वाग्मती प्रदेशका १३ जिल्लाका लागि १७४ जना अधिकृतस्तरका कर्मचारी माग



वाग्मती । वाग्मती प्रदेशअन्तर्गत १३ जिल्लामा रहेका पालिकालाई लक्षित गरी प्रदेश लोकसेवा आयोगले पहिलोपटक १७४ अधिकृतस्तरका कर्मचारी माग गरेको छ । प्रदेशका विभिन्न स्थानीय तहले विभिन्न पदका लागि कर्मचारी माग गरेका आधारमा ती सङ्ख्यामा कर्मचारी माग गरिएको प्रदेश लोकसेवा आयोगका निमित्त सचिव भोला दाहालले जानकारी दिए ।

आयोगले प्रशासनतर्फका ५९ र बाँकी सबै प्राविधिकतर्फका कर्मचारी माग गरेको हो । उनले १४९ खुलाबाट र २५ बढुवातर्फका कर्मचारी (हाल स्थानीय तहमा एक तहमुनि तहमा कार्यरत) माग गरेको बताए ।

माग गरिएका कर्मचारीमा लेखातर्फका ६ , शिक्षामा ६ , तथ्याङ्कमा एक , सिभिल इञ्जिनीयरतर्फका १४ , बिल्डिङतर्फका इञ्जिनीयर दुई , वातावरण इञ्जिनीयर एक , कृषि प्रसारमा २५ , कृषि बागवानीमा एक , कृषि बाली संरक्षणमा दुई , पोल्टी डेरी डेभलपमेन्टमा नौ , मत्स्यमा एक , भेटनरीमा १९ , कृषि एग्रीमा एक कर्मचारी रहेका छन् ।

आयोगले स्थानीय तहबाट आवश्यक माग गरिएका कर्मचारी माग गरेकोे हो । प्रदेशका मन्त्रालयबाट कुनै पनि कर्मचारी यसपटक माग गरिएको छैन ।

माग गरिएका स्थानीय तहका कर्मचारी विकट क्षेत्रका स्थानीय तहमा आवश्यक रहेको र करारमा राख्नका लागिसमेत अभाव भएकाले आयोगमार्फत कर्मचारी माग गर्ने गरेका छन् । प्रदेशको यसअघि चौथो र पाँचौँ तहका कर्मचारी माग गरेको आयोगले अहिले भने छैटौँ अधिकृतस्तरका कर्मचारी माग गरेको हो ।

 

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
निकुञ्ज क्षेत्रमा विकास आयोजना निर्माण गर्ने कानुन सर्वोच्चद्वारा बदर

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन्यजन्तु आरक्षलगायतका संरक्षित क्षेत्रमा विकास

खानेपानी अभावमा काकाकुल छन् सर्लाहीका ९ सय बढी घर परिवार

बरहथवा । सर्लाहीको हरिवन नगरपालिका–५ का स्थानीय खानेपानीको चरम अभाव भोग्न बाध्य छन्

रवि लामिछाने धरौटी बुझाएर रिहा

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने ६० लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाएर

सांसद अरुण चौधरीको जोगियो सांसद पद, सर्वोच्चद्वारा रिट खारेज

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद अरुण कुमार चौधरीविरुद्धको रिट खारेज