कुलमानको बर्खास्त सार्वजनिक संस्थानहरुमा दलीय हस्तक्षेप र नियन्त्रणको चरम नमूनाः भट्टराई



दाङ । नेपाल समाजवादी पार्टी (नयाँ शक्ति) का अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा कुलमान घिसिङले राम्रो काम गरिरहेकोले पूरा अवधि काम गर्न दिएको भए हुने बताएका छन् ।

रिपोर्टर्स क्लबको दाङ शाखाले बिहीबार बिहान आयोजना गरेको साक्षात्कारमा भट्टराईले आफू सरकारको नेतृत्वमा भएको भए कुलमानलाई पूरा अवधि काम गर्न दिने बताए ।

उनले कुलमानलाई सरकारले किन हटायो भन्ने कुरा सरकारले नै जान्ने कुरा भएको टिप्पणी गरे । उनले संस्थान, प्राधिकरणजस्ता राज्यका अर्धस्वायत्त अंगहरुमा दलीय हस्तक्षेप र नियन्त्रण चरम रुपमा रहेको आरोप लगाए ।

यस्ता समस्या विधिले समाधान गर्नको लागि आफू सरकारको नेतृत्वमा रहँदा संस्थान निर्देशन बोर्ड गठन गरेको पनि स्मरण गराए । उनले नेपालको अर्थ राजनीतिमा यतिवेला गम्भीर संकटमा रहेको टिप्पणी गरे ।

उनले मिश्रित निर्वाचन प्रणालीले नै अहिलेको राजनीतिक संरचनामा समस्या निम्त्याएको औंल्याए । उनले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी नभएसम्म यस्तो अस्थिरता आइरहने दाबी गरे ।

उनले नेपालमा राजतन्त्र भूत भइसकेकोले पछाडि फर्केर समस्याको समाधान नहुने दाबी गरे । नेपाली जनताले ठूलो बलिदानी गरेर राजसंस्था नेपालबाट हटाएकोले त्यसलाई फिर्ता गर्नु मुर्खता हुने उनको टिप्पणी छ ।

उनले नेपालमा राजसंस्था आउँदै नआउने ठोकुवा गरे । लोकतन्त्रको विकल्प उन्नत लोकतन्त्र भएकोले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई रक्षा गरेर जानुपर्नेमा जोड दिए।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
पीजीमा निजी मेडिकल कलेजको सिट घटाउने आयोगको निर्णयमा सर्वोच्चको कारण देखाउ आदेश जारी

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले चिकित्सा शिक्षातर्फ स्नातकोत्तर तह (पीजी)मा निजी मेडिकल कलेजको सिट

मधेशकेन्द्रित सात दलद्वारा ‘संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चा’ घोषणा

काठमाडौं । मधेशकेन्द्रित सात दलले छुट्टै मोर्चा बनाएका छन् । मधेशकेन्द्रित विभिन्न ७

नेपालको अर्थतन्त्र ४.५ प्रतिशतले विस्तार हुने विश्व बैंकको अनुमान

काठमाडौं । विश्व बैंकले आर्थिक वर्ष २०२४/२५ मा नेपालको अर्थतन्त्र ४.५ प्रतिशतले वृद्धि

रविन्द्र मिश्र, धवल शमशेर राणालगायतका बन्दीलाई विना शर्त रिहाइ गर्न राप्रपाको माग

काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले तिनकुने घटनाको सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीशको अध्यक्षतामा