मास्क नलगाउनेलाई जरिवाना नगर्न र सडकमा नउभ्याउन सर्वोच्चको आदेश
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले मास्क नलगाएर घरबाहिर निस्कने व्यक्तिलाई जरिवाना गर्ने र होल्डिङ सेन्टरमा राख्ने काम तत्काल नगर्नु/नगराउन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको इजलासले मास्क नलगाउनेसँग जरिवाना लिने उनीहरुलाई होल्डिङ सेन्टरमा राख्ने अधिकार नेपाल प्रहरीसँग नरहेको भन्दै अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
मास्क नलगाउनेलाई जरिवाना लिने र होल्डिङ सेन्टरमा राखेको देखिएको भन्दै सर्वोच्चले त्यस्तो काम संविधान तथा संक्रामक रोग ऐन २०२० को दफा ४ को व्यवस्थाको प्रतिकूल भएको औंल्याएको हो । सर्वोच्चले प्रहरीबाट ऐनको अनधिकृत रुपमा प्रयोग गरेको देखिएको भन्दै यस्ता क्रियाकलाप नगर्न आदेश दिएको हो ।
अधिवक्ता सागर पौडेल लगायतले मास्क र स्यानिटाईजरलाई निःशुल्क औषधीको सूचीमा राखेर समावेश गर्न माग गर्नुका साथै कतिपय विपन्न नागरिकहरुले मास्कको सहज पहुँचको अभावका कारण मास्क नलगाई हिँड्ने गरेकाले उनीहरुलाई जरिवाना र यातना दिन नहुने माग राखी निवेदन दर्ता गरेका थिए । उनीहरुले मास्क र स्यानिटाईजरलाई राष्ट्रिय निःशुल्क स्वास्थ्य कार्यक्रममा समावेश गरी सहज वितरण गर्न पनि माग गरेका थिए ।
