बर्खास्तीमा परेका प्रदेश प्रमुखमाथि नेकपाका नेता विष्णु रिजालले लगाए यस्ता आरोप

विष्णु रिजाल

सरकार गठन भएको २० महिनामा अघिल्लो सरकारका पालामा राजनीतिक सहमतिबिना एकलौटी रुपमा नियुक्त गरिएका प्रदेश प्रमुखहरु फेरिएका छन् ।

निर्वाचन भएर कम्युनिस्ट पार्टीको नयाँ सरकार बन्ने निश्चित भइसकेपछि उनीहरुसँग सामान्य विमर्श पनि नगरी र उनीहरुको सहमतिविपरीत कांग्रेसको काम चलाउ सरकारले आफ्ना कार्यकर्तालाई प्रदेश प्रमुख नियुक्त गरेको थियो ।

नयाँ सरकार आउनासाथ तिनलाई जसरी आएका हुन्, त्यसरी नै विदा गर्नुपर्ने थियो । तर, के कारणले हो, यतिका लामो समयसम्म सरकार उनीहरुका बारेमा मौन रहेको थियो । यसबीचमा सुदूरपश्चिमका प्रदेश प्रमुख मोहनराज मल्ल कीर्ते कागज गरी सर्वसाधारणलाई उठीबास गराउने र गण्डकी प्रदेश प्रमुख बाबुराम कुँवर मिटर ब्याजको पैसा नउठ्दा गुण्डा लगाएर पैसा असुल गर्ने काममा संलग्न भएका समाचारहरु सार्वजनिक भए पनि सरकारले केही नगरी बसेको थियो ।

ढिलो भए पनि सही निर्णय भएको छ । अंग्रेजीमा एउटा भनाइ छ, ‘Better Late Than Never’ अर्थात् निर्णय नै नुहुनुभन्दा ढिलो भए पनि राम्रो निर्णय हुनुलाई राम्रो भनिन्छ ।

राजनीतिक आस्था, प्रतिबद्धता र संलग्तनाका कारण सरकारी पदमा नियुक्त हुनेहरुले आफूलाई नियुक्त गर्ने सरकार फेरिनासाथ नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता रही आएको छ । यो नै राजनीतिक संस्कृति हो । यसबाट नयाँ सरकारलाई काम गर्नमा सहजता हुन्छ ।

अब नयाँ प्रदेश प्रमुख नियुक्त गर्दा गैरसरकारी संस्थामा काम गर्ने र सरकारी पेन्सन पकाएर निस्किएकाहरुलाई होइन, राजनीतिक पद भएका कारण निष्ठा, इमान र समर्पणका साथ लामो राजनीतिक जीवन बिताएका, अनुभवी र पाका मानिसहरुलाई प्राथमिकता दिनुपर्दछ ।