राष्ट्रियसभालाई राजनीतिक दलका कार्यकर्ता थन्क्याउने थलोका रुपमा हेरिनुहुँदैन

काठमाडौँ । सङ्घीय संसद्, राष्ट्रियसभाको सदस्य भएको एक वर्ष भयो । राष्ट्रियसभाको महत्व, गरिमा र भूमिकाको बारेमा मानिसहरुले आलोचना गरेको देख्छु । मेरो यो एक वर्षको अनुभवमा राष्ट्रियसभा धेरै नै प्रभावकारी ढङ्गबाट अगाडि बढिरहेको छ । यो सभा विशेष गरी प्रदेश र स्थानीय तहप्रति उत्तरदायी हुने सभा पनि हो । यसले जनताका समस्यालाई केन्द्रित गर्नेदेखि कानुन निर्माणमा काम गर्दै आएको छ । यो सभा संविधानको मर्मअनुरुपका कानुन निर्माण गर्ने विषयमा संवेदनशील छ । मेरो आफ्नै अनुभवमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ गर्दै संविधानलाई पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्नका लागि यसको ओज र गरिमा उत्तिकै महत्वपूर्ण छ ।

राष्ट्रियसभाले नीतिनिर्माण गर्ने कार्य सचेततापूर्वक गरिरहेको छ । यसका आफ्ना विषयगत समितिहरु पनि सक्रिय रहेका छन् । म सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजन विधायन समितिको सदस्य पनि हो । समितिले विशेष गरी सरकारी आश्वासनसँग सम्बन्धित विषयलाई हेर्दै आएको छ । मूल ऐनमा कति दुरुपयोग भएको छ भनेर समितिले हेर्ने गरेको छ । अर्को भनेको सार्वजनिक नीतिनिर्माणको सन्दर्भमा समस्याको पहिचान गरि समाधानको निम्ति पहल गर्ने काम पनि समितिले गर्दै आएको छ । नीति निर्माणमा भएका त्रुटिहरुलाई खोतल्ने काम हो । राष्ट्रिय पुरातात्विक सम्पदाको अध्ययन गर्ने र संरक्षण गर्ने कार्य पनि यस समितिको कार्यक्षेत्रभित्र रहेको छ । ऐतिहासिक दस्तावेजको खोजी कार्य पनि यस समितिको अर्को महत्वपूर्ण कार्य हो । राष्ट्रियसभाअन्तर्गतका विषयगत समितिहरुले पनि त्यसरी नै काम गरिरहेका छन् । त्यसैले अनुशासन, जिम्मेवारी, व्यापकता र परिपक्वताको दृष्टिले यो सभाले आफूलाई अझ सुदृढ गर्दै लगिराखेको छ । तर जतिभित्र काम भइरहेको छ, बाहिर राष्ट्रिसभाको भूमिकालाई न्यूनीकरण गर्ने प्रयास गरिएको छ । राष्ट्रियसभालाई प्रतिनिधिसभाको छायाँको रुपमा लिनुहुँदैन । राजनीतिक दलका कार्यकर्ता थन्क्याउने थलोका रुपमा हेरिनुहुँदैन ।

संविधान कार्यान्वयनको कुरा गर्दा, केही मानिसलाई यो खालको संविधानको चाहना थिएन । पुरानो संसदीय यथास्थितिबाट अघि बढेर जनतालाई पहिलोपटक सार्वभौमसत्ताको मालिक बनाएर जनताको अधिकार सुनिश्चित गरेको यो संविधानले हो । नेपालका सबै प्रकारका उत्पीडन र विभेदलाई न्यूनीकरण गर्ने ढङ्गले महिला, आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलितलगायतका समुदायलाई विशेष अधिकार दिने ढङ्गले संविधान आएको छ । यद्यपी, एकथरि मानिस उही पुरातन सोचबाट ग्रसित छन् । उनीहरुमा यो संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन होस् भन्ने चाहना छैन । यही कारण संविधान जति प्रभावकारी र सक्रियतापूर्वक कार्यान्वयन हुनुपर्ने हो त्यति हुन नसकेको हो ।

संविधान संशोधनको विषयमा कुरा गर्नुपर्दा, यथास्थितिमा पछाडि फर्किनका लागि संविधान संशोधन गर्नुहुँदैन । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समावेशी, समानुपातिक, धर्मनिरपेक्षतालाई उल्ट्याउने ढङ्गले संशोधन हुनुहुँदैन । संविधानका अन्तर्वस्तुलाई कमजोर पार्ने गरी संविधान संशोधन गर्नुको कुनै अर्थ छैन । संविधानले संस्थागत गरेका अधिकारलाई अझै पूर्ण कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने हो । त्यसो हुन सकेको छैन । तैपनि संविधान संशोधन अगाडि बढ्नका लागि आवश्यक छ । जस्तो, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति, पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, दलित, महिला, मधेसी, मुस्लिमलगायत उत्पीडित समुदायको अधिकारलाई बढाउने गरी संविधान संशोधन आवश्यक छ । तर सरकारले अघि सार्न खोजेको भनी चर्चामा रहेका संविधान संशोधनका विषयहरु भने पश्चगामी छन् । त्यो खालको संशोधनको कुनै अर्थ छैन ।

