सीमा अतिक्रमणबारे प्रतिपक्षसहितको साझा धारणा बनाएर अडान राखौंः शेखर कोइराला

डा. शेखर कोइराला, नेता, नेपाली कांग्रेस

संवेदनशील भू-अवस्थितिमा रहेका भूपेरिवेष्ठित मुलकले निकै सजकता र सतर्कतापूर्वक अन्तराष्ट्रिय सम्वन्ध सञ्चालन गर्नुपर्छ। उत्तेजित र भावनाभन्दा यथार्थमा अडेको प्रभावकारी र विवेकपुर्ण कूटनीतिले नै हामीलाई यहाँसम्म ल्याएको छ।अन्तराष्ट्रिय सम्बन्धमा सबै राष्ट्रको समान प्रतिष्ठा र महत्व हुन्छ। दुई उदयमान शक्तिका बीचमा रहेको नेपाल उनीहरुबाटै बेला-बेलामा प्रताडित हुनपुग्नु दुःखद हो।

यो पृष्ठभूमिमा यतिबेला पुनः लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा क्षेत्रको विषयले राष्ट्रिय राजनीति तताएको छ। भारत र चीनबीच ०७२ जेठ १ गते बेइजिङमा नेपालको लिपुलेक हुँदै सीमा व्यापार अगाडि बढाउने गरी सम्झौता भयो, जुन कुरा उनीहरुको बक्तब्यपछि मात्र नेपालले थाहा पायो। उक्त सम्झौता नेपाली सार्वभौमसत्ता र अखण्डतामाथिको हस्तक्षेप थियो। अहिले त्यही सम्झौता कार्यान्वयनमा आएको देखिन्छ। यसमा छिमेकीहरूको नियतसँगै हाम्रा सत्तासिन नेताहरुको पनि उत्तिकै दोहोरो चरित्र देखिन्छ।

०७२ जेठमा जसरी तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले दुवै मुलुकलाई विरोधपत्र लेखेर अडान राखे त्यही आधारमा वर्तमान नेतृत्वले पहलकदमी गर्न सक्नुपर्दछ।उनीपछिका सरकारले उक्त अडानलाई निरन्तरता दिन नसक्नु अत्यन्तै दु:खद कुरा हो। राष्ट्रियताको सवालमा मुलुकको प्रधानमन्त्रीले राखेको उक्त अडानलाई उठाई राखेको भए मुलुकले सायद यो अवस्था व्यवहोर्नुपर्ने थिएन।

गत कात्तिकमा भारतले लिपुलेक, कालापानी क्षेत्रलाई आफ्नो मुलुकभित्र देखाएर नक्सा सार्वजनिक गर्दा समेत हाम्रो राजनीतिक र कूटनीतिक पहल फितलो रह्यो। फलोअप हुँदैभएन। नेपाल, भारत र चीनबीच त्रिदेशीय सीमा समेत तय नभएको अवस्थामा कूटनीतिक पहलकदमी र वार्ता अपरिहार्य देखिन्छ।

हामीले तत्काल भूभाग अतिक्रमणको कूटनीतिक ढंगबाट खुलेर र सशक्त रुपमा प्राथमिकताका साथ वार्ता गर्नु पर्छ। आफुलाई राष्ट्रवादी देखाउॅन सत्तारुढ दल नेतै पिच्छेका बक्तब्यबाजी होड भन्दा प्रतिपक्षसहितको साझा धारणा बनाएर सरकार यसमा दृढतापूर्वक अडान राख्दै अघि बढ्न आवश्यक छ। अन्यथा सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डतामाथि प्रहार भइरहँदा मुकदर्शक बनिरहने नेतृत्वलाई शासनसत्तामा बसिरहने नैतिक हक कहीं हुँदैन।