शासक बन्ने अहंकार हामीमा कहिल्यै देखियो भने औँला ठड्याइदिनुहोस्

गण्डकी । गण्डकी प्रदेशको तेस्रो मुख्यमन्त्रीका रुपमा नेकपा (एमाले)का नेता खगराज अधिकारी नियुक्त भएका छन् । प्रादेशिक संरचनाअनुसार दोस्रो प्रदेशसभाको निर्वाचनमा कास्की क्षेत्र नम्बर १ (क) बाट प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचित बनेका अधिकारीलाई संविधानको धारा १६८ (ख) अनुसार गण्डकी प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका हुन् ।

स्कुले जीवनदेखि नै राजनीतिमा सक्रिय उनले पार्टीको विभिन्न तह र देशको मन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेर कुशलतापूर्वक भूमिका निर्वाह गर्दै आएका छन् । गण्डकी प्रदेशसभाबाट विश्वासको मतसमेत प्राप्त गरिसकेका मुख्यमन्त्री अधिकारीसँग राष्ट्रिय समाचार समिति गण्डकी प्रदेशका प्रमुख वासुदेव पौडेल, समाचारदाताद्वय हरिप्रसाद बास्तोला र कृष्ण दवाडीले लिएको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश:

गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनुभएकामा हार्दिक बधाई छ । गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारीलाई कसरी लिनुभएको छ ?

मैले यसलाई चुनौतीको पहाड चढ्दै जनताको सेवा गर्ने महत्वपूर्ण अवसरका रुपमा लिएको छु ।

यहाँका गण्डकी प्रदेशको समृद्धि र विकासका मुख्य एजेन्डा के के छन् ?

हाम्रो मुख्य चुनौती भनेको स्रोतको अभाव हो । स्रोत जनतालाई कर थुपारेरभन्दा पनि जनताबाट सहयोग समर्थन लिएर, उनीहरूको स्वेच्छाले राजस्व वृद्धि गर्ने हो । केन्द्रको अनुदान, समपुरक, विशेष अनुदान पर्याप्त मात्रामा ल्याउने हो । अहिले केन्द्रले बनाएको अनुदानको सूत्र जसले काम गर्यो, मानव विकास सूचकाङ्कमा राम्रो गर्यो त्यसलाई बजेट कम दिनेगरी उल्टो काम भएको छ । यसलाई सुधार्न राष्ट्रिय अभियान नै चलाउनुपर्ने अवस्था छ । पछाडि परेको ठाउँमा त विशेष बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्यो त्यो केन्द्रीय दायित्व हो । मानव विकास सूचकाङ्कमा तल परेकालाई केन्द्रीय योजनाअनुसार नै माथि ल्याउनु पर्दछ । त्यो विशेष राष्ट्रिय कुरा हो । तर अहिले विशेष बजेट बाँड्ने कुरामा सूत्र बनाउँदा जसले मानव विकास सूचकाङ्कमा राम्रो गर्यो, पुँजीगत खर्च बढी गर्यो या आर्थिक सुशासन कायम गर्न सक्यो त्यसलाई पो दिन पर्यो ।

यसरी त उहाँहरूले बनाएका सूत्र नै बेठीक छन् भन्ने हो मेरो मान्यता । त्यसमा पुनरावलोकन गर्नुपर्छ भन्नेसहित यी र यस्ता स्थानीय तहमा दिएका अधिकारहरू स्थानीयमा, प्रदेशमा दिएका प्रदेशमा र अहिले यी साधन स्रोतहरू सङ्कलन गर्न सकियो भने त्यसका आधारमा हामी हाम्रै प्रदेशबाट कोरलादेखि त्रिवेणीसम्म सहजरुपमा जानसक्ने बाटो स्तरोन्नति एवं नबनेका ठाउँमा बनाएर उत्पादन यहाँ गर्ने र बिक्री बाहिर गर्ने गर्न सक्छौँ । हाम्रो उत्पादन विदेशी पैसा देशमा ल्याउने त्यो बाटो नहिँडी हामी आत्मनिर्भर बन्न सक्दैनौँ । त्यो बाटोमा मेरो प्राथमिकता छ । पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, संस्कृति, यहाँका मानव विकासमा जनशक्ति, जल, जडीबुटी, जङ्गल र खानीजन्य पदार्थ, नदीजन्य पदार्थहरूको सही सदुपयोग गर्ने र तिनलाई भत्कन, बिग्रन नदिइकन बाढीपहिरो नियन्त्रण गर्ने गरी व्यापक सदुपयोग गर्नुपर्छ । विगत सरकारहरूले जुन पहिचान गरेका छन्, तिनका सकारात्मक कुरालाई निरन्तरता दिंदै बाँकी रहेका कुराहरूको पूर्णता गरेर जाने मेरो प्राथमिकता छ ।

