन्यायाधीश

मन्त्रीको व्यक्तिगत इच्छामा वा निकटताका आधारमा कसैलाई प्रोत्साहन गर्न र कसैलाई कमजोर बनाउन करका दरमा हेरफेर हुँदैन

काठमाडौँ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ बजेटमार्फत् आवश्यकता र औचित्यका