तत्काल न्यायाधीश सिफारिस रोक्न नेपाल बारको माग



काठमाडौं । न्यायपरिषद्कै सदस्यलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस गर्ने तयारी भइरहेको भन्दै नेपाल बार एसोसिएसनले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ । अनौपचारिक बैठकपछि बिहीबार बारले विज्ञप्ति निकाल्दै तत्काल न्यायाधीश सिफारिस रोक्न मागसमेत गरेको हो ।

‘न्यायपरिषद्को सम्मान र मर्यादा कायम राखी जनआस्थामा अभिबृद्धी गर्ने कुरामा न्यायपरिषद्का सदस्यहरु जिम्मेवार र जवाफदेही हुनुपर्नेमा आफै सर्वोच्चको न्यायाधीश बन्न कोशिश गरिराखेको भन्ने व्यहोराका समाचारप्रति नेपाल बारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘परिषद्का सदस्य आफूले आफैलाई न्यायाधीश बनाउन लविङ गर्ने कुरालाई कुनै पनि आधारमा न्यायोचित मान्न सकिन्न।’

न्यायपरिषद्ले न्यायपालिकाको गरिमा घटाउने गरी न्यायपरिषद्का सदस्यलाई न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने पद्धत्ति गलत भएको उक्त विज्ञप्तिमा जनाएको छ। संविधानको धारा १५३ बोमोजिम गठित न्यायपरिषद्को काम कर्तव्य र अधिकार संविधान र न्यायापरिषद् ऐन २०७३ बोमोसिजम हुनुपर्ने भनाइ बारको छ ।

न्यायपरिषद्का सदस्यहरुले न्यायपालिकाको स्वतन्त्र, स्वच्छता र गरिमा कायम राख्ने कुरामा जानकार हुनुपर्ने भनाईसमेत बारको छ। आज बिहानै सर्वोच्चको न्यायाधीश सिफारिसको लागि परिषद् सदस्य पदम वैद्यले राजिनामा दिएका छन्। वैद्यलाई न्यायाधीश नियुक्तीका लागि आजै सिफारिस गर्ने तयारी गरिएको छ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
गणतन्त्र नढलेसम्म आन्दोलन जारी नै रहन्छः अध्यक्ष लिङ्देन

काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले जनता मक्किएको गणतन्त्रको पक्षमा नभएको

सहरी विकास मन्त्रालयका लागि एक खर्ब १८ अर्ब ३४ करोड विनियोजन

काठमाडौँ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सहरी विकास मन्त्रालयका लागि एक खर्ब

हुलाकी राजमार्ग निर्माण कार्य दुई वर्षभित्र सम्पन्न गरिने

काठमाडौं । हुलाकी राजमार्ग निर्माण कार्य दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने सरकारको लक्ष्य छ

साझा यातायातलाई थप १०० विद्युतीय बस उपलब्ध गराइने

काठमाडौँ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा साझा यातायातलाई थप १०० विद्युतीय बस