सङ्घीय संरचनाअन्तर्गत अघिल्लो कार्यकालमा सङ्घबाट संविधानतः निर्दिष्ट अधिकार पनि प्रदेशमा दिन आनाकानी गरेका विषय निकै उठ्यो । यस सन्दर्भमा प्रदेशको यस कार्यकाललाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

अघिल्लो कार्यकालको पछिल्लो अवधि अलिकति प्रदेशलाई बद्नाम गर्नेहरूलाई सहयोग पुग्ने खालको भयो । मन्त्रालय ज्यादै धेरै भए । नीति र प्राथमिकता एकातिर, बजेट विनियोजन अर्कातिर जस्तो भयो । त्यसले जनमानसमा राम्रो प्रभाव परेको छैन । त्यसको वास्तविकता गहिराइमा पुगेर म बुझ्नेछु । आवश्यकता थियो कि थिएन, जनतामा त्यस्तो धारणा प¥यो । मबाट त्यो गल्ती हुँदैन ।

गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आए पनि अन्तर्राष्ट्रिय उडान भने हुन सकेको छैन । यसमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान सञ्चालन गर्नका लागि कस्तो योजना बनाउनुभएको छ ?

मेरो पहिलो प्राथमिकता त्यसैमा हुन्छ मैले सुरु नै गरिसकेँ । क्यानका पदाधिकारीसँग मेरो कुराकानी भएको छ, हतारो त गर्नै प¥यो । सुविधा सम्पन्न विमानस्थल छ । आन्तरिक उडानमा पनि हामी ३ बजे पछि जान नसक्ने अवस्थामा थियौँ । अब हामी रात्रिकालीन उडान पनि गर्न सक्छौँ । विमानस्थल तयार छ हामी उडान नभर्ने कुरा त गलत हो । जतिसक्दो छिटो गर्ने कुरा त्यस हिसाबले ठीकै हो । तर अहिले भारतको कुशीनगरमा हामीभन्दा पहिले विमानस्थल बनेको थियो । त्यहाँ पनि आन्तरिक उडान पनि हप्ताको दुई/तीन वटा मात्र छन् । जुन अन्तर्राष्ट्रिय कारण हो, कोभिडका कारणले आर्थिक गतिविधि ठप्प छन् । आर्थिक गतिविधि विस्तारै पुनःस्थापन हुँदै जाँदा वैकल्पिकरुपमा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय उडान भर्न सकिन्छ । हाम्रो विमानस्थलमा मध्यम आकारको जेट विमान आउन सक्छ । ठूला विमान आउनलाई जोग्राफिकल लोकेशनसँगै रन वे पनि छोटो छ । मैले त्यो बेलामा अभियान चलाउँदै धावन मार्ग तीन किलोमिटर हुनुपर्ने भनेको थिएँ, जुन २५०० मिटरमा आयो । भौगर्भिक अवस्थाका कारण यहाँका डाँडाको उचाइले पनि आपत्कालीन अवतरणमा अनेक अप्ठेरो हुन सक्छ । प्राविधिक कुरा मैलेभन्दा प्राविधिकले बोल्नु उपयुक्त हुन्छ । चीनले अहिले व्यावसायिक उडान गरेको छैन । भारतसँग पनि हाम्रो केन्द्रीय पर्यटन मन्त्रालयमार्फत कुराकानी भएको मैले सुनेको छु । उडानका लागि भूटान इच्छुक छ । बङ्गलादेशमा हामी त्यसपछि अघि बढाउँछौँ । विस्तारै बैंकक, सिङ्गापुर होला । यसरी हामी विस्तारै जानेछौँ । हाम्रो कार्यकालसम्ममा अन्तर्राष्ट्रिय उडान सामान्य ढङ्गले हुनसक्छ ।

यहाँले यसअघि सङ्घअन्तर्गतका मन्त्रालयका महत्वपूर्ण जिम्मेवारी पनि सम्हाली सक्नुभएको अवस्थामा सङ्घ–प्रदेशबीचको सम्बन्धलाई आगामी दिनमा कसरी बढाउँदै हुनुहुन्छ ?

