‘एक डेढ महिना तपाईं काम गर्नुस् त्यसपछि दीपकजीलाई दिए हुन्छ भनेर ‘पोलिटिकल’ पार्टीका नेता म कहाँ आए’



काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले राजीनामा दिए महाभियोग फिर्ताको प्रस्ताव आएको पनि दाबी गरेका छन । आइतबार महाभियोग सिफारिस समितिमा बयानका क्रममा जबराले कांग्रेस नेतृ डिना उपाध्यायले त्यस्तो प्रस्ताव गरेको जिकिर गरेका हुन् ।

कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीश बन्न सघाए महाभियोग फिर्ताको प्रस्ताव उपाध्यायले गरेको उनले बताए ।

उनले ‘राजीनामा दिए हामी सहजीकरण गर्छौँ। फिर्तां लिन्छौँ। एक डेढ महिना तपाईं काम गर्नुस् त्यसपछि दीपकजीलाई दिए हुन्छ भनेर त पोलिटिकल पार्टीका नेता म कहाँ आए । एउटा सोध्ने हो भने नेपाली कांग्रेसको डिनाजीलाई सोध्नुस्। प्रचण्डजी र शेरबहादुर जीसँग सल्लाह गरेर आएको हो हामी सबै फिर्ता लिन्छौँ भनेर मेरै क्वाटरमा आएर भन्नुभएको हो।’

जबराले आफूमाथिको महाभियोग प्रस्ताव नेपाल बारको एजेण्डा भएको र राजनीतिक दलहरुले न्यायाधीशलाई समेत प्रयोग गरेको बताए । केही वरिष्ठ कानुन व्यवासायीहरुको स्वार्थ पूरा नहुँदा महाभियोग ल्याइएको जिकिर जबराको छ। जबराले न्यायाधीश नियुक्तिमा राजनीतिक भागबन्डा हुने जिकिर गरे। बारका पदाधिकारीका पनि हरेक नियुक्तिमा आकांक्षा हुने उनले बताए ।

त्यस्तै उनले वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठ ठालु वरिष्ठ अधिवक्ता मध्येको एक जना भएको बताए । २०७१ जेठ महिनामा आफू सर्वोच्च अदालत आउँदा जम्मा १० वटा इजलासमा ठालु वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले पालैपालो बहस गर्ने गरेको र न्यायाधीशहरूले ती वरिष्ठ अधिवक्ताहरूलाई कुरेर बस्नुपरेको दृश्य आफूले देखेको बताए ।

श्रेष्ठसहित ७/८ जना ठालुहरूले ओगटेर बसेको गिरोहलाई आफूले नष्ट गरेपछि त्यही गिरोह आफूविरुद्ध लागेको उनले बताए । क्विन्टलको कुरा गर्ने श्रेष्ठले महाभियोगको लिड गरेको उनले आरोप लगाए ।

जबराले अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालकी श्रीमती पुनदेवी महर्जनलाई न्यायाधीश नबनाईदिएको कारण आफूविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा उजुरी गरेको पनि जिकिर गरे । नेपाल बार एसोसिएसनका तत्कालीन अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले आफूलाई दुई पटक ओम अर्यालकी श्रीमतीलाई न्यायाधीश नियुक्ति गर्न भने पनि आफूले इन्कार गरेको जबराले बताए ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
बहुचर्चित कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाविरुद्धको रिट खारेज

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले बहुचर्चित कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाविरुद्धको रिट निवेदन खारेज गर्ने

सरकार र यातायात व्यवसायीबीच भएको सहमति कार्यान्वयन गर्न माग

काठमाडौँ । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घले यसअघि सरकार र यातायात व्यवसायीबीच भएको

भारतलाई पराजित गर्दै नेपाल साफ महिला च्याम्पियनशिपको फाइनलमा

  काठमाडौँ  । नेपाल साफ माहिला च्याम्पियनसिप–२०२४ को फाइनमा प्रवेश गरेको छ ।

न्यायिक जवाफदेहिताको सिद्धान्तलाई शिरोपर गरोस् भन्ने मेरो अभिप्राय हो, अभिव्यक्तिलाई गलत अर्थ नलगाइयोस्ः अध्यक्ष घिमिरे

  काठमाडौँ । नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले आफूविरुद्ध दर्ता भएको अदालतको