मुलुकमा अहिले सुशासनको अत्यधिक खाँचो छ । सुशासनको निम्ति सबैभन्दा पहिला सङ्घीय सरकारदेखि स्थानीय तहसम्म फैलिएको भ्रष्टाचार अन्त्य गर्नुपर्छ । त्यसको नियन्त्रण नगरी सुशासन हुँदैन। भ्रष्टाचारीलाई कानुनको दायरामा नल्याएसम्म सुशासन हुँदैन । कुनै पनि भ्रष्टाचारीलाई सरकारले संरक्षण दिनुहुँदैन । सुशासन कायम गर्न पहिला तीनै तहका सरकारभित्रको विकृति हटाउनुपर्छ । सुशासन कायम नहुँदासम्म मुलुकको आर्थिक समृद्धि र सामाजिक न्याय स्थापित गर्ने विषय र जनताका आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्दै जनताको जीवनस्तरलाई माथि उठाउन सकिँदैन ।

सङ्घीयता सुदृढीकरणका लागि संविधानको मर्मअुनसार काम गर्नुपर्छ । सङ्घीयता भनेको जनतालाई अधिकारसम्पन्न बनाउने हो । विकेन्द्रित रुपमा अधिकार जनताको घरदैलोमा पुर्याउने हो । सङ्घीयता कार्यान्वयन हुन नदिनका लागि सङ्घीयता विरोधीहरुले सङ्घीयताका सबल पक्षलाई विकृत पार्ने र सङ्घीयता नै काम छैन भन्ने भाष्य सिर्जना गर्न खोजिरहेका छन् । सङ्घीयता पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्नका लागि प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई अधिकारसम्पन्न बनाउनुपर्छ । सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि सरकारले कानुन निर्माणको क्रममा सङ्घीय निजामती सेवा ऐन, सङ्घीय प्रहरी ऐन र सङ्घीय शिक्षा ऐन जतिसक्दो चाँडो ल्याउनुपर्छ । सङ्घीयताको पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्नका लागि आवश्यक कानुन निर्माणमा तीव्रता दिनुपर्छ ।

देशबाट बढ्दै गरेको युवा पलायनलाई रोक्न सरकारले देशभित्रै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नुपर्छ । कृषि व्यवसायलाई आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण र बजारीकरणलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने हुन्छ । अर्को, पर्यटन व्यवसायलाई सुदृढ गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैगरी विद्युत् उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ । बाध्यताले श्रमको लागि विदेश जाने युवालाई रोक्नका लागि मुलुकमा राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक स्थायित्व जरुरत पनि पर्दछ । युवाको सवालमा सरकारले ठीक ढङ्गबाट योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ । देशभित्रै आयआर्जन र रोजगारी सिर्जना गर्दा युवा पलायन रोक्न सकिन्छ ।

राष्ट्रियसभामा रहँदैगर्दा मुख्य त कानुन निर्माणमै मेरो महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । सँगसँगै जनताका सवाललाई संसद्मा गम्भीरतापूर्वक उठाउनुमा मेरो भूमिका हुन्छ । जनहित र राष्ट्रहितको पक्षमा काम गर्नुपर्ने छ । बनिसकेका कानुन कार्यान्वयनमा मेरो जोड रहन्छ । सबै प्रकारका विभेद अन्त्य गर्नका लागि मेरो भूमिका हुन्छ । अहिले पनि देशका विभिन्न स्थानमा बालिकामाथि बलात्कारका घटना भइरहेका छन् । त्यसको अन्त्य गर्नेतर्फ संसद्मा आवाज उठाउनेतर्फ मेरो भूमिका हुनेछ ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) को सम्पर्क समन्वय प्रदेश समितिका अध्यक्ष समेत रहेका श्रीकृष्णप्रसाद अधिकारी राष्ट्रियससभाको सदस्य हुन् । नुवाकोट सूर्यगढी गाउँपालिका–२ का स्थायी बासिन्दा उनी अल्पसङ्ख्यक तथा अपाङ्गता कोटाबाट बागमती प्रदेशबाट सदस्य बनेका हुन् । उनी २०३८ सालदेखि कम्युनिष्ट पार्टीमा आबद्ध रही निरन्तर राजनीतिमा सक्रिय छन् ।
(कुराकानीको सम्पादित अंश)