शिक्षकहरूको अपेक्षा अनुरुपको शिक्षा ऐन आउन सकेन भने मुलुकको शिक्षा क्षेत्रले ठूलो क्षति व्यहोर्नु पर्ने स्थिति आउनसक्छ



-केशवप्रसाद भट्टराई ।

१. नेपाल शिक्षक महासङ्घले शिक्षक आन्दोलनलाई निर्णायक घडिमा पुर्याएको छ, यो महासङ्घको नेतृत्वको ठूलो सफलता हो । र यो महासङ्घको नेतृत्वको लागि सवैभन्दा कठीन र जटील चुनौतीको समय पनि हो ।

२. शिक्षक महासङ्घको अधिकांश समय आन्दोलन संचालन र व्यवस्थापनमा लाग्दा सरकार र अन्य सरोकार समूहसँग उसको पक्षीकरणको लागि समय नपुगेको जस्तो लाग्दछ । यो अवस्थामा शिक्षक महासङ्घको नेतृत्वको सहयोगका लागि सरकार र शिक्षक महासङ्घवीचको वार्ताको सफलताको लागि पर्दा पछाडि रहेर प्रभावकारीरूपमा सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्न र,
महासङ्घ र महासङ्घका विभिन्न घटकवीच र शिक्षक नेतृत्व र शिक्षक समुदायवीच समेत सघन वार्ता र समझदारी निर्माण आवश्यक देखिएकोले सो दायित्व समेत निर्वाह गरेर शिक्षक महासङ्घको वर्तमान नेतृत्वको सहयोगी र आवश्यक पर्दा ढाल बनेर उभिदिन शिक्षक महासङ्घको पूर्व नेतृत्व समुदाय, ट्रेड युनियन काङ्ग्रेस र जिफन्ट अघि बढ्नु पर्ने हो कि ?

३. शिक्षाका विभिन्न सरोकार समूह, राजनीतिक दल र सत्तारूढ दलहरूलाई प्रस्तावित शिक्षा विधेयकमा शिक्षक महासङ्घसँग सरकारले विगतमा गरेका सम्झौता र समझदारीहरूलाई समावेश गर्न–गराउनमा शिक्षक महासङ्घको पूर्व नेतृत्व समुदाय, ट्रेड युनियन काङ्ग्रेस र जिफन्टले आफ्नो राजनीतिक, सांगठानिक र सामाजिक प्रभाव र शक्ति उपयोग गर्नु पर्ने जस्तो लाग्दछ ।
यो कार्य प्रभावकारी हुनसकेन, शिक्षकहरूका मागहरूवारे अन्य सरोकार समूहवीच प्रभावकारी सामाजिक सम्बादको मध्यमबाट शिक्षकहरूको अपेक्षा अनुरुपको शिक्षा ऐन आउन सकेन भने त्यसबाट सरकार, स्वयं शिक्षक समुदाय, मुलुकको शिक्षा क्षेत्र र सरोकार समूहले ठूलो क्षति व्यहोर्नु पर्ने स्थिति आउने हो कि ?

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
पीडितको सहभागिताबिना सङ्क्रमणकालीन न्याय अगाडि बढ्न सक्दैनः गृहमन्त्री लेखक

ललितपुर । गृहमन्त्री रमेश लेखकले पीडितलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्ने बताएका

आफ्नो मिर्गौला ‘फेल’ भएको सन्दर्भ यसरी सुनाए प्रधानमन्त्रीले

काठमाडौं ।  प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निरोगी नेपालको महाअभियानअन्तर्गत कुुष्ठरोग निवारण गरिछाड्ने प्रयत्नलाई

भारत-पाकिस्तान तनाबबारे नेपालको आधिकारिक धारणा के ?

काठमाडौं । भारत-पाकिस्तान तनाबबारे सांसदहरुले आफ्नो दृष्टिकोण सार्वजनिक गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन्

माओवादीले भन्यो-सरकार कहिलेसम्म सेटिङमा चलिराख्ने ? जगदुल्ला जलविद्युतको टेण्डरका विषयमा उर्जामन्त्रीमाथि छानबिन होस्

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रले डोल्पाको जगदुल्ला जलविद्युत आयोजनाको टेन्डर प्रक्रियामा उर्जामन्त्री दीपक