संवेदनशील विषयमा कानुन बन्दा संसद छलेर अध्यादेश किन ?

सुमना श्रेष्ठ ।
विदेशी लगानी सम्बन्धी कानुनमा समयानुकुल परिवर्तन आवश्यक छ । तर ब्याजदर न्यून हुँदा पनि व्यवसायिक ऋण बढ्न नसकेको अवस्थाले यहाँको व्यवसायी र बजारलाई नेपाली अर्थतन्त्रमाथि विश्वास नभएको दर्शाउछ । यस्तो बेलामा विदेशमा लगानी खोल्नाले कति पूँजी बाहिरिन्छ भन्ने पनि हेक्का राख्न पर्ने हुन्छ । यस्तो संवेदनशील विषयमा कानुन बन्दा संसद्लाई छलेर अध्यादेश किन ? यो अध्यादेशमा धेरै ठाउँमा ’तोकिएको’ भनी प्रत्यायोजित गरिएका दफाहरू नियामावली र अन्य सहायक कानुनले कस्तो रुप दिन्छ हेर्न बाँकी छ। त्यहाँ पूँजी पलायन गराउने छिद्रा मात्र चाहिँ नहोस् ।

सूचना प्रविधिमा जनशक्तिलाई देशमा रहन प्रोत्साहन गर्न आफू कार्यरत स्वदेशी वा विदेशी कम्पनीमा स्टक अप्सन ( तलबको केही भाग शेयरमा परिणत गर्ने सुविधा) लिन पाउने व्यवस्था हुनु पर्दछ । साथै विदेशमा बजार विस्तार गर्न सहज बनाउने प्रावधान थप्ने र सर्भर र अन्य डिजिटल सेवाहरूको भुक्तानी सहजरुपमा गर्न मिल्ने बनाउनु पर्दछ। यस तर्फ सुधार गर्ने भनेर २०८०÷८१ को बजेटमै केही बुँदा समावेश भएका थिए तर कार्यन्वयनमा आएन, गर्नुपर्ने काम नगर्ने कागजमै सीमित पार्ने ? अनि सधै कानुन मात्रै तगारो देख्ने ?

सूचना प्रविधि बाहेक अन्य क्षेत्रमा पनि नेपाली ब्रान्डहरूले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पहिचान बनाउदै छन्–हिमालयन जाभा, बाजेको सेकुवा, गोल्डस्टार केही प्रतिनिधि पात्र भए, तिनलाई पनि विदेशमा बजार विस्तार गर्न सक्ने व्यवस्था गरौँ ।