प्रधानमन्त्रीले भ्याउँदा जुनसुकै बेला हुनसक्छ भारत भ्रमणः प्रधानमन्त्री ओली



काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारत भ्रमण गर्न काँडेतार नलगाएको बताएका छन् ।

थाइल्याण्डको बैंककमा बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास (बिम्स्टेक)को छैटौं शिखर सम्मेलनमा सहभागी भएर शनिबार स्वदेश फर्किएपछि त्रिभुवन विमानस्थलमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री ओलीले भारत भ्रमण असम्भव नरहेको बताए ।

उनले भने, ‘भारत भ्रमण असम्भव कुरा हो र ? असम्भव कुरा थियो र ? त्यो त कतिपय कारणले नभ्याइराखेको स्थिति हो । यो बाहिर जस्तो छ अवरुद्ध भो भारत भ्रमण, काँडेतार लगाएको छ र कसैले ?’ प्रधानमन्त्रीले भ्याउँदा जुनसुकै बेला भारत भ्रमण हुनसक्ने बताए । उनले भने, ‘हामी अहिले सगरमाथा संवाद गर्दैछौं । तर, भ्याए त्योभन्दा अघि पनि हुनसक्छ।’

उनले मोदीसँगको भेटमा कुनै सानातिना छिमेकमा समस्या देखिए तत्काल एकआपसमा संवाद गरिहाल्ने र समस्याहरुलाई टुंग्याई हाल्ने अठोट गरेको समेत बताए ।

प्रधानमन्त्रीले भने, ‘दुई प्रधानमन्त्रीका बीचमा पारस्पारिक सहयोगका विभिन्न सहयोगहरुको सम्बन्धमा, लगानी, व्यापारका क्षेत्रहरुका सन्दर्भमा र पञ्चेश्वर लगायतका विषयहरु दोधारा चाँदनीमा महाकाली सिँचाई योजना गर्नेलगायतका विषयहरुमा कुरा भयो । दुई पक्षीय पारस्परिक हितका विषयमा कुराकानीहरु भए । हामीले एउटा अठोट गरेका छौं । नेपाल–भारत सम्बन्धलाई अझ व्यापक, विस्तृत, सुदृढ गर्दै लाने र कुनै सानातिना छिमेकमा समस्या देखिए भनेपनि एकआपसमा संवाद गरिहाल्ने र समस्याहरुलाई टुंग्याईहाल्ने जस्ता कुराहरुका बारेमा गहिरो समझदारी गरेका छौं । भेटघाट फलदायी भएको छ ।’

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
संयुक्त जनआन्दोलन समितिद्वारा राजसंस्था पुनस्थापनाका लागि जेठ १५ गतेदेखि अनिश्चितकालिन आन्दोलनको घोषणा

काठमाडौं । राजसंस्था पुनस्र्थपानका लागि गठित संयुक्त जनआन्दोलन समितिले जेठ १५ गतेदेखि अनिश्चितकालिन

सरकारले निजीकरणलाई प्रोत्साहन गरेको सांसद शाहीको आरोप

  काठमाडौँ । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद महेन्द्रबहादुर शाहीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले

नागरिकका विकाससम्बन्धी आकाङ्क्षा पूरा गर्न नसक्दा व्यवस्थाप्रति प्रश्न उठ्योः सांसद गैरे

  काठमाडौ । नेकपा एमालेका सांसद ठाकुरप्रसाद गैरेले संसदा उठेका विषय र सुझावलाई

नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन नगर्ने परिपाटीले आमनागरिकमा निराशा उत्पन्नः सांसद केसी

काठमाडौँ । सङ्घीय संसदमा छलफलको क्रममा रहेको सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को