सङ्घ र प्रदेशबीचको समन्वय बढाउनु मेरो उद्देश्य हुनेछ । सहकार्य, सहअस्तित्व र समन्वय तीन सिद्धान्तका आधारमा हामीले सङ्घीयताको व्यवस्था गरेका हौँ । त्यसैले केन्द्रले सिधै स्थानीय तहसँग समन्वय गर्ने पनि केही विषय हुन सक्छन् । प्रदेशले त स्थानीय तहको कानुन नै बनाइदिनुपर्ने हुन्छ । केन्द्रले सङ्घीय निजामती ऐन अहिलेसम्म नबनाउनु यो दुःखद् पक्ष हो । प्रहरी समायोजनको क्रियाकलाप नै अगाडि बढेको छैन । यी दुई वटा कुरा हुनेबित्तिकै बल्ल सरकार जस्तो हुन्छ । प्रहरी प्रशासन आफूसँग छैन, निजामती ऐन समायोजन नभएर कर्मचारी पनि छैनन् । यस्तो अवस्थामा प्रदेश सरकार भनेर सरकार जस्तो भएन नि । संविधानअनुसारको एउटा गणपूरक त पूरा गर्नै प¥यो हामीले तर कार्यकारी अधिकार यहाँ कानुनको बाधक छ । उसले नबनाइदिए हामीले कानुन बनाउन पाउँदैनौँ । उसँग विरोधाभाष बित्तिकै यो कानुन कार्यान्वयन हुँदैन । संविधानले नै भनेको छ ।

प्रदेशका अघिल्लो कार्याकालमा बनेका अधिकांश कानुनहरू कार्यान्वयन नभएको भन्ने विषय पनि उत्तिकै चर्चामा छन् । बनेका कानुनको कार्यान्वयनका लागि के योजना बनाउनुभएको छ ?

मैले मन्त्रालयमा ‘ब्रिफिङ’ सुरु गरिसकेको छु । म त केन्द्रको मन्त्रालयमा अलिकति काम गरेर आएको । यहाँ त्यहाँको एउटा मन्त्रालय जत्तिको पनि प्रदेशको बजेट छैन । खर्बौं बजेट छ सङ्घअन्तर्गतका शिक्षा, स्वास्थ्य, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा । यहाँ त हामी ३२/३३ अर्बको पनि बजेट छैन । जुन मेरो कामको गतिलाई अपुग नै भयो । न बाटा, न पुल, न अस्पताल, न स्कुल बन्छ त्यसले । न मानवीय विकासका लागि तालिम, जनशक्ति उत्पादनका आदि काम गर्न सक्छ त्यसले । स्रोत त असाध्यै सीमित भयो ।

व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाबीचको सम्बन्धलाई प्रभावकारी बनाउन के–कस्ता योजना रहेका छन् ?

व्यवस्थापिका ओझेलमा पर्नु हुँदैन । व्यवस्थापिकाले बनाएका नीति नियम कार्यान्वयन कार्यपालिकाले गर्ने हो । नीति नियम बनाउने कुरा र कार्यान्वयन गर्ने कुराको तादात्म्य आवश्यक छ । यसको अनुगमन गर्ने र कार्यकारीलाई यथोचित योगदान पुर्याउनुपर्छ । कार्यपालिका र व्यवस्थापिका सहकार्य गर्ने संस्था हो । धेरैजसो कानुन बनाउने काम कार्यपालिकाबाटै हुन्छ । ती कानुनलाई समुचित ढङ्गले पारित गर्ने, परिष्कृत गर्ने काम व्यवस्थापिकाको हो । आवश्यकताअनुसार कानुन बनाउने, माथि केन्द्रसँग समन्वय गर्ने, केन्द्रले पनि यसलाई सहजीकरण गर्ने गरी बनाइदिने सङ्घीय कानुनहरू बनाइ दिँदै गए । यहाँ व्यवस्थापिकाले पनि काम गर्न पाउँछ ।

