शक्तिको भरमा राजसंस्थाको मुद्दा उपर प्रतिक्रियात्मक हुन खोजेमा द्वन्द्व बढ्न सक्छ

डा. सूर्यराज आचार्य ।

संवैधानिक वा आलंकारिक नै भएपनि उच्च राजकीय पदमा वंशका आधारमा आसिन हुन पाउने व्यवस्थाको पुनस्र्थापना गर्नु आधुनिक युग सुहाउँदो हुँदैन । तथापि, नेपालको राजनीतिक परिदृश्यमा राजसंस्थाको एजेन्डा पुनः प्रवेश गरेको देखिन्छ। गणतन्त्र घोषणाको १६ वर्षपछि पनि नेपालमा देखिएका राजनीतिक विसंगतिप्रति आमनेपाली असन्तुष्ट र आक्रोशित छन् । यही आक्रोश राजसंस्थाप्रतिको समर्थनका रूपमा विस्तारै प्रकट हुँदैछ । गत फागुन २५ गते राजाको स्वागतमा सडकमा ओर्लिएको नागरिक समूह त्यसको संकेत हो । समाजको एक हिस्साको यस भावनालाई ठाडोरुपमा खारेज वा अवमूल्यन गर्नु उपयुक्त हुँदैन ।

यस मुद्दाको निरूपण गर्ने जिम्मेवारी राजनीतिक संस्थापनको हो । आम नागरिकको माग र साथै केही हदसम्म सबै राजनीतिक दलहरूले नै पनि स्वीकार गरेको हालको संविधान र राज्यप्रणालीमा आवश्यक सुधारका एजेन्डालाई इमान्दारी र विश्वसनीयताका साथ तीव्र गतिमा अघि बढाउन सकेमा राजसंस्थाको मुद्दा ओझेलमा पर्दै समासुम हुन पनि सक्छ। नेपालका दलहरू कुन बेला कस्तो निर्णयमा पुग्छन् भन्ने कुरा अनुमान गर्न सकिन्न । त्यसैले दलहरूले राजसंस्थाको बारेमा कुनै खाले सहमति गरेछन् भने पनि अनौठो नमानौं । तर, यदि राजनीतिक संस्थापनले शक्तिको भरमा राजसंस्थाको मुद्दा उपर प्रतिक्रियात्मक हुन खोजेमा ध्रुवीकरण तथा द्वन्द्व झन् चर्किने सम्भावना छ।

स्पष्टीकरण/अनुरोधः गणतन्त्र र संवैधानिक राजसंस्थाबीच म निरपेक्ष छु, र कुनै पक्षधरता राख्दिनँ । मेरो निचोड ‘विद्यमान संविधान र राज्यप्रणाली अन्तर्गत नेपालमा रोजगारी, विकास, र समृद्धि सम्भव देखिँदैन’ भन्ने हो । यो अवस्थाको कुनै पनि परिणाममुखी विकल्प मेरो लागि मान्य छ ।