व्यवस्थापिकाको मुख्य काम नै विधेयक निर्माण गर्ने हो, विधि निर्माण गर्ने हो । जनताले पाइप, पानी, पुल, पुलेसा माग गर्दछन् । चेतना परिवर्तन हुन अझै केही वर्ष लाग्छ होला । हरेक ठाउँमा पाँच–दश लाखका योजना दिने गरिएको छ । यी काम स्थानीय तहमार्फत गर्नुपर्यो । विधायकहरू पनि धारो, पानी उद्घाटन गर्न तल्लीन हुने अवस्था छ । उहाँहरू विधायक हो । विधायकमध्येबाटै सरकारको उत्पत्ति र अवसान हुन्छ । विधायकहरू अत्यन्तै चनाखो, चुस्तदुरुस्त, विधि निर्माणको कार्यमा सकृय हुने काममा प्राथमिकता दिनुपर्छ । प्रदेशसभामा पक्ष/विपक्ष हुन्छ, तर समितिहरू अत्यन्तै अन्तरक्रियात्मक हुन्छन् त्यसले स्तर वृद्धि गर्दछन् । सभामुख र मुख्यमन्त्रीका बीचको समन्वयले सही सहजीकरण गर्न सक्छ ।

गठबन्धनका दल एवम् प्रतिपक्षी दलसँगको सहकार्यलाई कसरी लैजाँदै हुनुहुन्छ ?

हामी निरन्तर संवाद गर्छौं । उहाँहरूले ल्याएका रचनात्मक कुरा सरकारको नीति र नेतृत्व तहमा हामी कार्यान्वयन गर्छौं । उहाँहरूका कुरामा जहाँ सहमत हुन सकिँदैन । हामी बसेर संवाद, छलफल गर्छौं । परिस्थिति जानकारी गराउँछौँ । पुनःएकाकार हुँदै अघि बढ्न सक्छौँ । संसदीय व्यवस्थामा प्रतिपक्षविनाको संसद्को परिकल्पना गर्न सकिदैन । प्रतिपक्ष संसद्कै महत्वपूर्ण अङ्ग हो, प्रतिपक्षप्रति उत्तिकै सम्मान हुन्छ ।

सरकार विस्तार एवं पूरक बजेट सम्बन्धमा केही बताइदिनु हुन्छ कि ?

हामीसँग समय कम छ । छोटो समयमा तीन महिनामा हामीले बजेट निर्माणको प्रक्रिया पूरा अवलम्बन गर्ने या केही पूरक बजेट ल्याउने या केही ऐन संशोधन गरेर अगाडि बढ्ने के गर्दा उपयुक्त हुन्छ हामी छलफल गर्दैछौँ । केही न केही कुरामा सम्बोधन गर्न पर्नेछ । प्रतिपक्षका साथीहरूसँग पनि छलफल एवं सत्ता पक्षका बसेर काम गरौँला । त्यसपछि मात्रै भन्न सकिन्छ । सरकार गठनका सन्दर्भमा काम गर्न त तत्कालका लागि चार जनाको मन्त्रिपरिषद् छँदैछ ।

अन्तिममा प्रदेशवासी जनतालाई केही भन्नुछ कि ?

प्रदेशवासीले हामीलाई महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिनुभएको छ । तपाइँहरूले हामीलाई एकल नभई संयुक्तरुपमा जानुपर्ने जनादेश दिनुभएको छ । यहाँहरूले दिएको जनादेशअनुसार मितव्ययीता, पारदर्शीता, स्वच्छ प्रशासन र भ्रष्टाचार शून्य प्रदेश बनाउने हाम्रो कोशिस हुन्छ । प्रदेशबाट कार्यसम्पादन गर्ने काममा हामीलाई निरन्तर निगरानी, खबरदारी गर्नुहोला । मुख्यमन्त्रीसँगको सम्बाद पनि निरन्तर राख्ने कोशिस गनेछौँ । सिधै जनताका समस्या समाधान गर्नेतर्फ हाम्रो तत्परता रहनेछ । हामीसँग भएको साधन स्रोतका आधारमा बढ्नेछौँ । सिंहदरबार जनताको घरमा आयो अनुभूति हामी दिलाउने कोशिस गर्नेछौँ । समुन्नत र सुखी गण्डकी प्रदेश बनाउने कुरामा सबै मिलेर लागौँ । सबैको भर विश्वासका साथ अन्य प्रदेशको तुलनामा यस प्रदेशलाई अझ राम्रो र नमुनायोग्य बनाउने कोशिस हामी गर्नेछौं । हामी शासक हैनौँ, सेवक हौँ । जनताको सेवामा निरन्तर तत्पर हुन्छौँ । शासकीय शैली र शासक बन्ने अहंकार हामीमा कहिल्यै देखियो भने प्रदेशवासीले औँला ठड्याइदिनुहोस् विनम्रतापूर्वक सच्चिन्छौँ ।